पुणे : सातव्या वेतन आयोगाचा फरक पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांना मिळावा, वारसा हक्काने नोकऱ्या मिळाव्यात आदी मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष, माजी आमदार मोहन जोशी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुब्रितो पाल यांना दिले.
काँग्रेस पक्षाच्या या शिष्टमंडळात माजी नगरसेवक अविनाश बागवे, अनिता मकवाना, चंद्रकांत चव्हाण, प्रविण करपे, सुरेश कांबळे यांचा समावेश होता.
कॅन्टोन्मेंट बोर्डात कायमस्वरूपी सेवेत ३५० आणि कंत्राटी पद्धतीने नेमलेले २०० कर्मचारी सेवेत आहेत. यातील कायमस्वरूपी सेवेतील काही कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले असून, काहीजण सेविनिवृत्त झाले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांच्या ७२ वारसांनी वारसा हक्काने बोर्डात नोकरी मिळावी यासाठी आवश्यक ती वैद्यकीय प्रमाणपत्रे, कागदपत्रे बोर्डाकडे सादर केली आहेत. पण, अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही. तरी वारसाहक्काने त्या ७२ जणांना बोर्डाच्या सेवेत सामावून घ्यावे, अशी मागणी मोहन जोशी यांनी निवेदनात केली आहे.
कंत्राटी पद्धतीच्या सेवकांना नियमित मासिक वेतन मिळत नाही, अशा तक्रारी आहेत. त्या तक्रारी दूर व्हाव्यात, सात, आठ वर्षे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या सेवकांची नेमणूक कायमस्वरूपी करण्यात यावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.
खडकी कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन दिले जाते. मात्र, पुणे कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांना हा वेतन आयोग लागू केला जात नाही. ही तफावत दूर केली जावी. याबाबतचा निर्णय तातडीने व्हावा. त्यामुळे आपल्याला न्याय मिळावा अशी भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये निर्माण होईल, असे निवेदनात म्हटले आहे.
कामगारांना न्याय देऊ अधिकाऱ्यांचे आश्वासन
शिष्टमंडळाने सुचविलेल्या मागण्यांंनुसार कर्मचाऱ्यांना योग्य तो न्याय देऊ, असे आश्वासन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाल यांनी दिले.
