पुणे, दि. २५: मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या रक्कमेवर आकारण्यात येणाऱ्या शास्तीमध्ये (दंड) सवलत देण्यासाठी राज्य शासनाने १ एप्रिल २०२२ च्या आदेशान्वये शास्तीच्या कपातीची योजना जाहीर केली आहे. ही योजना ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत कार्यान्वित राहणार आहे.
आतापर्यंत शासनामार्फत सन १९९४-९५, १९९७, १९९८, २००४ आणि २०१९ मध्ये माफी योजना राबविण्यात आल्या आहेत. परंतु नव्याने आलेली माफी योजना ही मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावर देय शास्तीच्या सवलतीसाठी जाहीर करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, १९५८ (१९५८ चा ६०) ला जोडलेल्या अनुसूची-१ च्या अनुच्छेदांतर्गत आकारणी योग्य असलेल्या मुद्रांक शुल्काच्या तुटीच्या भागावर अधिनियमाच्या कलम ३१ च्या पोट-कलम ४ च्या खंड (दोन), कलम ३२ अ च्या पोट-कलम २ आणि पोट-कलम ४ च्या पहिल्या परंतुकानुसार तसेच कलम ३४ च्या खंड (अ) आणि कलम ३९ च्या पोट कलम १ च्या खंड (ब) च्या तरतुदीनुसार लागू होणारी एकूण शास्तीपैकी १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०२२ या कालावधीसाठी १० टक्क्यापर्यंत आणि १ ऑगस्ट ते ३० नोव्हेंबर २०२२ या कालावधीसाठी ५० टक्केपर्यंत शास्ती कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यासाठी मुद्रांक शुल्काच्या त्रुटीच्या भागावरील शास्ती कमी करण्यासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी १ एप्रिल ते ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत असावा. शास्तीमधील कपात ही ज्या प्रकरणी मुद्रांक चुकवेगिरीची किंवा अडकवून ठेवण्याची किंवा अभिनिर्णयाची कार्यवाही सुरू करण्यात आलेली असेल आणि अधिनियमाची कलमे ३१, ३२, ३३, ३३अ, ४६, ५३(१अ) आणि ५३अ च्या तरतुदींअन्वये ३१ मार्च २०२२ रोजी किंवा त्यापूर्वी पक्षकारावर किंवा निष्पादकावर किमान एक नोटीस बजावण्यात आलेली आहे अशा प्रकरणीच लागू असेल. तसेच, या आदेशाखालील कपात ही महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदींअन्वये कोणत्याही प्राधिकरणासमोर किंवा न्यायालयासमोर अपील किंवा पुनर्विलोकन किंवा पुनरीक्षण अर्ज प्रलंबित आहे अशा प्रकरणीदेखील लागू असेल.
ही माफी योजना मुद्रांक तुट व शास्तीची वसूली सुरू आहे अशा प्रकरणांना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेद्वारे विभागात सुरू असलेली दंड प्रकरणे, न्यायालयीन प्रकरणे कमी करून मुद्रांक व नोंदणी विभागाचा या कामकाजात जाण्याच्या वेळेत बचत करणे व न्यायालयीन प्रकरणे कमी करणे हा हेतू आहे.
या माफी योजनेत मुद्रांक शुल्कावरील दंड रक्कमेत सवलत दिली आहे. तथापि, दस्तावरील मूळ मुद्रांक शुल्काच्या तुटींची पूर्ण रक्कम शासनजमा करणे बंधनकारक आहे. या योजनेचा लाभ घेतांना अर्जदारास विनाशर्त न्यायालयीन प्रकरण मागे घेणे बंधनकारक आहे. ज्या प्रकरणात विभागाने मुद्रांक शुल्क तुटीबाबत आदेश अंतिम केला आहे, अथवा नोटिस दिली आहे त्या रकमेप्रमाणे त्याप्रमाणे मुद्रांक शुल्क तूट रक्कम जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर कोणतेही अपील अनुज्ञेय असणार नाही.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष कार्यान्वित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहे.
नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक विभागाच्या www.igrmaharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रकाशने – परिपत्रक- मुद्रांक – अभय योजना या सदराखाली २ मार्च २०१९ रोजीचा शासन आदेश नागरिकांसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. अधिक माहितीसाठी मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात संपर्क साधावा, लवकरच ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येईल.
मुद्रांक शुल्क तूट व दंड रक्कम भरणा करणे प्रलंबित आहे अशा सर्व प्रकरणात नागरिकांनी मुद्रांक व नोंदणी विभागाच्या कार्यालयात संपर्क करून या दंड सवलत योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. योजनेसंदर्भात कोणतीही अडचण असल्यास जिल्ह्याचे सह जिल्हा निबंधक व मुद्रांक जिल्हाधिकारी अथवा विभागाचे हेल्पलाईन ८८८८००७७७७ वर आणि ईमेल आयडी complaint@igrmaharashtra.gov.in यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर यांनी केले आहे.0000
