पुणे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांचे आवाहन
पुणे, दि. २१ जानेवारी २०२२:थकबाकीमुक्तीसाठी वीजबिलांच्या मूळ थकबाकीमध्ये सुमारे ६६ टक्क्यांपर्यंत सवलत, कृषी वीजबिलांच्या भरण्यातील ६६ टक्के निधी हा स्थानिक वीजयंत्रणेच्या उभारणीसाठी, कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या, दिवसा वीजपुरवठा आदींचा समावेश असलेल्या राज्य शासनाच्या कृषिपंप विजजोडणी धोरणामधील विविध लाभ मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांचा या धोरणातील सहभाग वाढवावा असे आवाहन राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी पुणे जिल्ह्यातील सर्व मंत्रीमहोदय, खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे पदाधिकारी व सदस्य तसेच सरपंचांना पाठवविलेल्या पत्राद्वारे केले आहे.
दरम्यान, प्रजासत्ताकदिनी (दि. २६) ग्राम, तालुका व जिल्हास्तरावर आयोजित कार्यक्रमामध्ये महावितरणच्या क्षेत्रीय यंत्रणेकडून कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२२ ची सविस्तर माहिती देण्यात येणार आहे. तसेच कृषिपंपाचे वीजबिल कोरे करण्यासाठी येत्या ३१ मार्च २०२२ पूर्वी असलेल्या संधीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करावे अशी विनंती ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत यांनी केली आहे.
या पत्रामध्ये ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत म्हटले आहे की, या धोरणांतर्गत आतापर्यंत राज्यात एकूण ३ लाख ७५ हजार कृषी ग्राहक तसेच १३३० गावे, ३० हजारांवर वितरण रोहीत्र संपूर्णपणे थकबाकीमुक्त झाले आहेत. तसेच वीजबिल भरणा केलेल्या रकमेतून जमा झालेल्या कृषी आकस्मिक निधीमधून आतापर्यंत ७७ हजार २९५ कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत तर ७१ नवीन उपकेंद्रांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यातील १२ उपकेंद्र उभारणीचे काम सुरु आहे.
या धोरणातून ग्रामीण भागात नवीन उपकेंद्र, उपकेंद्र रोहित्रांची क्षमतावाढ, वितरण रोहीत्र, लघु व उच्चदाब वीजवाहिन्या आदी वीजयंत्रणेची उभारणी करणे, कृषिपंपांना नवीन वीजजोडणी देणे, दिवसा वीजपुरवठा करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत. सोबतच प्रामुख्याने कृषी ग्राहकांचे वीजबिल कोरे करण्याचा राज्य शासनाचा मानस आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकीमध्ये तब्बल ६६ टक्क्यांपर्यंत सवलत देण्यात येत आहे. कृषी ग्राहकांनी भरलेल्या चालू व थकीत वीजबिलांमधील प्रत्येकी ३३ टक्के रक्कम संबंधीत ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रात वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. या धोरणातील शेतकऱ्यांच्या सहभागामुळे थकबाकीमुक्तीसह गावातील व जिल्ह्यातील वीज यंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाला हातभार लागणार असल्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. राऊत म्हटले आहे.
कृषिपंप ग्राहकांच्या सोयीसाठी ग्रामपंचायत, विविध सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्यामार्फत वीज बिल भरण्याचा पर्याय उपलब्ध केलेला आहे. ग्राहकांकडील थकबाकीमधून वसूल केलेल्या रकमेवर ३० टक्क्यांपर्यंत मोबदला ग्रामपंचायतींना दिला जाणार आहे. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व शेतकरी सहभागी व्हावेत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन द्यावे. प्रेरीत करावे अशी विनंती ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांनी लोकप्रतिनिधींना पाठवविलेल्या पत्रामध्ये केली आहे.
