नवी दिल्ली-
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये म्हटले आहे की, हवामान बदलाच्या आव्हानांना न जुमानता 2021-22 मध्ये देशातील अन्नधान्य उत्पादन 315.7 दशलक्ष टन या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. तसेच 2022-23 च्या पहिल्या अग्रीम अंदाजानुसार (केवळ खरीप), देशातले एकूण अन्नधान्य उत्पादन 149.9 दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज असून मागील पाच वर्षांच्या (2016-17 ते 2020–21) सरासरी खरीप अन्नधान्य उत्पादनापेक्षा ते जास्त आहे. डाळींचे उत्पादनही गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी 23.8 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
एकात्मिक फलोत्पादन बागायती विकास अभियान (MIDH)
फलोत्पादन हे “उच्च वाढीचे क्षेत्र” आणि “शेतकऱ्यासाठी उत्स्फूर्त वाढ आणि सुधारित लवचिकतेचे स्रोत” असल्याचे सर्वेक्षणात म्हटले आहे. तिसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार (2021-22), 28.0 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात 342.3 दशलक्ष टनांचे विक्रमी उत्पादन साध्य झाले.
पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय
2014-15 ते 2020-21 या कालावधीत पशुधन क्षेत्राच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर 7.9 टक्के (स्थिर किमतींवर) राहिला आणि एकूण कृषी सकल मूल्य वर्धित दरातील (स्थिर किमतींवर) त्याचा वाटा 2014-15 मधील 24.3 टक्क्यांवरून 30.1 टक्के इतका झाला. त्याचप्रमाणे, 2016-17 पासून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा वार्षिक सरासरी वाढीचा दर सुमारे 7 टक्के आहे आणि एकूण कृषी सकल मूल्य वर्धित दरातील त्याचा वाटा सुमारे 6.7 टक्के आहे. आठ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट रोजगार देणारे दुग्धव्यवसाय क्षेत्र अंडी आणि मांसासारख्या उत्पादनांच्या बाबतीत महत्वपूर्ण आहे. दूध उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर अंडी उत्पादनात तिसरा आणि मांस उत्पादनात आठव्या क्रमांकावर आहे असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
संलग्न क्षेत्रांचे महत्त्व ओळखून, सरकारने पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी, उत्पादकता सुधारण्यासाठी आणि रोग नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत, एकूण 3,731.4 कोटी रुपये खर्चाचे 116 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. 15,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ही योजना सुरू करण्यात आली.
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी एकूण 20,050 कोटी रुपये तरतूद आहे . प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वोच्च गुंतवणूक असून मच्छीमार, मासे पालन करणाऱ्या शेतक-यांचा सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत आणि जबाबदार विकासाला चालना देण्यासाठी देशभरात आर्थिक वर्ष 2021 ते 2025 या पाच वर्षांमध्ये लागू केली जाईल .
अन्न सुरक्षा
शेतकऱ्यांकडून रास्त दरात अन्नधान्य खरेदी करणे, ग्राहकांना, विशेषत: समाजातील असुरक्षित घटकांना परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य वितरण करणे आणि अन्न सुरक्षा आणि किंमती स्थिर राखण्यासाठी धान्याचा अतिरिक्त साठा राखणे हे भारतातील अन्न व्यवस्थापन कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट आहे असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे .
सरकारने अलिकडेच राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 अंतर्गत 1 जानेवारी 2023 पासून एका वर्षासाठी सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गरीबांचा आर्थिक भार दूर करण्यासाठी, सरकार या कालावधीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत अन्नधान्य अनुदानावर 2 लाख कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करेल असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत, सरकारने कोविड-19 महामारीच्या काळात गरीबांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 1,118 लाख मेट्रिक टन अन्नधान्य वितरित केले.
आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष
संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने मार्च 2021 मध्ये आपल्या 75 व्या सत्रात 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष घोषित केले. भारतात भरड धान्याचे 50.9 दशलक्ष टन (चौथ्या अग्रिम अंदाजानुसार) उत्पादन होते जे आशियातील उत्पादनाच्या 80 टक्के आणि जागतिक उत्पादनाच्या 20 टक्के आहे. भारतात 500 हून अधिक स्टार्टअप्स भरड धान्य मूल्य साखळीमध्ये कार्यरत आहेत.
अन्न प्रक्रिया क्षेत्र
आर्थिक वर्ष 2021 पूर्वीच्या पाच वर्षांत, अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र सुमारे 8.3 टक्के सरासरी वार्षिक वृद्धी दराने वाढत आहे.
कृषी पायाभूत सुविधा निधी
नवभारतासाठी नीती आयोगाच्या धोरणात पुरेशा आणि कार्यक्षम शीतगृह साखळी पायाभूत सुविधेचा अभाव ही एक गंभीर पुरवठा समस्या असल्याची दखल घेतली आहे, या अभावामुळे वार्षिक 92,561 कोटी रुपये कापणी पश्चात (बहुतेक नाशवंत) नुकसान होते . या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी आणि कृषी आणि संबंधित क्षेत्राच्या वाढीची क्षमता उपयोगात आणण्यासाठी, सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी सुरु केला. 2020-21 ते 2032-33 या कालावधीत काढणीपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी ही वित्तपुरवठा सुविधा कार्यरत असून ,यामध्ये 3 टक्के व्याज सवलत आणि कर्ज हमी यांचा समावेश आहे. या निधीच्या स्थापनेपासून, 18,133 हून अधिक प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या देशातील कृषी पायाभूत सुविधांसाठी 13,681 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ (e-NAM)
31 डिसेंबर 2022 पर्यंत, ई-नाम पोर्टलवर 1.7 कोटी पेक्षा अधिक शेतकरी आणि 2.3 लाख व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
देशाचा विकास आणि रोजगारासाठी कृषी क्षेत्राची कामगिरी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.
