२०२० विरुद्ध २०२१ ,हॉटेल ,पर्यटनाला तडाखा पण .. यावेळी बांधकाम क्षेत्राला थोडाफार दिलासा
कोव्हीड – १९ ची दुसरी लाट उध्वस्त करणारी आहे – पण या वेळेस बांधकाम क्षेत्राला संपूर्ण बेसावध अवस्थेत गाठलेले नाही. पहिल्या टाळेबंदीतून विकासक अनेक धडे शिकले आहेत.
महाराष्ट्रा सारख्या कोव्हीड १९ चा तीव्र प्रादुर्भाव झालेल्या राज्यात दुसऱ्या टाळेबंदीने बांधकाम मजुरांचे उलट स्थलांतर पुन्हा सुरु झाले आहे यात काहीच शंका नाही. स्थावर मालमत्तेचे विकसन व बांधकाम जिथे मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहे, अशा पुणे आणि मुंबई सारख्या शहरात कोव्हीड १९ विषाणूच्या महासाठीने थैमान घातले आहे.
पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात आदरातिथ्य व अन्य सेवा क्षेत्रातील अनेक स्थलांतरित कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या मूळ गावी स्थलांतर करीत आहेत. यात आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही कारण आदरातिथ्य क्षेत्राने जबरदस्त फटका खाल्ला असून त्यामध्ये काम करणाऱ्या कामगारांचे भवितव्य अधांतरी आहे. उपहारगृहे, हॉटेल्स, आणि पर्यटनस्थळे या तडाख्यातून कधी सावरतील, याचे अंदाज बांधणे अशक्य आहे. महसुलाचे सर्व स्त्रोत आटलेले असताना मालक बसून असलेल्या कामगारांना पगार देऊ शकत नाहीत. याउलट स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात काही ना काही विक्री होत आहे. घरांच्या कोव्हीड १९ पूर्व मागणीच्या तुलनेत ६५ – ७०% मागणी पुनर्स्थित झाली असल्याची स्थावर मालमत्तेच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या सल्लागारांनी सुद्धा पुष्टी केली.
विकासकांना महसूल प्राप्त होत असल्यामुळे बांधकाम कामगारांना साहाय्य करण्यासाठी ते अनेक उपाय योजनांचा अवलंब करू शकतात. महासाथीपूर्वी संपूर्ण भारत देशात इमारत बांधकाम उद्योगात सुमारे ४३ दशलक्ष अकुशल कामगार कार्यरत होते. यापैकी सुमारे ७५ % कामगार हे छोट्या गाव आणि शहरातून स्थलांतरित होते. पहिल्या टाळेबंदीच्या वेळेस कोव्हीड १९ विषाणूची बाधा होण्याच्या भीती सोबतच परवडण्याजोग्या राहिवासी जागेच्या समस्येमुळे कामगारांना बांधकामाची ठिकाणे सोडून उपलब्ध साधनाचा उपयोग करून आपापल्या घरी परतावे लागले
होते.
हे सगळच दृश्य वेदनादायक आणि हृदयद्रावक होते. भारतीय बांधकाम कामगार महासंघाच्या अंदाजानुसार सन २०२० मध्ये भारतातील ७० % स्थलांतरित लोकसंख्या आपल्या मूळ गावी परतली होती. संपूर्ण स्थावर मालमत्ता क्षेत्र या महासाथीच्या कचाट्यात बेसावध सापडले – उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्याचे कोणतेही ज्ञान व कौशल्य यांचा विकासकांमध्ये अभाव होता.
त्यामुळे त्यांनी काही तयारी व उपाययोजना करेपर्यंत अनेक स्थलांतरित कामगारांनी अगोदरच शहरे सोडली होती. त्यामुळे महासाथीच्या पहिल्या लाटेत स्थावर मालमत्ता व बांधकाम क्षेत्रावर अतिशय विपरीत परिणाम झाला होता.
