लखीमपूर-उत्तर प्रदेश सरकारने लखीमपूर खेरी येथील आंदोलक शेतकऱ्यांशी संपर्क करून चर्चा केली आहे. हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या चार शेतकऱ्यांच्या नातेवाईकांना ४५ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मृतांच्या कुटुंबीयांना ४५ लाख रुपयांची भरपाई दिली जाणार असून जखमींना १० लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल. तसेच पीडितांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला नोकरी दिली जाईल, अशी घोषणा योगी आदित्यनाथ सरकारने केली आहे.यासह, घटनेची न्यायालयीन चौकशी आणि आरोपींना 8 दिवसात अटक करण्याचे आश्वासनही देण्यात आले आहे. ही चौकशी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश करणार आहेत.
उत्तर प्रदेशचे पोलीस महासंचालक प्रशांत कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “रविवारी लखीमपूर खेरीमध्ये मरण पावलेल्या ४ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकार ४५ लाख रुपये आणि सरकारी नोकरी देईल. तर, जखमींना १० लाख रुपये दिले जातील. शिवाय या हिंसा प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशीही केली जाईल. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार एफआयआर नोंदवला जाईल आणि उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश या प्रकरणाची चौकशी करतील. सध्या जिल्ह्यात कलम १४४ लागू असल्याने राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना जिल्ह्यात येण्याची परवानगी नाही. केवळ शेतकरी संघटनांचे नेते जिल्ह्यात येऊ शकतात.”
अखिलेश म्हणाले की, ब्रिटिश सरकारपेक्षा भाजप सरकार शेतकऱ्यांवर जास्त अत्याचार करत आहे. त्यांनी केंद्रीय गृह राज्यमंत्र्यांचा राजीनामा आणि शेतकऱ्यांना प्रत्येकी 2 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली. यानंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले.
लखीमपूर हिंसाचारात एकूण नऊ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. तर, मारले गेलेले इतर चार जण हे भाजपा कार्यकर्ते असल्याचं समोर आलंय. याशिवाय एका स्थानिक पत्रकाराचा देखील या घटनेत मृत्यू झाला आहे. लखीमपूर खेरी हिंसाचारासंदर्भात केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशिष विरोधात पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. आशिष मिश्राच्या अटकेची शेतकरी नेत्यांनी मागणी केली होती. दरम्यान, आशिष मिश्रासह शेतकऱ्यांविरोधातही एफआयआर दाखल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
