पुणे : ज्या गृहप्रकल्पांना आधीच पूर्णत्त्वाचा दाखला किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त झाले आहे आणि आता त्यांना सदनिका विक्रीसाठी करार करायचा आहे त्यांना महारेराअंतर्गत नोंदणी करणे आवश्यक नाही, असा निर्वाळा महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) शुक्रवारी एका पत्रकाद्वारे दिला आहे. भूखंड विकसनामध्येही (प्लॉटेड डेव्हलपमेंट) जमीनीस आधीच बिगर कृषी प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास प्रकल्पास रेरा नोंदणी गरजेची नाही.
गृहप्रकल्पांच्या महारेरा नोंदणीबद्दल गेल्या काही दिवसांमध्ये निर्माण झालेली संदिग्धता यामुळे दूर झाली आहे. ऐन सणासुदीच्या काळांत ग्राहकांना सदनिका खरेदीपासून दूर राहावे लागू नये, यासाठी ‘क्रेडाई पुणे मेट्रो’ने राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक अनिल कवडे आणि महारेराचे अध्यक्ष गौतम चॅटर्जी यांना पत्र पाठवून महारेरा नोंदणीच्या तरतुदींबद्दल स्पष्टता आणण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर शुक्रवार दि. ११ ऑक्टोबर रोजी महारेराने हे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे.
ज्या गृहप्रकल्पांचे क्षेत्रफळ ५०० चौरस मीटर किंवा त्याहून कमी आहे, तसेच गृहप्रकल्पात ८ किंवा त्यापेक्षा कमी सदनिका आहेत, त्यांच्यासाठी महारेरा नोंदणी गरजेची नाही. याशिवाय जर गृहप्रकल्पांची एकदा रेरा नोंदणी झाली असेल आणि प्रकल्प पूर्ण होऊन त्याला पूर्णत्त्वाचा दाखला (सीसी) किंवा भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) प्राप्त झाले असेल आणि आता या गृहप्रकल्पातील सदनिकांची विक्री करायची असेल, तर विकसकांनी प्रकल्पाची पुन्हा नव्याने रेरा नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. या व्यतिरिक्त महारेराच्या नियमांनुसार ज्या विशिष्ट प्रकल्पांना रेरा नोंदणी गरजेची नसल्याचा निर्णय यापूर्वीच देण्यात आला आहे, त्यांचीही रेरा नोंदणी करावी लागणार नाही. ज्या पुर्नविकसन प्रकल्पांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या विपणन वा विक्री प्रक्रियेचा समावेश नाही, तिथे ‘पर्मनंट अल्टरनेटिव्ह अकोमेडेशन अग्रीमेंट’ करताना रेरा नोंदणी गरजेची नाही.
क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष सुहास मर्चंट म्हणाले, ‘‘काही दिवसांपूर्वी रेरा नोंदणीबद्दल काढण्यात आलेल्या एका परिपत्रकामुळे काहीसा गोंधळ निर्माण झाला होता आणि ऐेन सणासुदीच्या काळात सदनिकाचे खरेदी-विक्री व्यवहार ठप्प होण्याची भीती निर्माण झाली होती. मात्र आता महारेराने याबद्दल स्पष्टता आणली असून प्रामाणिक विकसक आणि ग्राहकांना त्यामुळे दिलासाच मिळाला आहे. आता क्रेडाई पुणे मेट्रोच्या वतीने आम्ही राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक यांना पत्र पाठवून या नवीन परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीची विनंती केली आहे.’’