दुसरी टाळेबंदी – शिकलेले धडे व अवलंबिलेल्या उपाययोजना
महासाथीच्या सध्याच्या दुसऱ्या लाटेत सक्रीय रुग्ण सगळ्याच अंदाजांच्या पेक्षा जास्त असले तरीही सन २०२० प्रमाणे बांधकामाच्या ठिकाणी परिस्थिती वाटते तेवढी निराशाजनक नाही. पहिली गोष्ट म्हणजे मागच्या वर्षी प्रमाणे देशामध्ये कोणत्याही प्रकारची कडक टाळेबंदी लागू नाही किंवा २१ दिवसांची कडक टाळेबंदी घोषित होऊन बांधकाम क्षेत्र जसे पूर्णपणे ठप्प झाले होते, तशी सुद्धा परिस्थिती नाही. त्यावेळी काम किंवा वेतनाच्या शिवाय अनेक कामगार आपापल्या मूळ गावी निघून गेले होते . य वेळेस स्थानिक कामगारांचा उपयोग करून बांधकाम होत असलेल्या ठिकाणी अनेक तरतुदी महाराष्ट्रात केल्या आहेत. दरम्यान क्रेडाईने ( भारतीय स्थावर मालमत्ता विकासक संघटनेचा महासंघ) बांधकाम कामगारांना राहण्याच्या व्यवस्थेसोबतच किराणा , वैद्यकीय साहाय्य , वाढीव आरोग्य व सुरक्षितता यांचे आश्वासन दिले आहे.
अनेक बांधकामाच्या ठिकाणी कोव्हीड – १९ चाचण्या आणि वैद्यकीय विलागीकरण सुविधा उपलब्ध आहेत. तेथील कामगारांना त्वरित वैद्यकीय सेवा व कामाच्या ठिकाणी दैनंदिन स्वच्छता ठेवण्याचे सुद्धा आश्वासन दिले आहे. तसेच २.५ कोटीपेक्षा अधिक बांधकामा कामगारांना मोफत लसीकरण करून देण्याचे सुद्धा क्रेडाईने जाहीर केले आहे. २१ वर्षांच्या वरील सर्व बांधकाम कामगारांना लसीकरणासाठी पात्र घोषित करण्याची मागणी २१७ शहरे व गावातून १३००० पेक्षा जास्त विकासक हे सभासद असणाऱ्या क्रेडाईने शासनाकडे केली आहे. अलीकडील
घोषणेनुसार सरकारने १८ वर्षावरील सर्व व्यक्तींना लसीकरणासाठी पात्र ठरविले आहे. त्यामध्ये संपूर्ण बांधकाम क्षेत्र सुद्धा समाविष्ट असून त्यामुळे विकासक आणि बांधकाम कामगारांना सारख्याच प्रमाणात दिलासा मिळेल.
हे दिवस सुद्धा सरतील
सद्य टाळेबंदीच्या कालावधीपुरते घरी परतण्याचा निर्णय बांधकामाचे ठिकाण सोडलेल्या कामगारांनी घेतला आहे. सन २०२० पेक्षा ही संख्या निश्चितच कमी आहे. आणि शासनाच्या पाठबळामुळे ही संख्या वाढणार नाही व विकसकांच्या तयारीमुळे सकारात्मक परिणाम अपेक्षित आहे. तसेच कोणत्याही प्रकारच्या रोजगाराच्या संधी नसलेल्या आपल्या मुळगावी जाण्यापेक्षा शहरात राहिल्यासच आपली प्रगती होणार आहे हे त्यांच्या स्वतःच्याच पूर्वानुभवावरून कामगारांना कळून आले आहे.
थोडक्यात दुसऱ्या टाळेबंदीच्या कालावधीत मंदावले असले आणि कोव्हीड १९ चे रुग्ण वाढत असले तरीही पुणे आणि मुंबई सारख्या शहरात बांधकामे सुरु आहेत. त्याचप्रमाणे ही बांधकामे प्रत्यक्ष मागणीनुसार होत असून महासाथीमुळे आपले स्वतःचे एक घर असण्याचे महत्व ग्राहकांच्या लक्षात आले आहे.
देशामध्ये अकुशल कामगारांना रोजगार पुरवण्यामध्ये बांधकाम क्षेत्र व व्यावसायिक आघाडीवर आहेत. आपले स्वतःचे घर असावे ही ग्राहकांची इच्छा महासाथीच्या काळात वाढीला लागली आहे. दोन सकारात्मक बाबी एका नकारात्मक बाबीला जन्म देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे सद्य बंधने उठल्यानंतर अनेक गोष्टी वेगाने सर्वसामान्य होतील अशी आमची अपेक्षा आहे.
लेखकाविषयी:
श्री अनिल फरांदे हे क्रेडाई (पुणे मेट्रो) व पश्चिम पुण्यातील वसाहती विकसीत करणारी संस्था मेसर्स फरांदे स्पेसेसचे अध्यक्ष आहेत. फरांदे प्रमोटर्स व बिल्डर्स ही फरांदे स्पेसेसची मुख्य कंपनी असून आय एस ओ – ९००१ – २००० प्रमाणित कंपनी आहे व पश्चिम पुण्यात वसाहती विकसित करण्यात आघाडीवर आहे. श्री अनिल फरांदे हे महारेराच्या समेट समितीवर सुद्धा कार्यरत आहेत.
