विकासाच्या दिशेला घेऊन जाणारा अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पात कॉर्पोरेट जगत तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे बदल केले आहेत. नोकरदार वर्गासाठी दिलासा देणारे अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. वस्तू आणि सेवा कर (पाच कोटीपर्यंत) परतावा भरण्याचा कालावधी एका महिन्यावरून तिमाही करण्यात आला आहे. तसेच जीएसटी भरणाऱ्या छोट्या व्यावसायिकांना स्वस्त दरात उद्योग कर्ज मिळणार आहे. इतर जीवनावश्यक सोयीसुविधांवर आणि पायाभूत सुविधांवरही भर देण्यात आला आहे. विजेवर चालणाऱ्या वाहनांच्या कर्जाच्या व्याजात विशेष सवलती देण्यात येणार असल्याने इलेक्ट्रीक कार स्वस्त होणार आहेत. स्टार्टअप सुरु करणाऱ्यांना मोठी कर सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. ४०० कोटीपर्यंत उलाढाल असणाऱ्या उद्योगांना २५ टक्के प्राप्तिकराची तरतूद आहे. त्यामुळे नव्या उद्योगांना चालना मिळेल. एकूणच निर्मला सीतारामन यांनी मांडलेला हा अर्थसंकल्प विकासाच्या दिशेला घेऊन जाणारा आहे.
– सीए आनंद जाखोटिया, विभागीय मंडळ सदस्य, आयसीएआय
——————————
‘दूर’दृष्टीने मांडलेला अर्थसंकल्प
लोकांना तात्कालिक लाभ देण्याएवजी त्यांच्या दीर्घकालीन हिताचा विचार मांडणारा हा अर्थसंकल्प आहे. जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती, अपारंपारिक उर्जास्त्रोताना प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिकल वाहनांच्या वापराला प्राधान्य यातून सरकारची दुरदृष्टी दिसून येते. नविन उद्योगासाठीच्या विविध योजना रोजगाराला चालना देतील. कर विवरणपत्रांची संरचना बदलल्यामुळे करदात्यांना व कर संकलनात सुलभता येईल. सर्वसामान्यांना सवलती देताना पेट्रोल, डीझेल दरात वाढ व उच्च उत्पन्न धारकाना जास्त कर लावणे यातुन नेहरूंच्या समाजवादी दृष्टीची आठवण येते. भविष्यातील गरज ओळखून स्टार्टअप इंडियासारख्या योजनेवर भर दिला आहे. तसेच त्यांना करांमध्ये मोठी सवलत दिली आहे. त्यामुळे अनेक तरुण स्टार्टअप सुरु करण्यासाठी पुढे येतील.
– सीए ऋता चितळे, अध्यक्षा, आयसीएआय, पुणे.
——————————
देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठीचा अर्थसंकल्प
सर्वप्रथम देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे हार्दिक अभिनंदन. मोदी २.० सरकारच्या या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो. या अर्थसंकल्पात लघुउद्योग, शिक्षण, बांधकाम, वाहन उद्योग, पायाभूत सुविधा, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रांमध्ये समतोल साधला आहे. लघुउद्योगांना व्याजदरात २% सवलत तसेच दीड कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या लघुउद्योजकांना पेन्शन आणि ऑनलाईन कर्ज सुविधा निश्चितच उल्लेखनीय आहे. गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी साडेतीन लाखापर्यंत व्याजाद्वारे वाजवट निश्चितच बांधकाम उद्योगाला फायद्याची ठरेल. ट्रस्ट व सामाजिक संस्थांना सोशल स्टोक एक्सचेंजद्वारे अधिक वर्गणी उपलबध्द करून देईल. बँकेतून एक कोटीपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास २% टीडीएस च्या तरतुदीमुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकारण्यास मदत होईल. स्टार्ट अप्सच्या जाचक अटींमधील शिथिलता व भरघोस मदत यामुळे स्टार्टअप्सला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक स्क्रुटिनीच्या साहाय्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
सर्वप्रथम देशाच्या पहिल्या पूर्णवेळ अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे हार्दिक अभिनंदन. मोदी २.० सरकारच्या या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो. या अर्थसंकल्पात लघुउद्योग, शिक्षण, बांधकाम, वाहन उद्योग, पायाभूत सुविधा, बँकिंग इत्यादी क्षेत्रांमध्ये समतोल साधला आहे. लघुउद्योगांना व्याजदरात २% सवलत तसेच दीड कोटीपर्यंत उलाढाल असलेल्या लघुउद्योजकांना पेन्शन आणि ऑनलाईन कर्ज सुविधा निश्चितच उल्लेखनीय आहे. गृहनिर्माण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी साडेतीन लाखापर्यंत व्याजाद्वारे वाजवट निश्चितच बांधकाम उद्योगाला फायद्याची ठरेल. ट्रस्ट व सामाजिक संस्थांना सोशल स्टोक एक्सचेंजद्वारे अधिक वर्गणी उपलबध्द करून देईल. बँकेतून एक कोटीपेक्षा जास्त पैसे काढल्यास २% टीडीएस च्या तरतुदीमुळे कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न साकारण्यास मदत होईल. स्टार्ट अप्सच्या जाचक अटींमधील शिथिलता व भरघोस मदत यामुळे स्टार्टअप्सला मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळेल. इलेक्ट्रॉनिक स्क्रुटिनीच्या साहाय्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
