500 मीटर पसरला धुळीचा थर, 50हून अधिक अग्निशमन गाड्या सफाईच्या कामात व्यस्त
नवी दिल्ली-नोएडातील अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेले महाकाय ट्विन टॉवर्स अवघ्या १० सेकंदांमध्ये जमीनदोस्त करण्यात आले आहेत. ९ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर ‘एपेक्स’ आणि ‘सेयान’ हे ‘सुपरटेक’ कंपनीच्या मालकीचे महाकाय टॉवर्स पाडण्यात आले आहेत. ‘एपेक्स’ ही इमारत ३२ मजली तर ‘सेयान’ २९ मजल्यांची इमारत होती. या इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्यानंतर लगतच्या परिसरामध्ये धुळीचं साम्राज्य निर्माण झालं आहे.
तब्बल ३ हजार ७०० किलो स्फोटकांचा वापर करून हे ट्विन टॉवर्स पाडण्यात आले आहेत. या पाडकामासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. या पाडकामादरम्यान नोएडा परिसरात ५६० पोलीस, १०० राखीव दलाचे जवान आणि चार एनडीआरएफच्या (NDRF) टीम तैनात करण्यात आल्या होत्या. नोएडातील सेक्टर ९३ A मधील ‘एमराल्ड कोर्ट गृहनिर्माण’ प्रकल्पातील या टॉवर्समध्ये ८५० फ्लॅट्स होते. नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्स्प्रेसवे लगत बांधण्यात आलेल्या या टॉवर्सची उंची १०० मीटर लांब म्हणजेच कुतुब मिनारापेक्षाची जास्त होती. या टॉवर्सचं पाडकाम हाती घेण्याआधी लगतच्या इमारतींमधील रहिवाशांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले होते. टॉवर परिसराचा जवळपास ५०० मीटरचा भाग सील करण्यात आला होता.
ट्विन टॉवर्स पाडण्यासाठी दिर्घकाळ चालली न्यायालयीन लढाई
नोएडातील हे ट्विन टॉवर्स अनधिकृतरित्या इमारतींचे नियम धाब्यावर बसवून बांधण्यात आले होते. ९ वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर ‘सुपरटेक’ कंपनीच्या मालकीचे हे टॉवर्स पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं ३१ ऑगस्ट २०२१ रोजी दिले होते. ‘सुपरटेक’ कंपनीला न्यू ओखला औद्योगिक प्राधिकरणाने ९ मजल्यांचे १४ टॉवर्स बांधण्याची परवानगी २००५ मध्ये दिली होती. यामध्ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स आणि बागेचा देखील समावेश होता. त्यानंतर २००९ मध्ये या प्रकल्पात सुधारणा करत ‘एपेक्स’ आणि ‘सेयान’ हे दोन भव्य टॉवर्स बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठीच्या नवीन आराखड्याला नोएडा प्राधिकरणाकडून परवानगी देण्यात आली होती. अनधिकृत बांधकामाचा आरोप करत या प्रकल्पाविरोधात ‘द इमेरॉल्ड कोर्ट ओनर्स रेसिडेन्ट्स वेलफेअर’ने(RWA) २०१२ मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बांधकाम अनधिकृत ठरवून २०१४ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने हे टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात ‘सुपरटेक’ कंपनी आणि नोएडा प्राधिकरणाने सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत हे टॉवर्स पाडण्याचे आदेश दिले होते.
