मुंबई-स्थानिक स्वराज्य संस्था व विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मतदारांना ईव्हीएमव्यतिरिक्त मतपत्रिकेद्वारेही मतदान करण्याचा पर्याय देण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र विधानमंडळाने कायदा तयार करावा, अशा स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी दिल्या. इलेक्ट्रॉनिक यंत्राद्वारे होणाऱ्या मतदानावर भाजप वगळता सर्वच राजकीय पक्षांनी वारंवार आक्षेप घेतले आहेत. ते पाहता विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेमुळे पुन्हा हा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे.
नागपूरचे प्रदीप महादेवराव उके यांनी यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्षांकडे निवेदन तसेच याचिका सादर केली आहे. त्यासंदर्भात मंगळवारी विधानभवन, मुंबई येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, आमदार अभिजित वंजारी, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिव राजेंद्र भागवत, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंग आणि राज्याचे विधी व न्याय विभागाचे सचिव भूपेंद्र गुरव उपस्थित होते. अर्जदारातर्फे ॲड. सतीश उके यांनी भूमिका स्पष्ट केली.
घटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे कायदा करण्याचे अधिकार
भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२८ प्रमाणे राज्यातील निवडणुकांबाबत कायदा तयार करण्याचे अधिकार विधानमंडळाला आहेत. विधानमंडळाला असलेल्या अधिकारानुसार आनुषंगिक कायदा तयार करून राज्यातील जनतेला ईव्हीएमव्यतिरिक्त मतपत्रिकेने मतदान करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी अर्जदार उके यांनी केली.
प्रगत देशांनी ईव्हीएम नाकारले : अमित देशमुख
बैठकीत झालेल्या चर्चेत उपस्थितांनी विविध मुद्द्यांचा परामर्श घेतला. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी जगातील अनेक प्रगत देशांनी ईव्हीएमला नाकारले आहे याकडे या वेळी लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी सर्व कायदेशीर बाबींच्या अधीन राहून यासंदर्भात कायदा तयार करण्याच्या दृष्टीने तातडीने कार्यवाही सुरू करण्यात यावी, अशा स्पष्ट सूचना विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांना दिल्या.
मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी मतपत्रिका हवी : अॅड. सतीश उके
नागपूर | २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन विद्यमान मुख्यमंत्री व उमेदवार देवेंद्र फडणवीस यांच्या मतदानाची टक्केवारी फक्त ४८ टक्के होती. त्यानंतर आम्ही अनेक मतदारांशी संवाद साधून त्यांची मते जाणून घेतली असता त्यांनी ईव्हीएमवर अविश्वास व्यक्त केला,असे अॅड.सतीश उके म्हणाले. मतदारांच्या मते कोणालाही मतदान केले तर ते फडणवीसांनाच जाईन. त्यापेक्षा मतदान न केलेलेच बरे, या भूमिकेतून ते मतदानाला गेलेच नाही. त्यातून मतदान पत्रिकेचा पर्याय असायला हवा, याची कल्पना आली. विधानसभा, पदवीधर तसेच स्थानिक स्वराज्य मतदारसंघात ईव्हीएमसोबतच मतदान पत्रिका असावी. असा कायदा केल्यास लोकांचा निवडणूक प्रक्रियेतील सहभाग वाढेल, असा विश्वास उके यांनी व्यक्त केला.
