माणसा इथे मी तुझे गीत गावे..
असे गीत गावे तुझे हित व्हावे…
कवी वामनदादा कर्डक यांनी आपल्या कवितेतून माणसांच्या हितासाठी लिहिलेले हे शब्द आजच्या जागतिकिकरणाच्या, धावत्या युगात अतिशय महत्त्वाचे ठरणारे आहे. वेगाने विकसीत होणाऱ्या या जगात माणसाच्या हितांचा विचार केला जात आहे का ? विकासाचा केंद्रबिंदू माणूस आहे का ? या प्रश्नांचे उत्तरे शोधणे गरजेचे बनले आहे.
भारत हा शेतीप्रधान देश आहे. अनेक जण शेतीला व्यवसाय म्हणून बघत होते. मात्र सध्या शेतीला बुरे दिन आल्याचे चित्र आहे. जग वेगाने विकसीत होत असताना शेती करण्याच्या अडचणींमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसते. रासायनिक खते, बि-बियाणे यांच्या वाढत्या किंमती, पाऊसाचा लहरीपणा, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे यासह असंख्य प्रश्नांनी बळीराजा त्रस्त झाला आहे. त्यामुळे व्यवसाय म्हणून शेतीकडे बघण्याचा कल बदलला आणि शेतीतून धान्याची निर्मिती करणारे पाऊले रोजगारासाठी शहराच्या दिशेने पडू लागली.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी गावाच्या विकासाचे स्वप्न पाहिले. सातत्याने त्यांनी त्याची मांडणी देखील केली. मात्र महात्मा गांधींच्या या स्वप्नांना प्रत्यक्ष अंमलबजावणीचा आयाम मिळाला नाही. केंद्रात व राज्यात अनेक वर्षांपासून सत्तेवर असणाऱ्या युपीए सरकारने शहरांच्या विकासावर भर दिला. त्या प्रमाणे धोरणे आखली जाऊ लागली. त्यामुळे शहरे अधिक प्रगत होत गेली. त्यामानाने खेड्यांचा विकास खुंटला गेला. वाढत्या औद्योगिकरणामुळे शहरांच्या विकासात भर पडली. रोजगार, आरोग्य, शिक्षण, पायाभूत सुविधा आदीसह अनेक विकासाच्या मुद्द्यांच्या चर्चा रंगू लागल्या. शहरी विकासाचा आराखडा मांडून त्यासाठी निधी उपलब्ध करून देणाऱ्या जागतिक पातळीवर संस्थांची देखील निर्मिती करण्यात आली. या संस्था शहराच्या पायाभूत सुविधांसाठी पैसा खर्च करू लागली आहेत. यामध्ये स्वच्छ, चकाचक आणि प्रशस्त रस्ते, पंचतारांकित हॉटेल, हॉस्पीटल, विमानसेवा आदींसह अनेक गोष्टींचा समावेश करण्यात आला. देशभरात अनेक शहरे उभी देखील राहिली. मात्र शहराची उभारणी करताना, पायाभूत सुविधांची निर्मिती करताना येथे खस्ता खाणारा, घाम गाळणारा, अंगमेहनतीची कामे करणारा कष्टकरी वर्ग मात्र या शहरी विकासाच्या चौकटीतून बाहेर फेकला गेला, ही वस्तूस्थिती आहे. शहरी गरिब म्हणून गणलेल्या वर्गाला याच शहरात अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य या मूलभूत गरजांसाठी रोजचा संघर्ष करावा लागत आहे.
ज्ञानाचे माहेरघर अशी ख्याती असणाऱ्या पुणे शहरात सध्या जी 20 ही परिषद भरली आहे. जागतिक स्तरावरील विद्वान या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. ज्या पुण्यात ही परिषद होत आहे, त्या पुणे शहरात शहरी गरिब लोकांचे स्थान नेमके काय आहे, याचा विचार केल्यास विकासाच्या अंतर्गत पोकळीचा अंदाज येईल.
पायाभूत सुविधांचा अभाव –
पुणे शहरातील शहरी गरीब वर्गातील नागरिकांना पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. कामाची सुरक्षा नाही. आरोग्य, शिक्षण दर्जेदार मिळत नाही. शहरात असणाऱ्या झोपडपट्ट्यांमध्ये पिण्यायोग्य पाणी नाही. सार्वजनिक शौचालयाची दुरवस्था आहे. ड्रेनेजच्या समस्यांनी नागरिक त्रस्त आहेत. कचऱ्याची विल्हेवाट होत नाही.
शैक्षणिक –
पुणे शहरात 10 हजारांपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहिल्याचे विदारक वास्तव आहे. पुणे महापालिकेच्या शाळेत एक लाख विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. विद्यार्थी अनुपस्थित राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. शाळा गळतीचे प्रमाण प्राथमिक विभागात 40 टक्के, माध्यमिक विभागात 30 टक्क्यांचे आहे. 20 टक्केच विद्यार्थी उच्च शिक्षणाकडे जात आहेत. तर पदवीधर होणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण एक टक्काच असल्याचा शैक्षणिक अहवाल सांगत आहे. प्राथमिक विभागातील 269 शाळांपैकी दहावीपर्यंतच्या केवळ 17 शाळा आहेत. तर 12 वी पर्यंतच्या शाळांची संख्या केवळ चार आहे.
