मी पॅकेज जाहीर करणारा मुख्यमंत्री नाही, तर मदत करणारा मुख्यमंत्री

पुरामुळे नुकसान होऊ नये यासाठी आता कठोर निर्णयाची गरज◆ कोल्हापूर, सांगलीसह राज्यातील अन्य जिल्ह्यात पुराचे संकट

◆ राज्यात कोरोना, पूरस्थिती व पुरानंतर येणारी रोगराई हे तिहेरी संकट

◆ भविष्यात नदीपात्रातील  ब्ल्यू व रेड लाईनच्या बांधकामासंदर्भात कडक भूमिका

◆शहरातील नदी, नाले, ओढ्यातील अतिक्रमणग्रस्त बांधकामे काढावी लागतील

◆महामार्गावर पाणी येणाऱ्या ठिकाणी उड्डाणपूल उभारणे आवश्यक

◆रस्ते खचणे, दरड कोसळणाऱ्या गावांचे मोठ्या प्रमाणावर पुनर्वसन करावे लागेल

कोल्हापूर, दि. 30 : पूरबाधित क्षेत्रातील गावे तसेच दरडी कोसळण्याचा धोका असलेल्या वस्त्यांचे चांगल्या पद्धतीने पुनर्वसन करण्यावर राज्य शासनाचा भर राहील, असे सांगून भविष्यात पूरपरिस्थितीत नागरिकांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी आता काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, असा इशारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिला.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील नृसिंहवाडी, शिरोळ, शाहूपुरी, पंचगंगा हॉस्पिटल, शिवाजी पूल आदी ठिकाणच्या पूरबाधित भागाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पाहणी केली. यानंतर पूर परिस्थितीबाबत सर्किट हाऊस येथील राजर्षी शाहू सभागृहात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली, यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीसाठी ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, नियोजन मंडळाचे  कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, उर्वरित वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष योगेश जाधव, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष राहुल पाटील, खासदार सर्वश्री संजय मंडलिक, धैर्यशील माने, आमदार सर्वश्री ऋतुराज पाटील, प्रकाश आवाडे, चंद्रकांत जाधव, राजेश पाटील, जयंत आसगावकर, प्रकाश आबीटकर यांच्यासह माजी आमदार उल्हास पाटील, डॉ. सुजित मिणचेकर, सत्यजित पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, राज्यात कोल्हापूर, सांगलीसह अन्य काही जिल्ह्यांवर अतिवृष्टीमुळे पुराचे संकट ओढावले. नदी, नाले, ओढ्यांवर नागरिकांनी अतिक्रमण केल्यामुळे ही स्थिती उद्भवते आहे. रेड -ब्ल्यू लाईनमध्ये झालेल्या बांधकामुळे ही स्थिती निर्माण झाली आहे .भविष्यात अशा बांधकामांना परवानगी देऊ नये, या भागात झालेली अतिक्रमणे काढावीत, अशा सक्त सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिल्या. पुरामुळे झालेली हानी मी पाहतो आहे, मात्र तुम्ही कोल्हापूरकर भोगताय. यातून नक्कीच मार्ग काढण्यात येईल. स्थलांतर करून प्रशासनाने लाखो नागरिकांचे प्राण वाचविल्याबद्दल प्रशासनाला धन्यवाद. कोविड, पूर व पुराच्या अनुषंगाने झालेले नुकसान व पुरामुळे रोगराई रोखण्याचे राज्यापुढील प्रमुख आव्हान असून राज्य सरकार याचा धैर्याने मुकाबला करेल. निसर्ग, तोक्ते चक्रीवादळातील नुकसानग्रस्तांना आधार देण्याचं काम राज्य शासनाने केले आहे. पूरपरिस्थितीत झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचा आढावा घेऊन राज्य शासन पूरग्रस्तांना भरीव मदत करेल, यासाठी केंद्राकडेही आर्थिक मदत मागितली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील पशुधन जगविण्यासाठी पुढाकार घेतलेल्या चार साखर कारखान्यांच्या कामाचे कौतुक करुन उर्वरित साखर कारखान्यांनी याकामी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे यांनी केले. राष्ट्रीय महामार्गावर पुरामुळे उद्भवणाऱ्या परिस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी उड्डाणपुलांचे नियोजन करावे लागेल. खरडून गेलेल्या शेतीचे व पिकांचे पंचनामे तात्काळ करावेत, याकामी आवश्यक त्या ठिकाणी पंचनाम्यांसाठी ड्रोनचा वापर करावा. कोल्हापूर शहर सुधारणेच्या दृष्टीने महानगरपालिकेला आवश्यक निधी राज्य शासन देईल, मात्र त्याचा विनियोग योग्य पद्धतीने व्हावा, अशी सूचना त्यांनी केली.

ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, अतिवृष्टीमुळे राज्यात झालेल्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी केंद्रीय पथकाने यावे. या भीषण पूरपरिस्थितीत केंद्राने राज्याला मदत करावी. आपत्तीत झालेल्या नुकसानासाठी  केंद्राकडे ज्यादा मदत मागण्यास सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. पूरपरिस्थितीत मानवतेच्या भावनेतून कार्य करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे श्री. मुश्रीफ यांनी आभार मानले.

‘मुख्यमंत्री महोदयांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील पूरबाधित शहर व ग्रामीण भागाची पाहणी करण्यासाठी वेळ दिला, याबद्दल तमाम कोल्हापूरकरांच्या वतीने आभार! अशा शब्दात पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी आभार मानले.

तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची तर महापालिका आयुक्त डॉ. बलकवडे यांनी शहरातील नुकसानीची सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली