7/8हजार कोटींचे बजेट असलेल्या महापालिकेत चतुर्थश्रेणी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची 6वर्षे सातत्याने पिळवणूक
पुणे – शेकडो,हजारो कोटींच्या प्रकल्पांच्या प्रस्तावावर अमाप जाहिरातबाजी करत लॉबी बनाके खाओ धोरण राबविणाऱ्या पुणे महापालिकेत सुरक्षा रक्षक, शिपाई,आरोग्य सेवक अशा चतुर्थ श्रेणी कंत्राटी कामगारांची गेल्या सहा वर्षांपासून आर्थिक पिळवणूक होत आली आहे याबाबत कोणी इडी,सीबीआय चौकशी करेल काय? पदाधिकारयांनी नुसतीच वरवर सहानभुती का दाखविली,प्रत्यक्षात न्याय का मिळवून दिला नाही ?असे प्रश्न अन्याय ग्रस्त कर्मचारी विचारत आहेत. या लोकांना अगदी शिपाई,आरोग्य सेवक च नव्हे तर शिक्षक,डॉकटर यांना महापालिका किती पगार देते हे समजले तर निश्चित आश्चर्य वाटेल अशी स्थिती आहे,यांना नोकरीची कुठलीही हमी शाश्वती देखील नाही.पण कामे मिळत नसल्यानं हे कर्मचारी नाईलाजाने आशेवर इथे नोकऱ्या करत असल्याचे स्पष्ट आहे.महापालिकेची कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची निविदा आॅगस्ट महिन्यात संपली आहे.त्यामुळे आता नवीन निविदा काढली आहे.पण ही निविदा काढताना बहुउद्देशीय मनुष्यबळ याच नावाखाली सुरक्षा रक्षक नियुक्त करण्याचा घाट घातला आहे.सुरक्षा रक्षकांसाठी सुमारे ४२ कोटी रुपये दरवर्षी खर्च केले जात असले तरी प्रत्यक्षात यातील किती रक्कम कुठे कुठे जाते आणि पगार कामगाराला किती मिळतो यावर विचार कोणी करत नाही त्यांना वेळेवर वेतन,पीएफ दिला जात नसल्याने नुकतेच सुरक्षा रक्षकांनी आंदोलन केले होते.
पुणे महापालिकेत सुरक्षा रक्षक नेमायचा असल्याच पुणे जिल्हा सुरक्षा मंडळाच्या नियमाप्रमाणे वेतन देणे व मंडळाला लेव्ही भरणे आवश्यक असते.
मात्र,महापालिका कायद्यातील पळवाटा शोधून बहुउद्देशीय मनुष्यबळाच्या नावाखाली थेट कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची भरती करत आहे. त्यामुळे खासगी ठेकेदारांचे लाड होत आहे. कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक सुरू आहेच,पण सुरक्षा मंडळाचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे.
पुणे महापालिकेच्या शहरातील विविध इमारती,उद्याने, नाट्यगृह,जलकेंद्र,मैलाशुद्धीकरण केंद्र येथे कंत्राटी सुरक्षा रक्षकांची भरती केली जाते.महाराष्ट्र राज्य खासगी सुरक्षा रक्षक नोकरीचे नियमन आणि कल्याण अधिनियम १९८१ व त्यासंदर्भातील कायदा २००३ मध्ये लागू आहे.२००३ मध्ये पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाची स्थापनाही करण्यात आली असून,मंडळाला वेतन भत्ते ठरविण्याचे अधिकार दिले आहेत.पुणे महापालिकेत १५८० कंत्राटी सुरक्षा रक्षक खासगी कंपनीकडून घेतले जातात.त्यामुळे सुरक्षा मंडळाच्या परवानगी,मंडळाच्या नियमानुसार पगार देण्याची व मंडळाला ३ टक्के लेव्ही भरण्याची गरज राहत नाही.महापालिकेत सुरक्षा रक्षकांना कमी वेतनात राबवून घेतले जाते.त्यामुळे अशा प्रकारे शासनाची फसवणूक करणाऱ्या एजन्सीवर कारवाई करा अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
