पुणे, आपले अपयश झाकण्यासाठी सतत केंद्राकडे बोट दाखविणाऱ्या राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा, लस वाटपाचे फसलेले नियोजन व ठराविक भागास झुकते माप देण्याच्या राजकारणामुळे राज्यातील जनता लसीकरणापासून वंचित राहात आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून राज्याच्या असंख्य केंद्रांवर लसपुरवठ्याचा जाणीवपूर्वक तुटवडा निर्माण केला जात असून केंद्र सरकारच्या नावाने बोटे मोडण्याच्या राजकारणापायी जनतेस मात्र संकटाचा सामना करावा लागत आहे. सरकारने हे हीन राजकारण थांबवून न्याय्य रीतीने सर्व जिल्ह्यांच्या गरजेनुसार लसपुरवठा करावा व नागरिकांच्या जगण्याचा हक्क जपण्याची जबाबदारी पार पाडावी, अशी मागणी भाजपचे प्रवक्ते आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी आज निवेदनाद्वारे राज्य सरकारकडे केली.
शिरोळे म्हणाले,’केंद्र सरकारच्या नोंदींनुसार महाराष्ट्रास मिळणाऱ्या लसपुरवठ्यात कोठेही डावेउजवे केले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आरोग्यमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात ८ मे पर्यंत एक कोटी ७९ लाख ७१ हजार ९९३ नागरिकांचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे. १० मे रोजी सकाळपर्यंत केंद्र सरकारकडून एक कोटी ८२ लाख ५२ हजार ४५० मात्रा उपलब्ध झाल्याचे दिसते. १० मे रोजी सकाळपर्यंत सात लाख १८ हजार ५६१ मात्रा राज्याच्या हाती असून एक लाख १३ हजार ३३० मात्रा महाराष्ट्राच्या वाटेवर आहेत. शिवाय सुमारे दीड लाख मात्रांचा पुरवठा सातत्याने रोज सुरू असतो. राज्य सरकारच्या नोंदीनुसार दररोज राज्यातील लसीकरणाची संख्या अडीच ते तीन लाख असेल, तर किमान आणखी तीन ते चार दिवस सर्व केंद्रांवर सध्याच्या क्षमतेने लसीकरण सुरळीत होण्यात कोणतीच अडचण नाही. असे असतानाही राज्यातील ठरावीक केंद्रे पूर्ण क्षमतेने लसीकरण करत आहेत, तर काही केंद्रांवर लसीचा खडखडाट आहे. केवळ राजकारणापोटी ही जाणीवपूर्वक केली जाणारी टंचाई नागरिकांच्या जिवाशी खेळ करणारी असल्याने ती ताबडतोब थांबवावी आणि वाटपाच्या नियोजनातील गोंधळ थांबवून लसीचे न्याय्य वाटप करावे अशी आमची मागणी आहे.’
शिरोळे पुढे म्हणाले, ‘लसवितरण हा नागरिकांच्या दृष्टीने संवेदनशील मुद्दा असल्याने, व न्यायालयांनीही वेळोवेळी यातील गैरव्यवस्थेवर नाराजी नोंदविलेली असल्याने राज्य सरकारने आता लस उपलब्धता व पुरवठा यांचा आढावा घेऊन वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडावी. २५ वर्षापुढील प्रत्येकास लस मिळावी अशी मागणी पंतप्रधानांकडे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी केली होती. केंद्र सरकारने त्याही पुढे जाऊन, १८ वर्षांपुढील सर्वांच्या लसीकरणाचा कार्यक्रम घोषित केला. त्यावर पंतप्रधानांचे आभार मानणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रत्यक्ष कृतीची वेळ आल्यावर मात्र राजकारणाचा लपंडाव न खेळता प्रत्येक जिल्ह्यात लस मिळेल याची हमी दिली पाहिजे. ‘
लसीकरणाची माहिती देणारा डॅशबोर्ड विकसित करावा
लसीकरणाची सविस्तर माहिती देणारा डॅशबोर्ड राज्य सरकारने विकसित करावा. राज्याला दररोज मिळालेले लसींचे एकूण डोस, त्यांचे जिल्हानिहाय वितरण, त्या जिल्ह्याची मागणी, वयोगटाप्रमाणे लसीकरणाचा पहिला डोस झालेल्या व्यक्ती, दुसरा डोस झालेल्या व्यक्ती, फ्रंटलाइन वर्करचे लसीकरण आदी विषयांची सविस्तर माहिती या डॅशबोर्डवर दररोज अपडेट करावी. त्यामुळे लसीकरण व्यवस्थेची पारदर्शक माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना उपलब्ध होऊ शकेल अशी मागणीही आमदार शिरोळे यांनी केली
