नवी दिल्ली – आणखी किती जणांचे बळी घेणार ? असा सवाल करत आज केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी संमत केलेल्या कृषी कायद्याच्या प्रती दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेच्या सभागृहात फाडून संताप व्यक्त केला आहे.
करोना काळात घाई घाईने हे तीन कायदे संमत करुन घेण्याची मोदी सरकारला काय गरज होती? असाही प्रश्न अरविंद केजरीवाल यांनी विचारला आहे. शेतकऱ्यांसाठी आणले गेलेले हे कायदे काळे कायदे आहेत. आम्ही त्यांचा धिक्कार करतो. दिल्ली राज्यात हे कायदे लागू होणार नाहीत असंही आज विधानसभेत अरविंद केजरीवाल यांनी जाहीर केलं.
कृषी कायद्यांवर चर्चा करण्यासाठी चर्चा करण्यासाठी दिल्लीत विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आलं होते. यावेळी या कृषी कायद्यांवर चर्चा झाली. त्यानंतर कृषी कायदे नाकारण्याचा निर्णय झाला. यावेळी जय जवान-जय किसान असे नारेही दिले गेले. गेले अनेक दिवस दिल्ली राज्याच्या सर्वा सीमांवर पंजाब, हरयाणामधील शेतकरी ठिय्या देऊन बसले असून, त्यांनी शेतकरी कायदा रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमा बंद केल्या आहेत.
याविषयी दिल्ली विधानसभेत खुद्द मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी या कायद्याविरोधात केंद्र सरकारवर तोफ डागली. ते म्हणाले की, हा जुलमी कायदा आणखी किती बळी घेणार आहे? शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात आत्तापर्यंत 20 पेक्षा जास्त शेतकरी शहीद झाले आहेत. आपल्या देशातला शेतकरी हा भगतसिंग यांच्या प्रमाणे कायद्यांविरोधात आंदोलन करतो आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने आता इंग्रजांपेक्षाही जास्त वाईटपणा करु नये.
उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बरेली येथे रॅली काढून तीन कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगितले. भाजपाचे सगळे नेते हे पाठ केल्याप्रमाणे कृषी कायद्यांचे फायदे समजावून सांगत आहेत.
शेतकरी देशात कुठेही त्याचा शेतमाल विकू शकतो. मात्र या सगळ्या हवेतल्या गप्पा आहेत. शेतकऱ्यांमध्ये कुणीही भ्रम पसरवलेला नाही. भाजपाच्या नेत्यांमध्ये भ्रम पसरवण्यात आला आहे, असा आरोप केजरीवाल यांनी केला आहे.
