ज्याच्या हाती सत्ता तोच…पुन्हा प्रभाग रचनेचा गोंधळ

कुणाची स्वकर्तृत्वाने सिंगल वॉर्ड प्रमाणे नाहीच, 3 सदस्यीय प्रभागात देखील लढण्याची हिंमत नाही.

नागरिक म्हणतात 3/4 नगरसेवक कशाला आम्हाला हवा एकच जबाबदार स्वकर्तृत्वान लोकप्रतिनिधी

जे निवडून येऊ शकत नाहीत अशांना माळा घालण्यासाठी प्रभाग रचनेचा गोंधळ

पुणे-राज्याच्या नगरविकास विभागाने मंगळवारी सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी महानगरपालिकांच्या प्रभागांची संख्या आणि प्रभाग रचनेचा प्रारूप तातडीने बनविण्याच्या सूचना पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व महानगरपालिकांच्या आयुक्तांना दिल्या.

फडणवीस-शिंदे सरकारच्या काळात पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकांची निवडणूक तीनऐवजी चार सदस्यीय पद्धतीनेच होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आदेशात प्रभागरचनेची सदस्य संख्या स्पष्ट करण्यात आलेली नसल्याने संभ्रम कायम आहे.

ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आणि बदललेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर 28 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार असतानाच, नगरविकास विभागाने सर्व आयुक्तांना पत्र पाठवून राज्य सरकारने सुधारित केलेल्या तरतुदीप्रमाणे मुदत संपलेल्या आणि नजीकच्या काळात मुदत संपत असलेल्या महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी लगतच्या जनगणनेनुसार प्रभाग संख्या आणि प्रभाग रचना निश्चित करून प्रभाग रचनेचे प्रारूप तयार करण्यासाठी तत्काळ काम सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर चार सदस्यीय प्रभाग रचना रद्द करून तीन सदस्यीय रचना स्विकारण्यात आली. राज्य शासनाच्या आदेशानुसार पुणे महापालिका प्रशासनाने समाविष्ट 34 गावांसह 173

सदस्यांसाठी 58 प्रभागाची रचना तयार केली होती. प्रभाग रचनेवर हरकती व सुचना मागवून ती अंतिम केली होती. तसेच आरक्षणाची सोडत काढून आरक्षणही अंतिम केले होते. मात्र, राज्यात सतांतर होऊन शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आले.

या सरकारने महाविकास आघाडीचा तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करत पूर्वीप्रमाणे चार सदस्यीय प्रभाग रचनेचा निर्णय घेतला. या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्या एकत्रित करून त्यांची सुनावणी सुरू आहे. पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर रोजी असतानाच अचानक राज्य शासनाने प्रारूप प्रभागरचना तयार करण्याचे आदेश काढल्याने प्रशासन संभ्रमात आहे.