नाटय निर्मिती अनुदान योजनेची सुधारीत नियमावली जाहीर

मुंबई : राज्य शासनामार्फत नवीन नाटय निर्मिती करणाऱ्या संस्थांना नाटय प्रयोग सादरीकरणासाठी अनुदान देण्यात येते. या योजनेत यापूर्वी व्यावसायिक व संगीत नाटकांसाठी राज्यातील सहा महसूली विभागात प्रत्येकी दोन प्रयोग सादर करणे आवश्यक होते, आता नवीन नियमानुसार सहा महसूली विभाग ऐवजी चार महसूली विभागात प्रत्येकी दोन प्रयोग सादर करणे आवश्यक आहे, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.
तसेच प्रायोगिक नाटकांनाही जास्तीत जास्त अनुदान मिळावे यासाठीचे नियम सुद्धा शिथिल करण्यात आले आहेत. प्रायोगिक नाटकांना अनुदान मिळण्यासाठी असणारा जो पहिला १० चा टप्पा होता, तो आता कमी करण्यात आला असून, पहिल्याच टप्प्यात ५ प्रयोगांचे अनुदान घेता येणार आहे. तसेच पुढील टप्प्यात सहा महसूली विभागात प्रत्येकी एक प्रयोग करण्याची अट आता शिथिल करण्यात आली असून, आता फक्त दोन महसूली विभागात प्रत्येकी एक प्रयोग सादर करावयाचा आहे. तसेच नाट्यप्रयोग सादरीकरणासाठी आवश्यक असणारी पोलीस परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. नाट्यप्रयोग सादरीकरणाचा यापूर्वी नसलेला कालावधी या नियमावलीत निश्चित करण्यात आला आहे.
सदरची योजना ही सन २००६ पासून सुरू करण्यात आली आहे. अनेक जुन्या नाटय निर्मात्यांबरोबर नवीन नाटय निर्मातेही या योजनेचा लाभ घेत असतात. परंतु, महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात नाट्यगृह नसल्याने, ज्या महसूली विभागातील जिल्ह्यात नाट्यगृह नाहीत, त्या जिल्ह्यात नाट्यप्रयोग करणे शक्य नसल्याने, ही अट शिथिल करण्याची विनंती नाटय निर्मात्यांनी सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. विनोद तावडे यांना केली. त्याची दखल घेत सदरच्या योजनेतील काही अटी आता शिथिल करण्यात आल्या असून, यामुळे नाटय निर्मात्यांना ज्या जिल्ह्यात सुस्थितीत नाट्यगृह आहे, अशा महसूली विभागातील जिल्ह्यात नाट्यप्रयोग करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे, अशी माहिती श्री. तावडे यांनी दिली.
व्यावसायिक निर्मात्यांबरोबर प्रायोगिक रंगकर्मींनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच यामुळे जास्तीत नाटय नाट्यनिर्मिती होऊन नाटय रसिकांना दर्जेदार नाटकं पाहता येणार आहे. नाटय क्षेत्रातील नाटय निर्मात्यांकडून या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत असून सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. विनोद तावडे यांचे त्यांनी आभार मानले आहेत.