मुलींची पहिली शाळा सुरू झालेल्या भिडे वाड्यात स्मारकासाठी छगन भुजबळ मैदानात

आज उच्च न्यायालयात सुनावणीवेळी न्यायालयात भुजबळ स्वतः उपस्थित,राज्याचे महाधिवक्ता आणि विशेष सरकारी वकिलांशी चर्चा

भिडे वाड्यातील दुकानदार तडजोडीसाठी तयार, पुणे महानगरपालिकेने आता सहकार्य करणे गरजेचे – भुजबळ

मुंबई- ०१ फेब्रूवारी

देशातील पहिली मुलींची शाळा ज्या भिडे वाड्यात सुरु झाली त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा सावित्रीबाई फुले आद्य मुलींची शाळा सुरु करून स्मारक बनविण्यात येत आहे. मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असल्याने यात अनेक अडचणी येत आहे. यासाठी आता राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ थेट मैदानात उतरले आहेत.. आज न्यायालयात सुनावणीवेळी छगन भुजबळ स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते यावेळी त्यांनी राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, तसेच विशेष सरकारी वकील यांच्याशी चर्चा केली आणि समन्वयाने यातून मार्ग काढावा अशी विनंती त्यांना केली.

यावेळी बोलताना ते म्हणाले की , भिडे वाड्यातील दुकानदार आणि मकानदारांना पुन्हा त्याच ठिकाणी दुकाने हवी आहेत आणि त्यांना त्याच ठिकाणी दुकाने देवून वरती शाळा आणि स्मारक करणार आहोत. गाळेधारक आता आपली याचिका मागे घेण्यास तयार आहे मात्र पुणे महानगरपालिकेने यात आता ठोस पाऊले उचलून त्यांना लेखी आश्वासन द्यायला हवे. यावेशी श्री भुजबळ यांनी पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्याशी देखील फोनवरून चर्चा केली….

भिडे वाड्यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत काही दिवसांपुर्वी याच जागेत शाळा असल्याचे पुरावे अपीलकर्त्यांच्या वकिलांकडून मागण्यात आले होते यावर उत्तर देताना छगन भुजबळ म्हणाले की जानेवारी १८४८ साली भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा होती याचे अनेक पुरावे आम्ही उपलब्ध केले आहेत. यातले अनेक पुरावे हे कोल्हापुर विद्यापीठातील ऐतीहासिक नोंदी असलेल्या पुराभिलेख (Archives) मध्ये उपलब्ध आहेत ते देखील आम्ही कोर्टासमोर मांडू मात्र दुकानदार जर कोर्टाबाहेरच समन्वयाने यात तोडगा काढण्यास तयार असतील तर राज्य सरकारने त्यांना प्रतिसाद देऊन यात लक्ष घेतले पाहिजे.

यावेळी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, यात राज्य सरकारने लक्ष घालावे यासाठी मी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना तातडीने पत्र पाठविले आहे. त्याचबरोबर पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील तसेच ओबीसी विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांच्याशी देखील चर्चा करून शासनाने आयुक्तांना लेखी आदेश पाठवून हा प्रश्न तात्काळ मिटवायला हवा अशी मागणी केली आहे…