झोनिपुचा असफल उद्देश –
शहरी गरिब वर्गासाठी 1995 मध्ये झोपडपट्टी निर्मूलन पुनर्विकास योजना सुरू करण्यात आली. 2005 पासून योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. मात्र ही योजना कागदावरच राहिली असल्याचे चित्र आहे. शहराच्या चार टक्के जमिनीवर 42 टक्के झोपडपट्ट्यांचा भार आहे. शहरात 17 वर्षात 1 लाख 3 हजार झोपडपट्टीधारकांपैकी केवळ 7 हजार 500 घरे या योजनेअंतर्गत पुर्णत्त्वाला आली आहेत. या गतीने झोपडपट्टी निर्मूलन पुनर्विकास होत राहिला तर शहरी गरिबी हटणार कशी, असा प्रश्न आहे.
आरोग्य सुविधाच सलाईनवर –
पुणे महापालिकाअंतर्गत अनेक रुग्णालयांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे. या रुग्णालयांमध्ये एकही रुग्णालय सुसज्ज आयसीयु बेडने सज्ज नाही. जीवनावश्यक औषधांचा पुरवठा होत नाही. 1 लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणारी 20 हजार शहरी गरिबांची लोकसंख्या आहे. मात्र चांगल्या आरोग्य सुविधाच त्यांना मिळत नाहीत.
विद्यार्थ्यांची गैरसोय –
पुणे शहर एज्युकेशन हब म्हणून पुढे येत आहे. जगभरातील अनेक विद्यार्थी शिक्षणासाठी शहरात दाखल होत आहेत. या विद्यार्थ्यांसाठी राहण्याच्या सुविधाच नाहीत. मागासवर्गीय आणि इतर गरिब विद्यार्थ्यांची राहण्यासाठी सोय करताना ससेहोलपट होत आहे. जीडीपी रेटमध्ये विकासाच्या टप्प्यावर आठवा क्रमांक लागणाऱ्या शहरात विकासासाठी निधी मात्र अपुराच मिळत आहे.
समाविष्ट गावे आणि बेकायदेशीर बांधकामे –
पुणे महापालिकेमध्ये 1990 पासून शेजारील गावे समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ही गावे समाविष्ट होत असताना मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर बांधकामे करण्यात आली. जेथे हा राहणारा वर्ग सध्या कायद्याने सुरक्षित नाही. त्यामुळे ही बांधकामे पाडण्याच्या कारवाईला नागरिकांना सामोरे जावे लागत आहे. परिणामी अनेक नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
सार्वजनिक वाहतूकीबाबत निराशाच –
पुण्यातील सार्वजनिक वाहतूकीबाबत सर्वसामान्यांच्या हातात निराशाच पडत असल्याचे दिसते. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याऐवजी ती मोडकळीस कशी येईल याचे प्रयत्न शासनाच्या धोरणातून होत आहे. शहरात पीएमपीएमएलने दररोज साडे बारा लाख प्रवासी 1 हजार 700 बसेसमधून प्रवास करतात. प्रवास करणाऱ्यांमध्ये दिव्यांग बांधव, महिला, कामगार, विद्यार्थी आणि ज्यांच्याकडे स्वतःचे वाहन नाही त्यांचा समावेश होतो. एवढी मोठी संख्या असताना काही लोकप्रतिनिधी बीआरटी बंद करण्याची मागणी करत आहेत, ही शोकांतिका आहे. सर्वसामान्य लोकांच्या प्रवास करणाऱ्यांची संख्या पाहता काही लोकप्रतिनिधींची ही मागणी अयोग्य ठरत आहे. शहराचा विकास होत असताना सध्या आपण मेट्रो ट्रेन पर्यंत येऊन पोचलो आहे. शहराची लोकसंख्या जितकी आहे, त्या पेक्षा अधिक वाहनांची नोंदणी पुणे आरटीओ कार्यालयाकडे होत आहे. खाजगी वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीचा प्रश्न निर्माण झाला असून कामावर वेळेत जाण्याला उशिर होत आहे. परिणामी त्याचा परिणाम कामावर होत आहे.
नदी प्रदुषणात वाढ –
वाढत्या औद्योगिकरणात पर्यावरणाच्या रक्षणाकडे दुर्लक्ष होताना दिसत आहे. अनेक कंपन्या आपले रसायनमिश्रित पाणी नदीमध्ये सोडत आहेत. त्यामुळे नदी प्रदूषणात वाढ होत आहे. पर्यावरणाचा ऱ्हास झाल्याने निसर्गचक्रात बदल झाले. पाऊसाचे प्रमाण ठराविक ठिकाणीच वाढले. त्यामुळे पूरांचा सामना करण्याची वेळ झोपडपट्टठीधारकांच्याच वाट्याला आली. भविष्यातील संभाव्य धोके टाळण्यासाठी उपाययोजना हव्यात.
या सर्व बाबींचा विचार करता जी – 20 परिषदेतील प्रतिनिधींनी याकडे गांभिर्याने पाहणे गरजेचे आहे. परिषद होण्याला विरोध नाही. मात्र भौतिक सुविधांचा विचार करताना मानवी विकासाचा केंद्रबिंदु मानून त्यावर जी-20 मधील प्रतिनिधींनी काम करणे गरजेचे आहे.
