पुणे- महाराष्ट्रातील सरकारने विदेशी माद्यांवरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्के सुट देऊन २ महिने झाली तरी हि जुन्याच शुल्क आकारणी नुसार चढ्या भावाने विदेशी दारू विक्रेत्यांनी मद्य विक्री सुरु ठेवल्याने मद्य खरेदीदारांची सर्रास लुट चालू असल्याचे दिसून येत आहे . मात्र या लुट मारी कडे कोण पाहणार ? पोलीस , उतपादन शुल्क अधिकारी , ग्राहक चळवळ या सर्वांश मद्य म्हणजे अस्पृश्य विषय मानून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा स्वभाव मद्य विक्रेत्यांच्या पथ्यावर पडत आहे .एकीकडे राज्य सरकार राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे असे सांगत असताना दुसरीकडे विदेशी मद्यावर तब्बल 150 टक्क्यांच्या करकपातीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच घेतलेला आहे . मात्र अजूनही पेट्रोल डीझेल वरील कर करण्याचे नाव महाविकास आघाडी सरकार घेईनासे झाले आहे. .
सरकारने विदेशी मद्य उत्पादन शुल्कात नेमकी सुट कोणासाठी दिली हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. यावरून मद्य विक्रेते अमाप माया गोळा करत आहेत तर सरकारच्या पदरी मात्र ५० टक्के सुत दिल्याचे दाखवूनच महसूल जमा केला जातो आहे. त्यात आज ३१ डिसेम्बर , हॉटेल्स ची शाश्वती नाही, पार्टी होईल किंवा कसे याबाबत अनेकांना अनेक्षंका कुशंका अशा स्थितीत पार्सल नेणारे हे आता बकरे बनले आहेत . आणि ३१ डिसेंबरला लुटीचे बळी ठरत आहे.
महाराष्ट्रात इंग्लिश दारूवरील (‘व्हिस्की’ आणि ‘स्कॉच’) अबकारी कर राज्य सरकारने 50 टक्क्यांनी कमी केला आहे. (300 टक्क्यांवरुन 150 टक्क्यांवर) हा कर महाराष्ट्र सरकारने कमी केला आहे तर दुसरीकडे देशात तब्बल 26 राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरचा अबकारी कर कमी केला. इथे महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवरचे दर कमी करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून आंदोलने होत असतानादेखील राज्य सरकार अबकारी कर कमी करण्यास मात्र तयार नाही.परिणामी, महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्यात पेट्रोल 95 रुपये प्रतिलीटर या दराने , म्हणजे १०० च्या खाली उपलब्ध आहे, तर महाराष्ट्रात १०० रुपयेच्या पुढे प्रतिलीटर दराने विकले जाते . तब्बल 20 रुपये जास्तीचे प्रतिलीटर मागे महाराष्ट्रातील जनतेला मोजावे लागत आहे. तरीदेखील ठाकरे सरकारला याबद्दल पान्हा काही फुटेना! पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी न करण्याचे कारण ठाकरे सरकार असे सांगते की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे आमची सध्या पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याची मानसिकता नाही. पण, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढीव दरांचा फटका सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो आहे. एकीकडे राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनामुळे एसटी बसेस बंद असल्याने खासगी वाहने नागरिकांना मोठ्या नाईलाजाने बाहेर काढावी लागतात. त्यामुळे मोठा आर्थिक भार सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय जनतेवर पडत आहे. पण, याचे महाविकास आघाडी सरकारला कोणतेही गांभीर्य नाही.पेट्रोल-डिझेलचा अबकारी कर कमी करण्याच्या मुद्द्यावर मौन धारण केलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने अचानक कुणाचीही मागणी नसताना, महाराष्ट्रात इंग्लिश दारूवरील (‘व्हिस्की’ आणि ‘स्कॉच’) अबकारी कराची तब्बल 150 टक्क्यांची (300 टक्क्यांवरुन आता अबकारी कर 150 टक्के इतका असेल.) कपात करण्यात आली. हा निर्णय सर्वांसाठी अनपेक्षित, सर्वांना आश्चर्यचकीत आणि बुचकळ्यात टाकणारा होता.
