पुणे- समाविष्ट २३ गावांसाठी पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी विकसकाची नव्हे, तर पुणे महानगरपालिकेचीच असून येनकेन मार्गे जबाबदारी झटकण्याचे काम प्रशासनाने करू नये अथवा या अनुषंगाने वेळ काढून राजकारण करू नये असा स्पष्ट इशारा महापालिकेतील सर्वात ज्येष्ठ नगरसेवक म्हणून ओळखले जाणारे शहरातील कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आबा बागुल यांनी दिला आहे.
या संदर्भात आबा बागुल यांनी म्हटले आहे कि,’महापालिकेत समाविष्ट २३ गावांमधील नव्या सोसायटी/ सदनिका धारकांना बांधकाम व्यावसायिक हेच सध्या पाणीपुरवठा करतील असे प्रतिज्ञापत्र पुणे महानगरपालिकेने उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. मात्र ते पूर्णतः चुकीचे आहे. वास्तविक पाणीपुरवठा करणे ही जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी लिहुन दिले,या नावाखाली जबाबदारी झटकून मोकळे होता येणार नाही. एकप्रकारे पुणे महानगरपालिका पाणी प्रश्नात २३ गावांमधील नागरिकांची शुद्ध फसवणूक करीत आहे. पाणी, ड्रेनेज या मूलभूत सुविधा देणे ही जबाबदारी एमआरटीपी ऍक्टनुसार पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए यांचीच आहे. बांधकाम व्यावसायिक /विकसक हे बिल्डिंग बांधतात आणि निघून जातात. मात्र जे प्रत्यक्ष राहावयास असतात,त्या नागरिकांना पाण्यासाठी वणवण भटकावे लागते आणि पैसे मोजून पाणी घ्यावे लागते आणि ते मिळतही नाही. यात नागरिकच भरडले जातात. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांनी लिहून दिले,हे कारण पुढे रेटून जबाबदारी झटकता येत नाही. प्रशासनाने बांधकाम परवानगी, प्लॅन प्रक्रियेत आम्ही अटी टाकल्या असे म्हणणे गैर आहे. वास्तविक बांधकाम परवानगी, प्लॅन मंजूर करताना अटी फक्त बांधकामाच्या टाकता येतात.मोजणी असो ,बांधकाम यापुरते ते सीमित आहे.याबाबत न्यायालयानेही पाणी, ड्रेनेज या मूलभूत सुविधा महापालिकेने द्याव्यात असे निर्देश दिलेले आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीए अथवा महापालिकेने बांधकाम प्लॅन मंजूर केले तरी ज्या हद्दीत बांधकामे आहे,त्यांना पाणी देणे हे त्या प्राधिकरणाचे कर्तव्य आहे.त्यामुळे जबाबदारी झटकण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेने चुकीची माहिती प्रसिद्ध करून नागरिकांना वेठीस धरू नये.नागरिकांच्या हितालाच प्राधान्य दिले पाहिजे.जर महापालिका पाणी पुरवठा करू शकत नाही, मग बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला कसा काय देते ? हा प्रश्नही दुर्लक्ष करून चालणार नाही.त्यामुळे समाविष्ट २३ गावामंधील नागरिकांना महापालिकेनेच पाणीपुरवठा करावा, मग तो समान पाणीपुरवठा योजनेतून किंवा अन्य स्रोतातून कसा करायचा याची जबाबदारी महापालिकेचीच आहे आणि महापालिकेकडूनच समाविष्ट २३ गावांमधील नागरिकांना पिण्याचे पाणी मिळालेच पाहिजे ही काँग्रेस पक्षाची ठाम भूमिका आहे. असेही बागुल यांनी म्हटले आहे.
कर नाही भरला तर…
जरी समाविष्ट २३ गावांमधील बांधकाम शुल्क पीएमआरडीने घेतले असले तरी आपण राज्यशासनाकडे मागणी केलेली आहे. त्यामुळे पालिका हद्दीत जी जी गावे समाविष्ट आहेत,त्यांना महापालिकेने पाणीपुरवठा करावा. नाहीतर या गावांमधील नागरिकांनी जर कोणतेही शुल्क अथवा कर भरला नाही तर त्यांना दोषी धरू नये.
