मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शपथ घेऊन सव्वा महिना लोटल्यानंतर अखेर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार मंगळवारी पार पडला.त्यामुळे, आता सर्वांचेच लक्ष १२ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या सर्वोच्च न्यालयातील सुनावणीकडे लागले होते. मात्र, आता ही सुनावणी पुन्हा एकदा तब्बल १० दिवस पुढे ढकलली आहे. विशेष म्हणजे आजच शिवसेनेनं मुखपत्रातून शिंदे सरकावर टिका करताना मंत्रिमंडळ विस्तार ही लोकशाहीची हत्या असल्याचं म्हटलं आहे.
शिवसेना आणि शिंदे गटातील संघर्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे आता, न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. मात्र, या सत्ता संघर्षाचा पेच सुटत नसल्याचे दिसत आहे. शिवसेना आणि शिंदे गटाच्या याचिकांवर सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी होणार होती. ती आता १२ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली असून ती आता २२ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे, सध्याच्या मंत्र्यांना आणि भाजपला काहीसा दिलासा मिळाला आहे, असेच म्हणता येईल.
सरन्यायाधीश रमण्णा हे २६ ऑगस्ट रोजी सेवानिवृत्त होत असून त्यांच्याजागी उदय लळित हे सरन्यायधीशपदाची जबाबदारी स्विकारत आहेत. त्यामुळे, आता शिंदे विरुद्ध शिवसेना यांच्यातील न्यायालयीन लढाई रमण्णा यांच्या कोर्टात संपुष्टात येते की लळित यांच्यापर्यंत पोहोचते हे पाहावे लागेल.
‘शिवसेनेच्या बंडखोर गटाने मुख्य प्रतोदांनी काढलेल्या पक्षादेशाचे उल्लंघन केले असून, घटनेतील दहाव्या अनुसूचीतील दुसऱ्या परिच्छेदातील १ (ब)च्या आधारे त्यांना अपात्र ठरविण्यात यावे,’ असे उद्धव गटातर्फे कपिल सिब्बल म्हणाले होते. ‘व्हिप किंवा पक्षादेश ही राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्षादरम्यानची नाळ आहे. केवळ विधिमंडळ पक्षात बहुमताचा दावा केल्याने ती तुटत नाही. बंडखोर आमदारांचा गट कोणत्याही पक्षात विलीन झालेला नसल्यामुळे दहाव्या अनुसूचीच्या चौथ्या परिच्छेदानुसार त्यांना कोणतेही संरक्षण नाही. या आमदारांना शिवसेनेच्या बैठकीसाठी बोलविले असतानाही ते आधी सुरतला आणि तेथून गुवाहाटीला गेले. त्यांनी उपाध्यक्षांना पत्र लिहून आपला प्रतोद नियुक्त केला. असे आचरण करून त्यांनी शिवसेनेचे सदस्यत्व सोडले आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
‘शिवसेना पक्षात विभाजन झालेले नसून, पक्षाच्या नेतृत्वाविषयी वाद आहे. तो पक्षांतर्गत असून, तो पक्षांतरबंदीच्या कक्षेत येत नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यपद्धतीवर नाखूष असलेल्या पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांना नेतृत्वबदल हवा असल्यास तो पक्षांतर्गत विरोध ठरतो,’ असा युक्तिवाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.
