गळक्या टेमघर धरणाच्या दुरुस्तीचा खर्च जनतेच्या माथी का ? धरण सुरक्षा कायदा २०२१ प्रमाणे सर्व धरणाची पुनर्तपासणी व व्यवस्थापन करावे : मुकुंद किर्दत , आप
टेमघरची गळती आणि निधीअभावी दुरुस्तीला होत असलेली दिरंगाईला कोण कारणीभूत असा प्रश्न करीत आम आदमी पार्टीने ही दुरुस्ती अजून किती वर्षे आणि याला लागणारा खर्च जनतेच्या माथी का याबबत तसेच धरण सुरक्षा कायदा २०२१ प्रमाणे सर्व धरणाची पुनर्तपासणी व व्यवस्थापन करावे अशी मागणी करीत महाराष्ट्र शासनास पत्र लिहिले आहे.आप चे मुकुंद किर्दत या प्रकरणी सांगितले की,
खरेतर खडकवासला साखळीतील पानशेत , वरसगाव या धरणातून शेतीलाही पाणी पुरवठा होतो म्हणून पुण्यासाठी पाण्याची विशेष सोय म्हणून टेमघर धरण १९९७ मध्ये बांधण्याचा निर्णय झाला. प्रत्यक्षात हे धरण २०११ मध्ये पूर्ण झाले. साधारणतः धरणाचे आयुष्य १०० वर्षे असते परंतु ६ वर्षातच या धरणातून गळती सुरु झाली. मेरी संस्थेचे माजी अधिकारी व आम आदमी पार्टीच्या विजय पांढरे यांनी या गळतीवर व याला जबाबदार कंत्राटदार, अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. यानंतर या गळती दुरुस्ती काम सुरु केले गेले व संबंधित कंपन्याच बंद झाल्या असल्याने माजी कर्मचार्यांवर,संचालकांवर गुन्हे दाखल केले गेले. श्रीनिवास कन्सट्रक्शनचे ७ कर्मचारी, प्रोग्रेसिव्ह कन्स्ट्रक्शनचे २ अधिकारी आणि जलसंपदाचे अधिकारी यांचा या ३३ जणांमध्ये समावेश आहे. या धरण बांधणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीने दुरुस्ती केलीच नाही . शासनाने टेमघर धरणाच्या गळती दुरुस्तीचे १०० कोटी रुपयांची निविदा काढली व हे काम ठेकेदार कंपनीला दिले गेले.
या धरणांच्या दुरुस्तीसाठीचा खर्च जनतेच्या पैशांतून नव्हे तर कंत्राटदारांकडून वसूल करावा, अशी मागणीही आपने केली होती. संबंधित कंत्राटदार कंपन्या बंद झालेल्या आहेत. प्रवर्तकांवर नुकसानीचा दावा दाखल केल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यात काहीच प्रगती झालेली नाही.या बाबत खर्या दोषी कंत्राटदाराला जलसंपदा विभागाचे तत्कालीन मंत्री सुनील तटकरे व अजित पवार पाठीशी घालत असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला होता. २०११ मध्ये ग्राऊटिंगचे काम न करताच धरणामध्ये पाणीसाठा करण्यात आला. परिणामी, काही वर्षांतच धरणातून गळती सुरू झाली होती. डिसेम्बर २०१६ मध्ये धरण रिकामे केले गेले परंतु जुलै २०२२ अखेर काम अपूर्ण आहे त्यामुळे मागील वर्षी सुद्धा टेमघर धरण रिकामे करावे लागले . गेली पाच वर्षे पुणेकर या गळतीची किंमत मोजावी लागत आहे. १०० कोटीचे काम झाल्यावरही ५० कोटीची अतिरिक्त मागणी केली गेली आहे. ३.७१ टीएमसी क्षमता असलेल्या धरण मागील वर्षी पण रिकामे केले गेले. पण निधीच न मिळाल्याने दोन वर्षात फारसे काम केले गेले नाही. पुण्याला वर्षाला जवळपास १८ टीएमसी पाणी लागते. ३.७३ टीएमसी धरणातील पाणी गेली ५ वर्षे लवकर सोडून दिले जात आहे. या धरणाच्या साखळीत खडकवासला धरण असल्याने आवर्तनासाठी टेमघरचे पाणी सर्वप्रथम वापरावे लागते.
टेमघर धरणातून अजूनही १७५ लिटर प्रती सेकंद या वेगाने पाणी गळती चालू आहे. प्रशासकीय मन्यते अभावी मागील वर्षी धरण रिकामे केले गेले तरी गळती दुरुस्ती काम झालेले नाही. या शिवाय दुसरा विषय म्हणजे या धरणाला मजबुती नाही. त्या साठी पर्याय शोधून काम होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अजून १-२ वर्षे असेच धरण रिकामे करावे लागू शकते. ही प्रशासकीय मान्यता तातडीने देण्याची गरज आहे.
केंद्र सरकारने ‘धरण सुरक्षा कायदा २०२१‘ आणला आहे. त्यानुसार धरण संबंधित आपत्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी आणि धरणाची देखरेख, तपासणी, कामकाज, देखभाल, सुरक्षेसाठी व आनुषंगिक बाबींसाठी यंत्रणा तयार करणे आवश्यक आहे. आज रोजी महाराष्ट्रात २३९४ धरणे असून काही १०० वर्षापेक्षा जुनी आहेत . हवामान बदल व धरणांचे वयोमान , जुन्या धरण बांधणी निकषामध्ये झालेले बदल या पार्श्वभूमीवर सर्वच धरणांची फेरतपासणी करीत २०२१ च्या कायद्यानुसार सक्षम यंत्रणा उभी करावी अशी मागणी शासनाकडे आप चे मुकुंद किर्दत यांनी केली आहे.
