जुन्नर /आनंद कांबळे
जुन्नरच्या आदिवासी भागात हिरडा प्रक्रिया उद्योग सुरु व्हावा यासाठी केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा, अव्वर सचिव के. चंद्रशेखर यांच्याकडे १८ कोटी २४ लक्ष निधीची मागणी केली असून राज्य शासनाकडून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर केंद्राकडून भरीव निधीची तरतूद करण्याचे सूतोवाच केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी केल्याची माहिती शिवसेना उपनेते माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.
जुन्नर तालुक्यातील श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक संस्थेचे अध्यक्ष काळू शेळकंदे व मारुती वायाळ यांनी शिवसेना उपनेते माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील व जुन्नरचे आमदार शरद सोनवणे यांची भेट घेऊन खानापूर, (ता.जुन्नर) येथे हिरडा प्रक्रिया उद्योग सुरु करण्याबाबत मागणी करत प्रकल्पाच्या स्थितीबाबत माहिती दिली होती. यासंदर्भात केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली होती. त्यानुसार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी केंद्रीय आदिवासी मंत्री अर्जुन मुंडा व केंद्रीय अव्वर सचिव के. चंद्रशेखर यांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करुन या उद्योगासाठी १८ कोटी २४ लक्ष रुपये निधीची केंद्रीय योजनेतून तरतुद करण्याची मागणी केली. त्यामध्ये ५.५५ कोटी रुपये
तातडीचा निधी, ५.५० रुपये अतिरिक्त आवश्यक निधी व भविष्यातील प्रकल्प उभारणीसाठी ७.३० कोटी याप्रमाणे प्रकल्प अहवालात निधीचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.
आढळराव पाटील म्हणाले की, खेड, आंबेगाव, जुन्नर व मावळ तालुक्यांमध्ये आदिवासी भाग मोठ्या प्रमाणात असून या हिरडा प्रकल्पाची व्याप्ती लक्षात घेता आदिवासी बांधवांना हा प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या कायमस्वरुपी फायद्याचा ठरणारा आहे. हिरडा प्रक्रिया उद्योगासाठी २ कोटी निधीची तरतूद केल्यास हा प्रकल्प सुरु होऊ शकेल. मात्र भविष्यातील या भागाची गरज लक्षात घेता हिरड्यावरील प्रक्रियेबरोबरच जांभूळ, आंबा, करवंदे आदिंवरील प्रक्रियांसाठी ५० टन क्षमतेचे शितगृह उभारणेसाठी ४.८० कोटी तसेच बाळ हिरडा गोळ्यांचा प्रकल्प उभारणेकरिता १.५ कोटी निधीची मागणी केली आहे. यावेळी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्राकडे निधीची उपलब्धता असून महाराष्ट्र राज्य आदिवासी विकास महामंडळाऐवजी महाराष्ट्र शासनामार्फत या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल पाठवून निधीची मागणी करावी. प्रस्ताव योग्य वाटल्यास या प्रकल्पासाठी भरीव निधी केंद्र शासनाच्या आदिवासी विभागाकडून दिला जाईल असे आश्वासनही यावेळी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी दिले. केंद्रीय मंत्री महोदयांच्या सूचनेनंतर मी राज्याच्या आदिवासी विभागाच्या सचिव श्रीमती मनिषा वर्मा यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांनी या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल राज्य शासनाच्या माध्यमातून केंद्रीय आदिवासी विभागाला लवकरच पाठविणार असल्याचे स्पष्ट केले.
माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील म्हणाले की, या व्यतीरिक्त ५३२ आदिवासी हिरडा उत्पादक सभासदांना समभाग खरेदीसाठी २६.६० लक्ष निधीची मागणी आदिवासी मंत्री अशोक उईके व प्रधान सचिवांकडे केली होती. त्यास राज्य शासनाकडून संमती दर्शवीत सदरचा निधी नियमीत योजनेतून उपलब्ध करणेबाबत जिल्हाधिकारी पुणे व प्रकल्पाधिकारी घोडेगाव यांना शासन स्तरावरुन सूचना देण्यात आल्या आहेत. याबाबत पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडे माझा पाठपुरावा सुरु असून लवकरच या निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळेल.
श्री कुकडेश्वर आदिवासी हिरडा औद्योगिक उत्पादक सहकारी संस्थेच्यावतीने मागणी केलेला हा प्रकल्प लवकरात लवकर सुरु व्हावा यासाठी माझे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरु असून हा प्रकल्प प्रत्यक्षात सुरु झाल्यानंतर जुन्नर, आंबेगाव, खेड व मावळ भागातील आदिवासी शेतकऱ्यांना कायमस्वरुपी हक्काचा व्यवसाय मिळून रोजगार निर्मितीचे भरीव साधन भविष्यात उपलब्ध होईल अशी खात्री यावेळी माजी खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी व्यक्त केली.