– सीए अभिषेक धामणे, उपाध्यक्ष, आयसीएआय, पुणे
——————————
‘रिटर्न गिफ़्ट’ देणारा अर्थसंकल्प
मोदी सरकार-२ चा हा पहिला अर्थ संकल्प रिटर्न गिफ्ट देणारा आहे. महिला, युवक, शेतकरी वर्ग आणि गरीब यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प अच्छे दिन घेऊन आला आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यावरील जीएसटी कमी केला असून, पेट्रोल, डिझेल, सोने, चांदी महाग केले आहेत. छोट्या दुकानदारांना पेन्शन योजना लागू केली. देशात २०२२ पर्यंत १.९५ कोटी घर बांधण्याची योजना बांधकाम व्यवसायाला चालना देईल. गृहकर्जावरील व्याजावर मिळणारी सुट दोन लाखांवरून साडेतीन लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. पण त्याचा फायदा मध्यमवर्गाला मिळेल का? याबाबत शंका आहे. सर्वसामान्य नागरिक, गरीब, शेतकरी, महिला आणि युवकवर्गाला केंद्र बिंदूवर ठेऊन सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचे स्वागत केले पाहिजे. पुढील पाच वर्षांत तिसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, अशी आशा बाळगण्यास हरकत नाही.
in
– नरेंद्र सोनावणे, माजी अध्यक्ष, पाश्चिम महाराष्ट्र कर सल्लागार संघटना, पुणे
——————————
शिक्षण क्षेत्रावर आणखी भर हवा
शेतकरी, तरुण वर्ग, नोकरदार यांच्यासाठी अर्थसंकल्पात भरघोस तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. यामुळे देश सक्षम बनेल आणि आर्थिक प्रगतीकडे वाटचाल करेल. स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया यांसारख्या योजनांवर भर दिला असून, यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाला प्रोत्साहन मिळेल. तसेच तरुण वर्ग स्वतःचे व्यवसाय सुरु करण्यावर भर देईल. उच्च शिक्षणासाठी ४०० कोटींची तरतूद केली आहे. मात्र,शिक्षण क्षेत्रावर अजून भर द्यायला हवा होता. सवलतीच्या दरात उच्च शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासह शिक्षकांच्या सक्षमीकरणावरही लक्ष द्यायला हवे. क्रीडा मंडळामुळे मुलांमध्ये क्रीडागुण विकसित होण्यास मदत होईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्वाना न्याय देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
– कल्याण जाधव, अध्यक्ष केजे शिक्षणसंस्था
——————————
लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि विदेशी गुंतवणूकीला चालना देण्यास सुरुवात केली होती. २५% कॉर्पोरेट करासाठी वार्षिक उलाढाल मर्यादा २५० कोटीवरून ४०० कोटी झाली आहे. जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमईसाठी २% व्याज सबव्हेशन ताजे किंवा वाढीव कर्ज आणि स्टार्टअपसाठी समान चॅनेल सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे भारतमध्ये स्टार्ट-अप वाढेल. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना फेज ३ ची पुढील ५ वर्षांत सव्वा लाख किमी रस्त्याची लांबी सुधारण्याची कल्पना आहे. भारतमाला, सागरमाला आणि उडान यासारख्या योजना ग्रामीण शहरी भागाचे बांधकाम करीत आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या जलद गतीने वाढ करण्यास आणि चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरने ईव्ही सेगमेंटमध्ये ऑटो सेक्टरला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
– जितेंद्र जोशी, उद्योजक
—————————––
सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक वाटत आहे. सर्व क्षेत्रांचा विचार यामध्ये केला गेला आहे. आयुष्यमान भारत, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेसाठी सर्वात जास्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत ६४०० कोटी इतका निधी मंजुर केला आहे. याशिवाय कराच्या बाबतीत केलेल्या तरतुदी फार महत्त्वाच्या आहेत. नेहमीच्या करदात्यांकरून नियमित कर भरला जात होता परंतू नव्या अर्थसंकल्पामधील तरतुदीमुळे श्रीमंत वर्गातील कर चुकवणाऱ्यांना आळा बसेल.
– डॉ. हरीश पाटणकर, वैद्यकीय क्षेत्र
