नवी दिल्ली-देशात निवडणुकीत जर एखाद्या मतदारसंघात ‘नोटा’ला (नन आॅफ द अबव्ह) सर्व उमेदवारांपेक्षा जास्त मते मिळाली तर त्या मतदारसंघातील निवडणूक रद्द केली जावी, अशी मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी केली आहे.
निवडणूक आयोगाने इलेक्ट्राॅनिक व्होटिंग मशीनमध्ये नोटा म्हणजे ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’चा पर्याय समाविष्ट केला आहे. आपल्या मतदारसंघातील कुठलाही उमेदवार निवडून देण्याच्या पात्रतेचा वाटला नसेल तर मतदार ‘नोटा’चा पर्याय निवडू शकतात. गेल्या काही निवडणुकांत लोक या पर्यायाचा बराच वापर करत आहेत. याच आधारावर याचिकाकर्त्याने न्यायालयात म्हटले की, जर एखाद्या मतदारसंघात ‘नोटा’ला सर्वाधिक मते मिळाली तर तेथे नव्याने निवडणूक घ्यावी. त्याचबरोबर तेथील उमेदवारांना पुन्हा निवडणूक लढण्याची संधी मिळू नये. त्यावर सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, ‘जर तुमची ही मागणी मान्य केली तर अनेक मतदारसंघांत कोणाचेही प्रतिनिधित्व राहणार नाही. अशी स्थितीत सभागृह काम कसे करणार? आम्ही तुमच्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस जारी करत आहोत. त्यांचे शपथपत्र पाहिल्यानंतर न्यायालय या प्रकरणावर पुढे विचार करेल.’
