पुणे : राज्यातील १० हजार ७३३ गृहनिर्माण प्रकल्पांना महारेराने कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या होत्या. या नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या राज्यातील १ हजार ९०५ प्रकल्पांना महारेराने स्थगिती दिली आहे. यात पुण्यातील सर्वाधिक ४८७ प्रकल्पांचा समावेश असून, त्यांची बँक खातीही गोठविण्यात आली आहेत.या प्रकल्पातील सदनिकांच्या खरेदी-विक्री व्यवहारावर निर्बंधही आणण्यात आले आहेत . महारेरा अध्यक्ष मनोज सौनिक यांनी हि माहिती माध्यमांना दिली
अध्यक्ष, महारेरा
महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी प्रकल्प पूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेल्यानंतरही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या १० हजार ७७३ व्यापगत प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आल्या होत्या. या प्रकल्पांना अपेक्षित माहिती अद्ययावत करण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला. या नोटिशींना ५ हजार ३२४ प्रकल्पांनी योग्य प्रतिसाद दिला. यापैकी ३ हजार ५१७ प्रकल्पांनी भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केले आहे. याचवेळी ५२४ प्रकल्पांनी मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत. तसेच, १ हजार २८३ प्रकल्पांच्या प्रतिसादांची छाननी सुरू आहे, अशी माहिती महारेराने दिली आहे.नोटिशीला प्रतिसाद न देणाऱ्या राज्यातील १ हजार ९५० प्रकल्पांवर स्थगितीची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांचे बँक खाते गोठवण्यात आले आहे. याचबरोबर या प्रकल्पांशी संबंधित खरेदी-विक्री व्यवहार करण्यावरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत. याबाबतच्या सूचना सहजिल्हा निबंधकांना देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय प्रतिसाद न देणाऱ्या आणखी ३ हजार ४९९ प्रकल्पांवरील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे, असेही महारेराने नमूद केले आहे.
महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाला प्रकल्प पूर्ण होण्याची तारीख नोंदवावी लागते. प्रकल्प पूर्ततेच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण झालेला असेल तर भोगवटा प्रमाणपत्रासह, प्रपत्र ४ सादर करावे लागते. प्रकल्प अपूर्ण असेल तर मुदतवाढीसाठीची प्रक्रिया सुरू करावी लागते. प्रकल्प सुरू करण्यातच काही अडचणी आलेल्या असल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणे आवश्यक असते. प्रत्येक विकासकाला तिमाही आणि वार्षिक अशी विहित विवरण प्रपत्रे संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न करणाऱ्या प्रकल्पांवर कारवाई केली जाते.
