मुंबई, दि. 07 : रायगड जिल्ह्यात ‘बल्क ड्रग पार्क’ प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पांची उभारणी करताना स्थानिकांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळावा हा शासनाचा मानस असून शासनाकडून अधिग्रहण करण्यात येणाऱ्या जमिनीचा मोबदला मालकाला मिळण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याकरिता या अधिवेशनात नवीन कायदा आणणार असल्याची माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी विधानपरिषदेत दिली.
सदस्य जयंत पाटील यांनी रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्प व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या समस्यांबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.
उद्योगमंत्री श्री.देसाई म्हणाले की, जेएसडब्ल्यु स्टील उत्पादक कंपनी ही भारतातील जास्तीत जास्त स्टील उत्पादन करणारी सर्वात मोठी कंपनी आहे. कोविडच्या कालावधीत ऑक्सिजन टंचाई भासली होती. या कंपनीच्या माध्यमातून तातडीने ऑक्सिजन उपलब्ध झाला. डोलवी औद्योगिक क्षेत्र (जेएसडब्ल्यु) या प्रकल्पासाठी गावठाणचे क्षेत्र वगळून भूसंपादनाखालील जमीन अधीसूचीत केली असल्यामुळे कोणत्याही गावाचे स्थलांतर होणार नाही.
तसेच येथील शेतकऱ्यांना कुठलीही जबरदस्ती केली जाणार नाही. त्यांच्या सहमतीने व त्यांना विश्वासात घेऊन त्यांच्या जमिनीला योग्य मोबदला दिला जाणार आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार तीन हजार कोटी देऊ इच्छित आहे. अनेक राज्य आपल्याकडे उद्योग यावेत यासाठी इच्छुक आहेत. हा एक महत्त्वाकांक्षी व भव्य प्रकल्प असून या ठिकाणी एमआयडीसीच्या माध्यमातून कौशल्य विकास केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. याचा लाभ येथील स्थानिकांना होईल.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून मानांकन प्रक्रिया अधिक कठोर करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणाबाबत कुठलीही तडजोड केली जाणार नाही. उद्योग आणि पायाभूत सुविधा हे एकमेकास पूरक असून विरार, अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडॉर रायगड जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी होणे गरजेचे आहे. भूसंपादनाचा प्रश्न जिव्हाळ्याचा असून भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. या अधिवेशनात किंवा पुढील अधिवेशनात याबाबत कायदा करण्यात येईल, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
यासंदर्भात काही गैरसमज असतील तर ते दूर करु. तसेच भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी काहीजण कमी दरात जमीन घेतात मात्र ती पूर्ण झाल्यावर जमिनीचा जास्त नफा घेतात. शासनाने नवीन कायदा तयार केला असून ज्या दिवशी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होईल त्या दिवसापासून शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेल. याबाबतचा कायदा लवकरच विधिमंडळात आणण्यात येईल, असे श्री. देसाई यांनी सांगितले.
मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प अंतर्गत मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत विरार ते अलिबाग 125 कि.मी. लांबीची बहुउद्देशीय वाहतूक मार्गिका वसई, भिवंडी, कल्याण, अंबरनाथ, पनवेल, उरण, पेण अलिबाग अशी प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पाकरिता भूसंपादन हे महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम 1955 नुसार करण्यात येत आहे. पालघर, ठाणे व रायगड जिल्ह्यातील 106 गावांपैकी 81 गावांमध्ये संयुक्त मोजणीचे काम पूर्ण झाले आहे.
औषध निर्माण विभागाने औषध निर्माण उद्योग समूह विकसित करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यासंदर्भात योजना प्रसिद्ध केली आहे. त्यानुसार रायगड जिल्ह्यातील मुरुड व रोहा तालुक्यातील 17 गावांच्या जमिनीवर ‘बल्क ड्रग पार्क’ स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहे. याकरिता केंद्र शासनास प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे भूसंपादनाची प्रक्रिया चालू आहे. यांना बल्क ड्रग पार्क रायगड जिल्ह्यात प्रस्तावित असून प्रकल्प उभारणी करताना स्थानिकांना शेतकरी व ग्रामस्थ विश्वासात घेऊन काम करावे. तसेच प्रत्यक्ष जमिनीचे सर्वेक्षण करुन स्थानिकांना जास्तीत जास्त मोबदला मिळाला पाहिजे असा शासनाचा मानस आहे, असेही श्री. देसाई यांनी सांगितले.
या लक्षवेधीमध्ये सदस्य अनिकेत तटकरे, शशिकांत शिंदे यांनी सहभाग घेतला होता.
