शहरी गरीब योजनेत मध्यमवर्गीयांच्या समावेशासाठी नियमावली करा
पुणे -कोरोनामुळे वैद्यकीय सेवा सक्षम असली पाहिजे हा मुद्दा महत्वाचा ठरला असला तरी ,पालिकेची यंत्रणा अजूनही सक्षम नाही. परिणामी विविध आजारांवरील उपचारांसाठी नागरिकांना खासगी हॉस्पिटलचा आधार घ्यावा लागत आहे, मात्र महागड्या उपचार खर्चाचा ‘भार’ नाहक सोसावा लागत आहे. त्यामुळे शहरातील सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीय नागरिकांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये किफायतशीर दरात उपचार कसे मिळतील यासाठी एक नियमावली तयार करावी अशी मागणी पुणे महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी केली आहे तसेच सद्यस्थितीत खासगी हॉस्पिटलला मिळकत करात ७५ टक्के सवलत दिल्यास किंवा शहरी गरीब योजनेत मध्यमवर्गीयांचाही समावेश केल्यास खासगी रुग्णालयातील महागड्या उपचाराच्या खर्चातून सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांना निश्चित दिलासा मिळेल याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे.
यासंदर्भात माजी गटनेते आबा बागुल यांनी पालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, कोरोना काळात वैद्यकीय यंत्रणा किती सक्षम असावी याचे महत्व सर्वांना कळले.मात्र कोरोनानंतर जनजीवन पूर्वपदावर आलेले असले तरी खासगी हॉस्पिटलमधील उपचार खूप महागडे झालेले आहेत. त्यात कोरोनामुळे नागरिकांच्या आर्थिक स्थितीवर विपरीत परिणाम झालेला आहे.मात्र विविध आजारांवरील उपचारासाठी नागरिकांना खासगी हॉस्पिटलकडे जावे लागत आहे. महापालिकेची रुग्णालये आहेत मात्र त्यात अत्याधुनिक सुविधा नाहीत. त्यामुळे नागरिकांना खासगी हॉस्पिटलकडे धाव घ्यावी लागत आहे. मात्र सध्या खासगी हॉस्पिटलमधील उपचार हे दिवसेंदिवस महाग होत चालले आहेत. परिणामी उपचारासाठी मध्यमवर्गीय नागरिकांवर मोठा आर्थिक ताण पडत आहे.त्यामुळे शहरातील खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी एक नियमावली करण्याची गरज आहे. विविध तपासण्यांचे दर एकसमान कसे ठेवता येईल. कमीत कमी वैदयकिय बिल कसे येईल यासह विविध मुद्द्यांचा विचार करून नागरिकांना दिलासा देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी शहरातील खासगी हॉस्पिटल्सना मिळकत कर हा निवासी लागू करावा आणि त्यात ७५ टक्के सवलत द्यावी. जेणेकरून खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचाराचे खर्च आटोक्यात आणणे शक्य होईल किंवा वैदयकिय उपचारांसाठी पालिकेकडून आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी सुरु असलेल्या शहरी गरीब योजनेची व्याप्ती वाढवावी. त्यात सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांनाही सामावून घ्यावे. त्यासाठी उत्पन्नांच्या दाखल्याची अट काढून टाकताना पिवळे, केशरी, पांढरे असे कोणतेही कार्ड न ठेवता सरसकट सर्वांसाठी एकच कार्ड असावे. सध्या पालिका या योजनेवर २० कोटी रुपये खर्च करत आहे. नागरिकांचे खासगी हॉस्पिटलचे बिल पालिका या योजनेतून अदा करत आहे. त्यात पालिकेच्या रुग्णालयांवरही कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. या सर्व बाबींचा विचार करून सर्वसामान्यांसह मध्यमवर्गीयांना खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या भरमसाठ खर्चातून दिलासा देण्यासाठी तातडीने एक नियमावली करावी असे आबा बागुल यांनी नमूद केले आहे.
वैदयकिय बिल अव्वाच्या सव्वा!
शहरातील कोणत्याही खासगी हॉस्पिटलमध्ये विविध तपासण्यांच्या दरांमध्ये मोठी तफावत आहे. दोन दिवस जरी रुग्ण उपचारासाठी दाखल झाला तरी त्याला एक ते दीड लाखांचे वैदयकिय बिल येते मात्र त्यात डॉक्टरांची व्हिजिट फी केवळ ४ किंवा ५ हजार रुपये अशी अल्प असते ;पण अन्य बाबींच्या खर्चाचे बिल अव्वाच्या सव्वा असते. मग उपचार नक्की कोणते झाले हा प्रश्न रुग्ण आणि त्यांचे नातेवाईकांना भेडसावत आहे. हे वास्तव आहे. त्यामुळे तातडीने यासाठी नियमावली करणे अपरिहार्य आहे. याकडेही आबा बागुल यांनी लक्ष वेधले आहे.
