स्वच्छ भारत अभियानाची आठ वर्षे आणि SBM-U 2.0 अर्थात, शहरी स्वच्छ भारत अभियानाचा दुसरा टप्पा या दोन्ही गोष्टींचे यश आज भारताने दिमाखदार पद्धतीने साजरे केले. नवी दिल्लीतील तालकटोरा स्टेडियमवर केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाने आज आयोजित केलेल्या सोहळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षातील स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 च्या सर्वाधिक स्वच्छ राज्ये व सर्वाधिक स्वच्छ शहरे यांना पुरस्कार प्रदान करून त्यांचा गौरव केला. महानगरे/ शहरे आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी स्वच्छतेसाठी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अंतर्गत केलेल्या चांगल्या कामाची प्रशंसा करण्यासाठी आणि शहरांना कचरामुक्त असण्याची सप्ततारांकित प्रमाणपत्रे देण्यासाठी आयोजित या सोहळ्यात आज विविध श्रेणींमध्ये एकूण 160 पेक्षा अधिक पुरस्कार प्रदान करण्यात आले.
राष्ट्रपतींनी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 च्या डॅशबोर्डचे औपचारिक प्रकाशन केले आणि सर्वोत्कृष्ट 12 विजेत्यांना स्वहस्ते पुरस्कार प्रदान केले. सरोवरे आणि राजवाड्यांचे शहर अशी इंदौरची ओळख आहे. याच इंदौरने शाश्वतता आणि सुप्रशासन या बाबतींंत प्रभावशाली कामगिरी करत, सलग सहाव्या वर्षी लक्षाधिक लोकसंख्येच्या शहरांच्या श्रेणीत ‘भारतातील सर्वात स्वच्छ शहर’ होण्याचा मान पटकावला. सुरत सलग दुसऱ्यांदा द्वितीय क्रमांकावर असून नवी मुंबई तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.
एक लाखापेक्षा कमी लोकसंख्येच्या शहरांच्या श्रेणीत , महाराष्ट्रातील पांचगणी आणि कराड शहरांनी अनुक्रमे पहिला आणि तिसरा क्रमांक जिंकला तर छत्तीसगडमधील पाटनचा दुसरा क्रमांक आला. ‘सफाई मित्र सुरक्षा’ या श्रेणीत तिरुपती शहर सर्वोत्कृष्ट ठरले. गंगेकाठच्या शहरांपैकी लक्षाधिक लोकसंख्येच्या श्रेणीत उत्तराखंडमधील हरिद्वार सर्वोत्कृष्ट शहर ठरले.
कर्नाटकातील शिवमोग्गा शहराने सर्वाधिक झपाट्याने वरचा क्रमांक पटकावण्याचा पुरस्कार मिळवला आहे.
भारतातील पहिले सप्ततारांकित कचरामुक्त शहर ठरण्याचा मानही इंदौरने मिळवला असल्याने त्या शहराच्या स्वच्छतेवर मान्यतेची आणखी एक मोहोर उमटली आहे. तर सुरत, भोपाळ, मैसुरू, नवी मुंबई, विशाखापट्टणम, तिरुपती या शहरांनी कचरामुक्त शहर श्रेणीत पंचतारांकित प्रमाणपत्र जिंकले आहे.
राज्यांच्या पुरस्कारांमध्ये शंभराहून अधिक शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असणाऱ्या राज्यांच्या श्रेणीत मध्यप्रदेश सर्वाधिक स्वच्छ राज्य ठरले. या श्रेणीत यापूर्वीची तीन वर्षे जिंकणाऱ्या छत्तीसगडला मागे टाकत मध्यप्रदेश राज्य विजयी झाले आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक तिसरा आहे. तर शंभराहून कमी शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्था असणाऱ्या राज्यांच्या श्रेणीत त्रिपुराने प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळवला आहे.
