पुणे-पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत कोविड काळामध्ये मानधनावर काम करणाऱ्या 687 कामगारांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे असे आदेश राज्य सरकारने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेला दिले आहेत अशी माहिती कामगार नेते व राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले यांनी दिली आहे.
भोसले म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेत कोरोना काळामध्ये एएनएम, जीएनएम नर्सेस, टेक्निशियन अशा विविध पदांवर मानधनावर कर्मचारी काम करीत होते. या कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत सामावून घ्यावे असा ठराव पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने 18 मार्च 2020 रोजी मंजूर केला होता.
अर्जाकडे दुर्लक्ष केले
हा ठराव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला होता. यामध्ये आरोग्य व वैद्यकीय विभागातील विविध पदांचा समावेश होता. या ठरावास शासनाची मंजुरी मिळण्याच्या अगोदरच पिंपरी चिंचवड आयुक्तांनी 2021 मध्ये नर्सेस व आरोग्यातील तांत्रिक कर्मचाऱ्यांची नवीन कामगार भरतीची जाहिरात विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध देऊन त्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. याबाबत राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज केला होता. या अर्जाकडे दुर्लक्ष करून आयुक्तांनी भरती प्रक्रिया सुरू ठेवली होती.
8 सप्टेंबरला अध्यादेश जारी
याबाबत उच्च न्यायालय मुंबई येथे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर त्यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने आदेश दिले आहेत की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने पाठवलेल्या ठरावाबाबत सहा आठवड्यात निर्णय घ्यावा. त्यानंतर राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने राज्यपाल यांच्या सहीने 8 सप्टेंबर 2022 रोजी अध्यादेश जारी केला आहे.
कार्यपूर्ती अहवाल सादर करा
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने वैद्यकीय संवर्गातील मानधना वरील वर्ग तीन आणि वर्ग चारच्या कर्मचाऱ्यांना नियमित करणे बाबतच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने सुनावणी झाली असून याबाबत दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करून कार्यपूर्ती अहवाल सादर करावा. कोविड काळात कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी महत्त्वाचे काम केले असल्याबाबत आयुक्त पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका यांनी यापूर्वी कळवलेले आहे. तसेच आयुक्त यांनी त्यांच्या प्रस्तावामध्ये सदरची पदे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणले आहे.
दूरगामी फायदा होणार
सदर अभिप्रायच्या आधारे आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारे या 687 एकत्रित मानधन तत्वावरील कार्यरत कर्मचाऱ्यांना महानगरपालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. याचा एकूण 687 मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना लाभ होणार असून त्याचबरोबर राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लाखो कर्मचाऱ्यांना देखील या आदेशाचा दूरगामी फायदा होणार आहे.
