नवी दिल्ली, 23 मे 2022
भारत सरकार आणि अमेरिका सरकारने आज, जपानमधील टोक्यो येथे गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर(IIA)स्वाक्षरी केली आहे. या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर (IIA) भारत सरकारचे परराष्ट्र सचिव श्री. विनय क्वात्रा आणि यू.एस. इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (DFC) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. स्कॉट नाथन यांनी स्वाक्षरी केली.
हा गुंतवणूक प्रोत्साहन करार भारत सरकार आणि युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यांच्यात 1997 मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या गुंतवणूक प्रोत्साहन कराराची जागा घेणार आहे. 1997 मध्ये आधीच्या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर (IIA) वर स्वाक्षरी केल्यापासून DFC (इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन) ही नवीन आंतरराष्ट्रीय विकास वित्त एजन्सी तयार करण्यासह अनेक महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या आहेत, यूएसएचा अलीकडील BUILD कायदा 2018 (लघु आणि लघुमध्यम अर्थव्यवस्थांच्या आर्थिक विकासामधे खासगी क्षेत्रातील भांडवल आणि कौशल्य सहभाग सुकरतेसाठीचा कायदा), लागू झाल्यानंतर पूर्वीच्या ओव्हरसीज प्रायव्हेट इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरेशन (OPIC) ची उत्तराधिकारी एजन्सी म्हणून यूएसए सरकारच्या या विकास वित्त एजन्सीतर्फे (DFC) द्वारे जारी केलेले कर्ज, समभाग गुंतवणूक, गुंतवणूक हमी, गुंतवणूक विमा किंवा पुनर्विमा, संभाव्य प्रकल्पांसाठी व्यवहार्यता अभ्यास आणि अनुदान गुंतवणूक यासारख्या गुंतवणूक समर्थन कार्यक्रमांशी सुसंगतता राखण्याच्या दृष्टीने या नव्या प्रोत्साहन करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली आहे..
भारतातील गुंतवणुकीचे पाठबळ देणे सुरू ठेवण्यासाठी अमेरिकन विकास वित्त एजन्सी (DFC) साठी हा करार ही एक कायदेशीर आवश्यकता आहे. DFC किंवा त्यांच्या पूर्ववर्ती एजन्सी भारतात 1974 पासून सक्रिय आहेत आणि त्यांनी आतापर्यंत 5.8 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके गुंतवणुकीचे पाठबळ पुरवले आहे ज्यापैकी 2.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स अजूनही येणे बाकी आहे. DFC कडून भारतात गुंतवणुकीला सहाय्य देण्यासाठी 4 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स किमतीचे प्रस्ताव विचाराधीन आहेत. DFC ने कोविड-19 लसनिर्मिती, आरोग्यसेवा वित्तपुरवठा, अक्षय ऊर्जा, लघु आणि मध्यम उपक्रमांसाठी वित्तपुरवठा, आर्थिक समावेशन, पायाभूत सुविधा इत्यादीसारख्या विकासासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक सहाय्य प्रदान केले आहे.
या गुंतवणूक प्रोत्साहन करारावर (IIA )वर स्वाक्षरी केल्याने DFC द्वारे प्रदान केलेल्या भारतातील वाढीव गुंतवणुकीला चालना मिळेल, ज्यायोगे भारताच्या विकासात आणखी मदत होईल अशी अपेक्षा आहे.
