पुणे- अॅमेनिटी स्पेस भाडेकराराने देण्याचा विषय म्हणजे त्या काहींच्या घशात घालण्याचाच डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादीचे नगरसेवक विशाल तांबे यांनी केला आहे .
तांबे यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि,’
पु णे महानगरपालिकेच्या ताब्यातील अॅमेनिटी स्पेस (सुविधा क्षेत्र) ९९ वर्षांच्या कराराने खासगी विकासकांना देण्याच्या हालचाली महानगरपालिका प्रशासनाकडून सुरू आहेत. पुढील वर्षी होणाऱ्या महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर केवळ विकासकांचे हित जोपासण्यासाठी सुमारे २० हेक्टर क्षेत्रावरील १२० अॅमेनिटी स्पेस करारावर देण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. मात्र, हा निर्णय दूरगामी परिणाम करणारा आणि नागरिकांना गैरसोयीचा ठरणारा असल्याने त्याबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्यानंतरच हा निर्णय घेण्यात यावा, ही विनंती.
पुणे महापालिकेचे आर्थिक उत्पन्न वाढविण्यासाठी म्हणून अॅमेनिटी स्पेस खासगी विकासकांना कराराने देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगण्यात येत आहे. महापालिकेला उत्पन्न गरजेचे आहे, हे मान्य आहे. मात्र, अॅमेनिटी स्पेस करारने देऊन त्यातून जे पैसे येतील, ते पुढील सहा महिन्यांत विकासकामांच्या नावाखाली कुठेतरी उधळपट्टी करण्यातच खर्च होतील, अशी शंका आहे, त्यामुळे हा निर्णय घाईने होऊ नये, असे वाटते.
मुळात, पुणे शहरात महानगरपालिकेच्या ताब्यातील जी अॅमेनिटी स्पेस आहे, ती महापालिकेची ‘लँड बँक’ आहे. बांधकाम विकास नियमावलीच्या माध्यमातून २०१७ पूर्वी या अॅमेनिटी स्पेस मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेल्या आहेत. विशेष म्हणजे, या अॅमेनिटी स्पेस पुण्याच्या मध्य भागात नव्हे, तर बावधन, वारजे, सिंहगड रोड, धनकवडी, आंबेगाव, मोहम्मदवाडी, उंड्री, हडपसर, वडगावशेरी अशा समाविष्ट गावांत आहेत. समाविष्ट गावांमध्ये ज्या मोठ्या प्रमाणात नागरिकरण होत आहे, त्याचा विचार करून तिथे सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासाठी या अॅमेनिटी स्पेस आहेत. त्यामुळे, केवळ अधिक उत्पन्न मिळवायच्या नावाखाली समाविष्ट गावांतील नागरिकांना मिळणाऱ्या सोयी-सुविधांवर महापालिकेकडून घाला घालण्यात येऊ नये. महापालिका प्रशासनाकडून हा निर्णय घेतला जात असताना आजमितीस महापालिकेकडून भाडेतत्त्वावर देण्यात आलेल्या आस्थापनांचे भाडे कितपत प्राप्त होते, याकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. यात आपल्याला अनेक जलतरण तलावांचे उदाहरण घेता येईल. शिवाय, अॅमेनिटी स्पेस ९९ वर्षांसाठी भाडेकरारावर देण्यात आल्यास आणि त्यात काही कायदेशीर अडचणी उद्भवल्यास त्याचे उत्तरदायित्व कोणाचे असेल, हाही प्रश्न आहे.
त्यामुळे, नागरिकांच्या सोयीसाठी म्हणून असलेल्या अॅमेनिटी स्पेसवर खासगी विकासकांचे आक्रमण करून महानगरपालिका तेथील नागरिकांची गैरसोय का करीत आहे, हा खरा प्रश्न आहे. त्यातही तेथील नागरिकांचे मत विचारात न घेता हा निर्णय घेतला जात आहे. त्यामुळे, प्रशासनाने या प्रस्तावावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागवूनच पुढील पावले टाकावी, असे विशाल तांबे यांनी म्हटले आहे .
