पुणे : “शहरालगत असलेला धरणातील पाणीसाठा वाढत्या पुण्याला पाणी पुरवण्यासाठी अपुरा पडतो. परिणामी, पाणी पुरवठ्यावरून अनेकदा राजकारण होते. पाणी टंचाईला सामोरे जावे लागते. भविष्यात पाणी टंचाईचे संकट टाळायचे असेल, तर प्रशासनासह आपण सर्व पुणेकर नागरिकांनी पाण्याचा नियोजनबद्ध वापर करायला हवा,” असा सूर ‘पुण्याचे पाणी : सत्य आणि मिथक’ या विषयावरील परिसंवादात उमटला.
मराठी विज्ञान परिषद पुणे विभाग, दि इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स पुणे स्थानिक केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने व इंडियन वॉटर वर्क्स असोसिएशन पुणेच्या सहभागाने या परिसंवादाचे आयोजन केले होते. जंगली महाराज रस्त्यावरील दि इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनीअर्सच्या काळे सभागृहात झालेल्या या परिसंवादात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे मुख्य अभियन्ता सुभाष भुजबळ, पुणे महानगर पालिकेचे मुख्य अभियंता व्हि. जी. कुलकर्णी, महाराष्ट्र जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव विद्यानंद रानडे, वैज्ञानिक डॉ व्ही. एम. प्रभाकर, डॉ. मंगेश कश्यप, डॉ अशोक मोरे, मराठी विज्ञान परिषदेचे अध्यक्ष राजेंद्रकुमार सराफ या मान्यवरांनी सहभाग घेतला होता. परिषदेचे अध्यक्ष राजेंद्रकुमार सराफ यांनी परिसंवादाचे सूत्र संचालन करताना मान्यवरांना सध्याच्या परिस्थितीशी अनुरूप प्रश्न विंचारले.
व्हि. जी. कुलकर्णी म्हणाले, “शहराची वाढ झपाट्याने होत असून आजूबाजूची गावे शहरात समाविष्ट होत आहेत. त्यामुळे पाण्याची मागणी वाढू लागली आहे. १९९३ नंतर राज्यात कोणतेही नवीन धरण बाधण्यात आले नाही. परंतु लोकसंख्या वाढ मात्र प्रचंड मोठया प्रमाणात होत आहे. प्रत्येक व्यक्तीला पाणी देणे आवश्यक आहे. त्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. २०५१ मधील लोकसंख्येची गरज सध्याच्या लोकसंख्येच्या २.६ पट असेल. अर्थातच पाण्याची मागणी त्याच पटीने वाढेल व त्याकरता आतापासून नियोजनाची गरज आहे. पाण्याचे मीटर व टेलीस्कोपिक दर लावणे अत्यंत गरजेचे आहे. प्रभागात मीटर बसवल्यावर पाण्याची गळती शोधून कमी करता आली. पाण्याचा योग्य वापर व फेर वापर करेने अत्यंत गरजेचे आहे.”
डॉ. विद्यानंद रानडे म्हणाले, “पूर्वीच्या काळात शेतीसाठी पाण्याचे आरक्षण दिले होते. परंतु आता परिस्थिती उलट झाली असून, पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतीच्या पाण्यासाठी झगडावे लागते आहे. शहरांतील दूषित पाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करण्याचा विचार केला पाहिजे. महापालिकेकडून पाण्याचे मोजमाप होणे गरजेचे आहे आणि पाणी गळती रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत.”
सुभाष भुजबळ म्हणाले, “पाण्याचा पुनर्वापर करण्याचा खर्च सद्यस्थितीत जास्त आहे. येणाऱ्या काळात तंत्रज्ञान विकसित होईल, तेव्हा ती गोष्ट सोपी होईल. भूजल कायदा अधिक कडक करण्याची आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. त्याचा उपयोग पाण्याची पातळी वाढण्यासाठी होईल. राज्य व केंद्र सरकारच्या पाणीसंदर्भाच्या अनेक योजना आहेत. त्या माध्यमातून सर्वांना पाणी मिळत आहे. चोवीस तास पाणीपुरवठा योजनेमुळे पाणी दुषित होत नाही. पुण्यात राजकीय इच्छाशक्ती व लोकसहभागाने हे शक्य होऊ शकते”.
डॉ. मंगेश कश्यप म्हणाले, “आपण पाण्याची निर्मिती करू शकत नाही. परंतु उपलब्ध पाणी काटकसरीने वापरले, तर सर्वांना पाणी मिळेल. पाणी वापराच्या मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे आहे. यात महिलांचा सहभाग वाढवायला हवा. कुठल्याही राजकीय दबावट न येता पाण्याचे नियमन करणे गरजेचे आहे.” डॉ प्रभाकर म्हणाले की नदीच्या पाण्याची गुणवत्ता मोजणे व ती लोक पर्यंत पोहचवणे शक्य आहे, सांडपाण्याचा उपयोग पाण्याप्रमाणे संसाधन म्हणून वापराण्यासाठी संशोधन करणे गरजेची आहे.
डॉ अशोक मोरे म्हणालेत की कॉलेजमध्ये पाणी विषयावर अभ्यास व संशोधन केले जाते. ते अधिक व्हायाला हवा. समापन करताना राजेंद्रकुमार सराफ म्हणाले की पाणी प्रश्नांकडे एकात्मिक दृष्टीने बघायला हवे. शासना इतकाच नागरिकांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे. पुण्या शहराची लोकसंख्या उपलब्ध पाण्यानुसार ठरवायला हवी, वसंत शिंदे यांनी प्रास्ताविक केले. आभार प्रदर्शन नंदू भोई यांनी केले. ह्या प्रसंगी डॉ. निलिमा राजुरकर, डॉ. सुजाता बरगाले, संजय मा. क. विलास रबडे, के एन पाटे. डॉ दिनकर मोरे आदी उपस्थित होत.
