दिनांक- 17/05/2022
जा.क्र. भ्रविज-04/2022-23
प्रति,
मा. उद्धवजी ठाकरे साहेब,
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य,
मंत्रालय, मुंबई – 32
विषय- महाराष्ट्र राज्यामध्ये लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीच्या दिनांक 11 जून 2019 ते 8 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत एकूण सात (7) बैठका झाल्या आहेत. आता फक्त एक किंवा दोन बैठका होतील आपण दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे त्या बैठका घेण्यास मुख्य सचिवांना सांगण्यात यावे.
महोदय,
केंद्रामध्ये लोकपाल आणि देशातील प्रत्येक राज्यामध्ये लोकायुक्त कायदा कसा असावा यासाठी संसदेमध्ये दिनांक 27 ऑगस्ट 2011 रोजी सर्व संमतीने कायदा करण्यात आला आहे. सदर कायदा व्हावा यासाठी 1966 पासून 45 वर्षात आठ वेळेला संसदेत बिल आले होते मात्र पास झाले नव्हते. म्हणून 16 ऑगस्ट 2011 रोजी दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. देशातील लाखो लोक आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते. उपोषणाच्या बाराव्या दिवशी केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आणि संसदेत सर्व संमतीने केंद्रामध्ये लोकपाल आणि राज्यामध्ये लोकायुक्त (लोकपाल-लोकायुक्त) कायदा करण्यात आला आहे. सदर कायदा करताना कसा असावा या संबंधाने कायद्यामध्ये संसदेने मार्गदर्शन तत्वे घातली आहेत.
त्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा करून त्या कायद्याचे कार्यालय दिल्लीमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. संसदेत झालेल्या लोकपाल-लोकायुक्त कायद्याप्रमाणे केंद्रात लोकपाल कायदा झाला. राज्यामध्ये लोकायुक्त कायदा करणे आवश्यक आहे. देशातील काही राज्यांनी संसदेने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे लोकायुक्त कायदे केले आहे.
संसदेत झालेल्या कायद्यामधील मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा व्हावा यासाठी देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर असताना मी राळेगणसिद्धीमध्ये दिनांक 30 जानेवारी 2019 ते 05 फेब्रुवारी 2019 या काळात उपोषण केले होते त्यावेळी तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी आम्ही केंद्रातील झालेल्या कायद्याप्रमाणे राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी लवकरात लवकर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली शासनाचे पाच सदस्य जे प्रधान सचिव दर्जाचे असतील आणि सिव्हिल सर्व्हीस मधील पाच सदस्य घेऊन मसुदा समिती करण्यास तयार आहोत असे लेखी आश्वासन दिल्यामुळे मी माझे उपोषण सात दिवसानंतर मागे घेतले होते.
महाराष्ट्र राज्याचे तात्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकार तर्फे प्रधान सचिव दर्जाचे पाच आणि सिव्हिल सोसायटीचे पाच लोक घेऊन राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी मसुदा समिती नेमली होती. अनेक बैठका होऊन मसुदा समितीचा काही भाग तयार झाला होता. अचानकपणे देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेवरून जाऊन उद्धवजी ठाकरे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर लोकायुक्त कायद्या संबंधाने झालेल्या बैठका संबंधाने देवेद्र फडणवीस सरकार कडून आपणास माहिती देण्यात आली होती. मी सुद्धा आपणास माहिती दिली होती. आपण मला पत्र पाठवून आश्वासन दिले होते की आपल्या राज्यात सदर लोकायुक्त कायदा आम्ही करू. मुख्य सचिव श्री. अजोय मेहता यांची नियुक्ती आपल्या सरकारने कायम करून लोकायुक्त कायद्याचा संसदेत झालेल्या कायद्याप्रमाणे मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यावर सोपविली होती. मुख्य सचिव अजोय