कलम 370 रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित प्रदेश

दिल्ली – जम्मू आणि काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 हटवण्यात आले आहे. यापुढे जम्मू आणि काश्मीर हे राज्य राहणार नसून केंद्रशासित प्रदेश म्हणवले जाईल. सोबतच, लडाख हा वेगळा केंद्रशासित प्रदेश राहील. जम्मू आणि काश्मीवर मोठा निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय कॅबिनेटची महत्वाची बैठक सोमवारी सकाळी पार पडली. यानंतर काश्मीरवर झालेला ऐतिहासिक निर्णय संसदेला देण्यासाठी राज्यसभेच्या कार्यवाहीला सुरुवात करण्यात आली. यामध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कलम 370 हटवण्याची शिफारस केली. 370 कलम हटवून त्यातील मोजक्या तरतूदी लागू ठेवल्या जातील असेही गृहमंत्री म्हणाले. हे ऐकताच सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार दुसऱ्यांदा सत्तेत आल्याच्या अवघ्या काही महिन्यात हा निर्णय घेण्यात आला. देशाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा निर्णय मानला जात आहे. विशेष म्हणजे, काँग्रेस आणि इतर विरोधीपक्षांनी यास विरोध केला असताना अरविंद केजरीवाल यांच्यासारख्या नेत्यांनी भाजपला या मुद्दयावर समर्थन दिले आहे.

https://www.facebook.com/MyMarathiNews/videos/2318711488341616/

तीन माजी मुख्यमंत्री नजरकैदेत, कलम 144 लागू
जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्वस्थतेच्या वातावरणात रविवारी रात्री १२ वाजता श्रीनगरमध्ये तीन माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले. पोलिसांनुसार, संवेदनशील जम्मू-काश्मीरमध्ये रात्री १२ वाजता कलम-१४४ लागू करण्यात आले. जाहीर सभा-मोर्चांवर बंदी घालण्यात आली. मोबाइल इंटरनेट बंद करण्यात आले. सोमवारी सर्व शाळा-कॉलेज बंद राहतील.

तंत्र्याच्या 7 वर्षांनंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशाने घटनेत हे जोडले होते
कलम 35A स्वातंत्र्याच्या 7 वर्षांनंतर म्हणजे 1954 मध्ये जोडण्यात आले. हे कलम नेहरू मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवर तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या एका आदेशाद्वारे घटनेत जोडण्यात आले. 35 A कलमात काश्मीरच्या कायम रहिवाशांसाठी नियम केले. यात काश्मीरच्या कायम रहिवाशांसाठी विशेष अधिकार व सुविधा आहेत. त्यामध्ये नोकऱ्या, संपत्ती खरेदी-वारसा, स्कॉलरशिप, सरकारी मदत व कल्याणकारी योजनांशी संबंधित सुविधा आहेत.

35-A मधील तरतुदी
> अन्य रहिवासी कायम रहिवासी म्हणून वास्तव करू शकत नाहीत.
> बाहेरचे लोक जमीन घेऊ शकत नाहीत. सरकारी नोकरीही मिळत नाही.
> राज्याच्या महिलेने अन्य राज्यात लग्न केल्यास हक्क हिरावले जातात.