शिवसमर्थ प्रतिष्ठानतर्फे शिवजन्मोत्सवानिमित्त ‘सीएए’वर व्याख्यान
पुणे : “नागरित्व सुधारणा कायदा (सीएए) आणण्याबाबत महात्मा गांधी, पंडित नेहरु, लालबहादूर शास्त्री, मनमोहन सिंग, प्रकाश कारत आदींनी सांगितले. मात्र ७० वर्षे हा कायदा प्रतिक्षित ठेवला. परिणामी शेजारील देशांतील लाखो निर्वासित भारतीयांना आपला जीव गमवावा लागला, अनेक स्त्रियांना अनन्वित अत्याचार सहन करावे लागले. यापुढे कोणत्याही हिंदू नागरिकांवर अन्याय होऊ नये आणि शरणार्थींना भारतीय नागरित्वाचा हक्क बहाल व्हावा, यासाठी हा कायदा महत्वाचा आहे. जे गेल्या ७० वर्षात होऊ शकले नाही, ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांनी करून दाखवत ७० वर्षात झालेल्या घोडचुकांची दुरुस्ती केली आहे,” असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर यांनी केले.
शिवसमर्थ प्रतिष्ठान व मृत्युंजय अमावस्या विचारमंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवजन्मोत्सव सोहळ्यानिमित्त देवधर यांचे ‘सीएए : आक्षेप आणि वास्तव’ या विषयावर विशेष व्याख्यान झाले. सिंहगड रस्त्यावरील सनसिटी येथे झालेल्या या कार्यक्रमावेळी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, महापौर मुरलीधर मोहोळ, खासदार गिरीश बापट, आमदार माधुरी मिसाळ, भीमराव तापकीर, शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक, संघटक राजेश पांडे, नगरसेविका मंजुषा नागपुरे, बाबा मिसाळ, संयोजक दीपक नागपुरे, निलेश भिसे आदी उपस्थित होते.
सुनील देवधर म्हणाले, “गेल्या सत्तर वर्षात काँग्रेसने केवळ मुस्लिमधार्जिणे राजकारण केले. पण २०१४ मध्ये मोदींनी मुस्लिम समाजाची टोपी घालण्यास नकार देऊन, तुमची गळाभेट घेऊ, मात्र तुम्हाला डोक्यावर बसू देणार नाही, असा स्पष्ट संदेश दिला. हिंदू समाज सहिष्णू आणि शांतताप्रिय आहे. या समाजाला कोणीही सहिष्णुतेचे धडे देण्याची गरज नाही. सहिष्णुता आमच्या नसानसात आहे. स्त्री-पुरुष समानतेची शिकवण देण्याचीही गरज नाही. डॉ. आंबेडकर हिंदू समाजातील सर्वश्रेष्ठ समाजसुधारक होते. आजकालच्या ढोंगी आणि देशविरोधी आंबेडकरवादी नेत्यांनी जाणीवपूर्वक हिंदू समाजात दुही निर्माण करण्यासाठी आंबेडकरांना दलित समाजापुरते मर्यादित ठेवले आहे. आपण सर्वांनी फुले आणि आंबेडकरांना वाचून समजून घेतले पाहिजे. आताप्रमाणेच तेव्हाच्या काँग्रेसच्या ‘नो स्वराज, विदाउट हिंदू मुस्लिम युनिटी’ अशा मुस्लिमधार्जिण्या आणि मुस्लिमांचे पारडे जड करणाऱ्या राजकारणातून संघाची स्थापना केली गेली. मूळ भारतीय राज्यघटनेत ‘सेक्युलर’ शब्दाचा अंतर्भाव नव्हता. १९७६ साली आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींनी या शब्दाचा अंतर्भाव घटनेत केला.”
या कायद्याला विरोध करणारे नेते दिशाभूल करत असल्याचे सांगून देवधर म्हणाले, “हा कायदा चार दिवसांत संमत झालेला नाही. मोदी सरकारच्या पहिल्या टर्ममध्येच हा कायदा लोकसभेत संमत झाला होता. परंतु बहुमत नसल्याने राज्यसभेत संमत होऊ शकला नाही. या कायद्याचा मसुदा तयार करण्याआधी अनेक फिल्ड व्हिजिट्स झाल्या, तसेच मोठा अभ्यास केला गेला. नोटबंदीमुळे दहशतवादाचे कंबरडे मोडले. काश्मीर वगळता देशाच्या इतर कोणत्याही भागात मोदी सरकारच्या कारकिर्दीत दहशतवादी हल्ला झाला नाही. मोदी सरकारच्या टीकाकार ढोंगी आणि संधीसाधू अवॉर्डवापसी गँगच्या सदस्यांनी केवळ पुरस्कार परत करण्यापेक्षा, त्यासोबत मिळालेला धनादेशही परत करायला हवा. जेएनयू ही एक उत्तम शैक्षणिक संस्था आहे परंतु मूठभर विद्यार्थ्यांमुळे संस्थेचे नाव बदनाम होत आहे.”
चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “शहरी नक्षलवाद मोडून काढण्याचा प्रयत्न केल्याने डाव्या संघटना देशांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा कायदा मुस्लिमविरोधी नाही. सामान्यांनी हा कायदा समजून घ्यावा. शाहीनबाग हा घडवून आणलेला कट आहे. हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणारे आज उद्धव ठाकरेही सत्तेच्या ओघात द्विधा मानस्थितीत आहेत. या कायद्याबाबत अपप्रचार करणाऱ्या डाव्या संघटना, काँग्रेस आणि इतर प्रवृत्तींना आपण एकत्रितपणे बाजूला सारले पाहिजे.
प्रास्ताविकात दीपक नागपुरे म्हणाले, “आपसातील जातीभेद दूर ठेवून हिंदू समाज म्हणून एकत्र येण्याची गरज आहे. नागरिकता सुधारणा कायदा आपल्या सगळ्यांच्याच फायदा आहे. मात्र, तो कायदा समजून न घेता काही लोक स्वार्थ साधण्यासाठी आंदोलने भडकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हा गैरसमज दूर करण्याच्या उद्देशाने हे व्याख्यान आयोजिले आहे.” सूत्रसंचालन प्राज भिलारे यांनी केले. मंजुषा नागपुरे यांनी आभार मानले.
तीन कोटी बांग्लादेशी घुसखोर
एनपीआरमुळे अनधिकृतपणे भारतात राहणाऱ्या तीन कोटी बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवणे सोप्पे होईल. ‘डिटेन्शन सेंटर’ हे अशा अनधिकृत घुसखोरांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ठेवण्यासाठी बांधले आहेत. त्याबद्दल जाणीवपूर्वक चुकीचे अर्थ काढले जात आहेत. भारताने नेहमीच सहिष्णुतेचा आणि धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार केला. इतर शेजारील राष्ट्रांनी मात्र स्वातंत्र्य मिळताच स्वतःला मुस्लिम राष्ट्र म्हणून घोषित केले.
हिंदूंवरील अनन्वित अत्याचार विसरू नयेत
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य केली, हे स्वागतार्ह आहे. परंतु राज्यातील मराठी शाळा वेगाने बंद पडत आहेत, याकडेही त्यांनी लक्ष द्यायला हवे. तसेच सत्तेच्या तात्कालिक मोहापायी वर्षानुवर्षे हिंदू समाजावर झालेले अनन्वित अत्याचार विसरू नयेत, असा सल्लाही देवधर यांनी उद्धव ठाकरे यांना दिला.
