पुणे :स्थानिक प्रस्थापित नेते आपापल्या स्वार्थाकरिता एखाद्या विशिष्ट प्रवर्गातील स्वत:च्या जवळच्या लोकांसाठी शासनाच्या आदेशाची बिंदू नामावलीची पायमल्ली करून प्रशासकीय अधिकाऱ्याना बरोबर घेऊन बेकायदेशीर भरती प्रक्रिया करून घेत असल्याने सरकारी कर्मचारी भरती चे १५ वर्षाचे ऑडिट करावे ,अशी मागणी हिंदू महासंघाने आज,१० जानेवारी रोजी पुणे येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे,मनोज तारे,नितीन शुक्ल,उमेश कुलकर्णी,सौ.विद्या घटवाई,सूर्यकांत कुंभार उपस्थित होते.हिंदू महासंघाकडे याबाबत काही शासकीय पत्र व्यवहारातील पुरावे उपलब्ध झाले असून सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून याबाबत कागदपत्रे प्राप्त करून घेण्याचे कार्य राज्यभर करण्याची चळवळ आजपासून सुरू करणार आहोत,असे या वेळी सांगण्यात आले.
लाखों रुपये घेऊन बेकायदेशीर सरकारी कर्मचारी भरती केली जाते. त्याला मान्यता दिली जाते,मग बीड, जळगाव या जिल्ह्याना राज्याचे आदेश आणि नियम लागू होत नाही का? असा सवाल पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला . अतिरिक्त भरलेल्या पदांच्या नियुक्ती पत्रावर कुठल्या प्रवर्गाचा याचा उल्लेख केला जात नाही. याकरिता अधिकार्यांना दबाव आणून प्रवर्गाचा उल्लेख नसलेले नियुक्ती रिक्त असलेल्या दुसर्या प्रवर्गाच्या जागेवर टाकून नियमीत करण्याचा प्रकार सर्वत्र चालू आहे या सर्व प्रक्रियेत कुठल्या तरी एका प्रवर्गाच्या लोकांचा हक्क नकळतपणे हिरावुन घेतला जात आहे,असे या पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.
बीड जिल्ह्यात अनेक शासकीय जागा या गरजेपेक्षा जास्त आणि आरक्षणाचे नियम न पाळता भरल्या गेल्या आहेत.सदर भरती बेकायदेशीर असल्याचा आणि या नियुक्ती रद्द करण्याचा सरकारी आदेश मंत्री दुर्लक्ष करतात.गरज नसताना अतिरिक्त भरती म्हणजे राज्याचे आर्थिक नुकसान असून सुद्धा केवळ जातीय राजकारण साठी याकडे दुर्लक्ष केल जात आहे.जळगाव च्या शिक्षक भरती तील सर्व कर्मचाऱ्यांना बेकायदेशीर घोषित करून सुद्धा काही कारवाई झालेली नाही.शासना तर्फे सर्व भरती प्रक्रियेकरिता प्रतीवर्षी बिंदू नामावली मार्गदर्शिका तयार करण्यात येते
स्थानिक प्रस्थापीत नेते आपापल्या स्वार्थाकरिता एखाद्या विशिष्ट प्रवर्गातील स्वत:च्या जवळच्या लोकांसाठी शासनाच्या आदेशाची बिंदू नामावलीची पायमल्ली करून प्रशासकीय अधिकार्यांना बरोबर घेऊन बेकायदेशीर भरती प्रक्रिया करून घेतात विशिष्ठ प्रवर्गाच्या अतिरिक्त जागा भरल्या जातात नंतर या बेकायदेशीर भरतीला वेगळ्या आदेशाने नियमीत करून घेतले जाते.
हिंदू महासंघाच्या मागण्या
*जळगाव च्या शिक्षक भरती प्रकरणाचे पुढे काय झालं ते सांगा
*पूर्ण महाराष्ट्रात सर्वच जिल्ह्यातील मागील 15 वर्षातील शासकीय भरतींचे ऑडिट करावे
*जास्त किंवा बिंदू नामावली चे उल्लंघन करून झालेल्या भरती स्थलांतरीत न करता बाद कराव्यात
*अतिरिक्त भरती करून सरकारी नियमावली दावलणाऱ्या अधिकाऱ्यांना बरखास्त करावे
*बीड मधील अतिरिक्त भरती च्या कर्मचाऱ्यांना काढून टाकण्याचा आदेश असून सुद्धा पंकजा मुंडे यांनी ते कोणत्या अधिकाराने तो आदेश रद्द केल्या,ते सांगावे
