पुणे : “सद्यस्थितीत देशापुढे आर्थिक मंदीचे सावट आहे. विकासदर खाली आला आहे. उद्योग अडचणीत येत आहेत. अशावेळी कृषी क्षेत्रानंतर सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध करून देणाऱ्या लघु व मध्यम उद्योग (एसएमई) आणि बांधकाम क्षेत्राला संजीवनी देण्याची गरज आहे. या दोन क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती या कठीण प्रसंगाला सामोरे जाण्यास उपयुक्त ठरू शकते,” असे प्रतिपादन एचडीएफसी बँकेचे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी केकी मिस्त्री यांनी केले.
दि इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटन्ट्स ऑफ इंडियाच्या (आयसीएआय) कमिटी फॉर मेम्बर्स इन इंडस्ट्री अँड बिझनेसच्या (सीएमआयबी) वतीने आयोजित ‘सीएफओ-सीईओ इंटरॅक्टिव्ह मीट’मध्ये ‘सद्यस्थितीत सीएफओ-सीईओ यांची भूमिका’ या विषयावर केकी मिस्त्री बोलत होते. पुणे स्टेशन जवळील हॉटेल शेरटॉन ग्रँड येथे झालेल्या कार्यक्रमावेळी ‘आयसीएआय’च्या केंद्रीय समितीचे सदस्य सीए चंद्रशेखर चितळे, सीए अनिल भंडारी, सीए डॉ. एस. बी. झावरे, वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिलच्या अध्यक्षा सीए प्रीती सावळा, पुणे शाखेच्या अध्यक्षा सीए ऋता चितळे, उपाध्यक्ष सीए अभिषेक धामणे, सीए दिलीप आपटे आदी उपस्थित होते.
यावेळी याच विषयावर झालेल्या चर्चासत्रात सीए अनिल भंडारी, सीए दिलीप आपटे, सीए अनिल पटवर्धन, कोटक बँकेचे चेअरमन प्रकाश आपटे, सीए डॉ. एस. बी. झावरे यांनी आपले मते मांडली. सीए अनिल कुलकर्णी यांनी चर्चासत्राचे समन्वयन केले. उद्योग क्षेत्रातील २०० पेक्षा जास्त मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होते. चंद्रशेखर चितळे यांनी नवीन कायदा, तंत्रज्ञान आणि सध्याच्या वातावरणामुळे ‘सीएफओ’पुढील आव्हानांचा तपशील मांडत ‘आयसीएआय’ करीत असलेल्या उपक्रमांचा लेखाजोखा मांडला.
केकी मिस्त्री म्हणाले, “उद्योग क्षेत्राची आर्थिक घडी बसविण्यात सीएफओ आणि सीईओ यांचे योगदान मोलाचे असते. ‘सीएफओ’नी ‘कम्फर्ट झोन’ सोडून आव्हानात्मक कामे करावीत. ‘सीएफओ’ने आर्थिक नियोजनासह संस्थेच्या जनसंपर्क, विश्वासार्हतेवरही लक्ष द्यावे. अंतर्गत लेखापालनासाठी पुढाकार घ्यावा. दूरदृष्टीने आर्थिक नियोजन करावे. सीईओ व सीएफओ यांनी समन्वयाने काम केल्यास अधिक प्रभावी ठरेल. उद्योग क्षेत्राची प्रगती सध्या मंदावली आहे. यातून बाहेर पाडण्यासाठी सरकारी पातळीवर अनेक प्रयत्न होत आहेत. बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मोठ्या उद्योगांना सेवा ‘एसएमई’कडे काही प्रमाणात दुर्लक्ष झाल्याने आज ते अडचणीत सापडले आहेत. त्यांना सरकारने सवलती देऊन नवसंजीवनी देण्याची गरज आहे. पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप माध्यमातून नवनवे प्रकल्प राबवले गेले पाहिजेत. रिझर्व्ह बँकेने दिलेले १.७६ हजार कोटी या परिस्थितून बाहेर पडण्यास उपयुक्त ठरतील, असे वाटते.”
दिलीप आपटे यांनी सूत्रसंचालन केले. अनिल भंडारी यांनी स्वागत केले. प्रास्ताविक सीए ऋता चितळे यांनी केले. आभार सीए प्रीती सावळा यांनी मानले.
