कोरोनामुळे रखडलेल्या कारभाराला चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णय …
पुणे- कोरोनामुळे विकासाचे आणि आर्थिक कारभार ठप्प होऊ पाहत असताना किमान या पंचवार्षिक सत्राच्या अखेरच्या वर्षात नगरसेवकांना रखडलेले प्रकल्प पुर्ण करता यावेत, यासाठी स्थायी समितीने आज सुमारे २४६ कोटी रुपयांचे वर्गीकरणाचे प्रस्ताव मंजुर केले. ही कामे सदस्यांच्या पुढीलवर्षीच्या अंदाजपत्रकातील निधीतून करण्यात येणार असून केवळ पूर्वगणन पत्रक , निविदा प्रक्रिया आणि वर्क ऑर्डरसारख्या तांत्रिक बाबींसाठी लागणारा कालावधी कमी करण्यासाठी वर्गीकरणाचा मध्यमार्ग काढण्यात आल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.सत्ताधारी भाजपच्या सदस्यांना दोन कोटी रुपये तर विरोधी पक्षातील सदस्यांना एक कोटी रुपये वर्गीकरणातून उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ज्या सदस्यांनी मागणी केली त्यांनाच हा निधी वर्गीकरण करून देण्यात आल्याचेही रासने यांनी सांगितले.
हेमंत रासने यांनी सांगितले, की २०२०-२१ या वर्षीचे अंदाजपत्रक मंजुर झाले आणि शहरात कोरोनाची साथ पसरली. अगदी मागील मार्चपासूनच लॉकडाउन झाल्याने सर्व व्यवहार ठप्प झाले. महापालिकेने व सर्व नगरसेवकांनीही कोरोनाला प्राधान्य दिले. मात्र, लॉकडाउनमुळे संपुर्ण अर्थचक्रच थंडावले अशातच विकासकामांसाठी लागणारा मजूर वर्ग मुळ गावी गेल्याने विकासकामेही ठप्प झाली होती. अशातच शासनानेही अंदाजपत्रकाच्या ४० टक्केच निधी वापरण्याचे आदेश दिले होते. अद्यापही कोरोनाची साथ कायम असून वर्षभरावर निवडणुका येउ घातल्या आहेत. अनेक सदस्यांनी शाळा, मैदाने, उद्याने, सांस्कृतिक भवन अशी प्रकल्पीय कामे सुरू केली असून ती अंतिम टप्प्यात आली आहेत.
पुढील २०२१-२२ या वर्षीचे अंदाजपत्रक लवकरच सादर केले जाणार असून १ एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू होईल. एप्रिल आणि मे हे दोनच महिने कामांसाठी मिळणार असून पावसाळ्यात सर्व कामे बंद ठेवण्यात येतात. पावसाळ्यानंतर अवघ्या अडीच ते तीन महिन्यांत महापालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आगामी वर्षात कमीत कमी कालावधी मिळणार असल्याने नगरसेवकांनी हाती घेतलेले प्रकल्प केवळ तांत्रिक बाबींमध्ये प्रलंबीत राहू नयेत, यासाठी सर्वपक्षीय नगरसेवकांना पुढील वर्षीच्या अंदाजपत्रकातील तरतूदींनुसार केवळ तांत्रिक बाबी पुर्ण करण्यास पुढील महिन्या, दीड महिन्याचा कालावधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी वर्गीकरणाच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे.
