(अण्णा हजारे यांचे प्रसिद्धीपत्रक ..जसेच्या तसे ..)
देशातील भ्रष्टाचाराला कायमचा आळा घालण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाशिवाय पर्याय नाही. लोकशाहीमध्ये कायदा सर्वोच्च असतो. म्हणून व्यवस्था परिवर्तनाला कायदेशीर आधार असावा यासाठी 2011 मध्ये देशात लोकपाल लोकायुक्त कायद्यासाठी देशातील जनतेने आंदोलन सुरू केले. हे आंदोलन 2014 पर्यंत चालले. लोकपाल लोकायुक्त आंदोलनाचा देशात ऐतिहासिक परिणाम झाला. करोडो रुपये खर्च करून जे लोकशिक्षण लोकजागृती झाली नसती अशी लोकशिक्षण लोकजागृती झाली. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात लोक निर्भय बनले. लाखो लोक अहिंसात्मक मार्गाने रस्त्यावर उतरल्यामुळे सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाला. दोन वेळा मध्यरात्री पर्यंत विशेष संसद बसली आणि केंद्रात लोकपाल राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याचा ऐतिहासिक ठराव पास केला. अखेर 1 जानेवारी 2014 रोजी केंद्रात लोकपाल कायदा मंजूर झाला. आता महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक आहे मात्र राज्य सरकार चालढकल करीत असल्याचे जाणवते.
लोकपाल कायदा झाला पण केंद्रात सत्तेवर आलेले मोदी सरकार त्याची अंमलबजावणी करून लोकपालाची नियुक्ती करण्यास तयार नव्हते. त्यासाठी पुन्हा 23 मार्च 2018 ला दिल्लीमध्ये रामलिला मैदान आणि 30 जानेवारी 2019 ला राळेगणसिद्धी येथे जनतेला आंदोलन करावे लागले. पुन्हा सरकारवर जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाला आणि मार्च 2019 मध्ये केंद्र सरकारने लोकपालची नियुक्ती केली. अर्थात केंद्रीय लोकपाल कायद्यात अजुनही काही कमतरता आहेत. त्या दूर करण्यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारकडे अभाव आहे पण केंद्रात लोकपाल अस्तित्वात आला हा भारतीय जनतेने निर्माण केलेला इतिहास आहे. मात्र एक खंत आहे की, लोकपाल नियुक्त होऊन दोन वर्षे झाली. परंतु याबाबत अद्याप लोकशिक्षण लोकजागृती नाही. वास्तविक हे केंद्र सरकारचे काम आहे. पण सरकारची तशी इच्छा दिसत नाही. त्यामुळे लोकपालकडे येणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण खूप कमी आहे. याचा अर्थ केंद्रामध्ये भ्रष्टाचार नाही असे म्हणता येणार नाही.
केंद्रीय लोकपाल लोकायुक्त कायद्यातील तरतूदीनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा अशी तरतूद आहे. ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल लोकायुक्त कायद्याचे आंदोलन सुरू झाले, त्या महाराष्ट्रातही अजून लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झालेला नाही. त्यासाठी आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे. फडणवीस सरकारच्या काळात 30 जानेवारी 2019 ते 5 फेब्रुवारी 2019 असे 7 दिवसांचे उपोषणही करावे लागले. या आंदोलनाला शिवसेनेचे प्रमुख मा. उद्धव ठाकरे यांनी लिखित पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला होता त्यानंतर सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली. या समितीच्या आजपर्यंत 6 बैठका झालेल्या असून मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. पण कोरोनाच्या कारणामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठक झालेली नाही.
मसुदा संमितीचे काम अंतिम टप्प्यात असून आता केवळ एक किंवा दोन बैठका होणे बाकी आहे. सध्या कोरोनाची परिस्थिती बऱ्यापैकी सुधारलेली असुनही राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे असे वाटते. म्हणून सरकारला आठवण करून देण्यासाठी सातत्याने पत्रव्यवहार सुरू आहे. 20 ऑगस्ट 2021 रोजी पुन्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून उर्वरित बैठका घेण्याची विनंती केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करून या विषयाची आठवण करून दिली. तरीही त्याबाबत अद्याप काहीही प्रतिसाद नाही. त्यानतर 28/08/2021 रोजी पहिले स्मरणपत्र आणि 05/09/2021 रोजी दुसरे स्मरणपत्र पाठवले आहे. कदाचित सरकार मसुद्या समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे जाणून-बुजून टाळते की काय अशी शंका येत आहे.
राज्यात सध्या मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. विशेषतः काही मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार पुढे येत आहेत. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. दुर्दैवाने असे चित्र दिसत आहे की, केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी दोन्ही सरकारे कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाहीत. सध्याचा लोकायुक्त हा मुख्यमंत्र्यांकडून नेमला जातो. कायद्याने स्वायत्तता नसल्यामुळे तो लोकायुक्त सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्याय कुणाकडे मागायचा? हा खरा प्रश्न आहे. म्हणून राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी वयाच्या 85 व्या वर्षी पुन्हा एकदा जनतेच्या हितासाठी अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची वेळ येईल की काय असे वाटू लागले आहे.
राज्यातील कार्यकर्त्यांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी जिल्हा व तालुका स्तरावर आंदोलनाच्या तयारीत रहावे. वेळ पडल्यास राज्यभर एक मोठे आंदोलन करावे लागेल. त्याशिवाय राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होणार नाही असे वाटते.
भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आजपर्यंत जे कायदे झाले त्या सर्व कायद्यापेक्षा आता होणारा लोकायुक्त कायदा भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र निर्माण करू शकेल असा मला विश्वास वाटतो. कारण प्रस्तावित लोकायुक्त कायद्यामध्ये भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे अधिकार राज्यातील जनतेला दिले असून कायद्याने लोकायुक्तांना स्वायत्तता दिलेली आहे. त्यांच्यावर सरकारचे नियंत्रण नाही. जनतेचे नियंत्रण राहणार आहे. हा कायदा झाल्यानंतर मी माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणे लोकशिक्षण लोकजागृती साठी महाराष्ट्रभर फिरणार आहे. मसुदा तयार झाल्यानंतर जनतेच्या माहितीसाठी इंटरनेटवर टाकणार आहे. जेणे करून भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी हा कायदा किती क्रांतीकारी आहे हे राज्यातील जनतेला कळेल.
राज्यात आंदोलन करण्याची वेळ आलीच तर जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय कार्यकर्त्यांनी आपआपल्या जिल्हा, तालुका स्तरावर जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षक, तहसिलदार, पोलिस स्टेशन यांच्याकडून अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची परवानगी घ्यावी. कुठेही हिंसा होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी.
कि. बा. तथा अण्णा हजारे