मेहता यांनी केंद्रातील कायद्याच्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे बैठका घेण्यास सुरूवात केली होती. देवेंद्रजी फडणवीस सरकार आणि आपल्या सरकाने यशदा पुणे आणि मुंबई सह्याद्री अतिथीगृहावर एकूण सहा बैठका झाल्या. पण करोना महामारी वाढल्यामुळे लोकायुक्त कायद्याचा मसुदा पुर्ण होण्यास थोडा विलंब होईल असे आपण मला दिनांक 19 मार्च 2020 रोजी पत्राने कळविले होते. त्यामुळे सहा महिन्याच्या प्रदिर्घ कालावधी नंतर मी पुन्हा आपणाशी पत्रव्यवहार केला नाही. (आपण मला दिनांक 19 मार्च 2020 दिलेले पत्र सोबत जोडले आहे )
राज्याच्या कोरोना महामारीमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे आपल्या सरकारने महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोरोना नियमावलीमध्ये शिथीलता आणली आहे. त्यामुळे आपणास विनंती आहे की लोकायुक्त कायदा मसुद्याच्या राहिलेल्या एक किंवा दोन बैठका होऊ शकतील त्या बैठका घेण्यात याव्यात. पहिल्या सरकारमध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आणि आपल्या सरकार मध्येही मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली मसुदा समितीच्या ज्या एकुण सहा बैठका झाल्यात त्यामुळे मसुदा पुर्ण होत आला असल्याने आता आपण मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली खाली नेमलेल्या समितीची एक किंवा दोन बैठका होऊ शकतील. मुख्य सचिवांना सांगून त्या बैठका घेऊन मसुदा पुर्ण करण्यात यावा अशी विनंती आहे.
लोकपाल लोकायुक्त कायदा राज्य आणि केंद्रासाठी महत्वाचा असल्याने मी तीन वेळेला दिल्ली आणि महाराष्ट्रामध्ये प्राणांतिक उपोषण केले आहे. माझी खात्री झाली आहे की संसदेत झालेल्या कायद्याप्रमाणे ज्या मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे लोकायुक्त कायदा झाला तर भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र निर्मितीसाठी महत्वाचे कार्य होईल. त्यासाठी मी महाराष्ट्रात दौरे करून लोक शिक्षण लोक जागृती करण्यास तयार आहे. या पुर्वी लोकपाल लोकायुक्त कायद्यासाठी तीन वेळा प्राणांतिक उपोषणे झाली आहे. जनहितासाठी लोकायुक्त कायद्यासाठी आता चौथे उपोषण होण्याची वेळ येवू नये अशी विनंती आहे.
मी माझे संपूर्ण आयुष्य समाज सेवेसाठीच अर्पण केलेले असल्याने मला उपोषण करण्यास काहीच संकोच वाटत नाही. मी गेल्या वीस वर्षात 20 वेळा उपोषणे केल्यामुळेच माहितीचा अधिकार कायदा देशाला मिळाला. पण सरकारचे कर्तव्य असल्याने जनतेवर उपोषणे, आंदोलने करण्याची वेळ येऊ नये असे आमचे मत आहे. पण जनहितासाठी उपोषण करण्याची वेळ आलीच तर राज्यातील जनतेच्या हितासाठी मी तशी तयारी ठेवली आहे.
कोणत्याही पक्ष आणि पार्टीचा विचार न करता फक्त जनहिताचा विचार करून आता पर्यंत 20 वेळा माझी उपोषणे झाली आहेत. 15 ते 16 दिवसाचे उपोषण करणे एवढ सोपे नसते पण जनतेच्या हितासाठी ते करणे मला आवश्यक वाटले म्हणून केले. भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी माहितीचा अधिकार, जनतेची सनद, दप्तर दिरंगाई, बदल्यांचा कायदा, दारूबंदी, ग्रामसभेला जादा अधिकार यासारखे जनहिताचे दहा कायदे कायदे झाले.
हे कायदे झाल्यामुळे भ्रष्टाचार संपला नसला तरी काही प्रमाणात आळा बसला हे नाकारता येणार नाही.आमची घटना ही सर्वोच्च स्थानावर असून घटनेच्या आधाराने कायदे होतात आणि कायद्यांच्या आधाराने देश आणि राज्ये चालतात. आपण दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे लोकायुक्त कायदा करून भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र निर्माण कराल अशी अपेक्षा करतो. 85 वर्षाच्या वयामध्ये उपोषण होणार नाही हिच इच्छा.
धन्यवाद.
आपला,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे
