मुंबई -कोणी अमरपट्टा घेऊन येत नाही,सत्ता येते जाते हि नेहमीची वाक्येआहेत,इथे परिस्थिती वेगळी आहे – एकीकडे पक्षाचा आदेश मानून एक पाऊल खाली उतरून उपमुख्यमंत्रीपद घेणारे फडणवीस आहेत तर दुसरीकडे ठाकरेंची शिवसेना.अन ठाकरेंनाच म्हणजे त्यांचा आदेश तर सोडा पण पक्षप्रमुखांनाच मुख्यमंत्रीपदावरून खेचून स्वतः त्या खुर्चीवर विराजमान झालेले एकनाथ शिंदे आहेत.हेच एकनाथ शिंदे हे आजही पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कचाट्यात असल्याचे कायदेतंज्ञांचे म्हणणे आहे.त्यामुळे एकनाथ शिंदे केवळ अकरा दिवसांचे मुख्यमंत्री तर ठरणार नाही ना? पक्षप्रमुखांच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची किती दिवस टिकणार ? ठाकरेंकडून शिवसेना हिसकावून स्वतःकडे घेणे, आमदारांच्या संख्येवर सहजशक्य असेल काय ? अशा चर्चाना सोशल मीडियात उधाण आले आहे.एकीकडे बाळासाहेब ठाकरे झिंदाबाद म्हणायचे आणि दुसरीकडे बाळासाहेबांनीच अगदी राज ठाकरेंना देखील टाळून नियुक्त केलेल्या आपल्या वारसदाराची खुर्ची हिसकावून घ्यायची ? यामुळे बाळासाहेबांना वेदना होतील कि आनंद होईल ? असली कुठली हि नितीमत्ता ? जर या वारसदाराचे निर्णय मान्यच नसतील आणि भाजपा त्यांना सोपा,चांगला मार्ग वाटत असेल तर ते थेट सेना सोडून भाजपात का नाही गेले ? असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.
‘बदला’ राजकारण ..भाजपने विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेनेने गद्दारी केली आणि राष्ट्रवादी व कॉंग्रेस शी युती केली असा आरोप सुरु ठेवला.युती म्हणून भाजपा सेनेने एकत्रित निवडणूक लढविली होती.जनादेश भाजपा सेनेलाच होता असे असताना सेनेने भाजपशी निवडणुकीनंतर काडीमोड घेताना,मुख्यमंत्री पद सेनेला द्यायचे असे ठरलेले असताना भाजपाने ते देणे नाकारल्याचा राग धरून सेनेने हा काडीमोड केला होता.आणि पर्यायाने अन्य पक्षांशी आघाडी करून ज्या पदावर सेनेला हक्क सांगायचा होता ते मुख्यमंत्रीपद देखील मिळविले होते.पण आमच्याशी गद्दारी केली म्हणत भाजपा यामुळे प्रचंड दुखावला आणि मग सुरु झाले ‘बदला’ राजकारण..हे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरु झाले.अडीच वर्षात ठाकरेंनी जेवढा त्रास सहन केला तेवढा बहुधा कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांच्या नशिबी आला नसेल. पण निव्वळ त्रास देऊन त्यांना खुर्चीवरून पायउतार करूनच हे राजकारण थांबले नाही तर थेट त्यांची शिवसेना त्यांच्यापासून हिसकावून त्यांना एकाकी पाडण्चायाचा मनसुबा दिसून आला.हातात हात घेऊन कित्येक वर्षे वाटचाल केलेली मंडळी जणू एकमेकांना एवढी पाण्यात पाहू लागतील असे कुणालाही वाटले नव्हते पण यावेळी ते स्पष्ट दिसून आले, जे जनतेच्याही नजरेतून सुटलेले नाही.
संजय राऊतांची भाषा बाळासाहेबांच्या तालमीत तयार झालेली.
अनेकांनी संजय राउत आणि अजित पवार यांच्यावर खापर फोडण्याचे प्रयत्न केले पण ते सारे आता फोल ठरले आहेत. मुळात राऊत हे बाळासाहेबांच्या तालमीत तयार झालेले… आणि ज्यांना बाळासाहेब चांगले ठाऊक आहेत.त्यांना बाळासाहेबांची भाषाही ठाऊक आहे. तेव्हा चॅनेल, इंटरनेट नव्हते, पण ‘सामना ‘ तर होता अगदी मार्मिक सामना १९८० पासून चे यातील जे मिळतील ते अंक मिळवून कोणीही वाचून पाहिले तरी त्यांना बाळ ठाकरे -अर्थात बाळासाहेबांची भाषा लक्षात येईल.त्याचे शब्द, करारी भाषा,वकृत्व आणि त्याची माणसे हीच तर त्यांची मुळ संपत्ती होती.गुंडाची सेना म्हणून देखील सुरुवातीला सेनेला हिणविले गेले. त्याच शिवसेनेत राहून फक्त तेवढी आक्रमक भाषा तर राऊतांनी वापरलेली नाही हे लक्षात घेता येईल.बाळासाहेबांची शिवसेना काही औरच होती..बाळासाहेब असते तर..काय झाले असते..याचा विचारच न केलेला बरा.
राज्याचे 30 वे मुख्यमंत्री म्हणून शिवसेना बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी शपथ तर घेतली. भाजप आणि शिंदे गटाच्या सहाय्याने राज्यात नाव सरकार स्थापन झालं. या सरकारमध्ये सुरवातीला नाही म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस हे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी ऐनवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होणार या घोषणेने सर्वानाच आश्चर्याचा धक्का दिला. मात्र आता देवेंद्र फडणविस यांनी मुख्यमंत्री पद का घेतले नाही, एकनाथ शिंदे यांना का पुढे केले? असे प्रश्न सध्या उपस्थित झाले आहेत.
शिवसेनेच्या व्हीप बाबत प्रश्न तसाच
बाळासाहेबांचा शब्द हाच व्हीप असलेल्या सेनेत आता व्हीप बाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे. येत्या ११ जुलै रोजी सुप्रीम कोर्टात याबाबत सुनावणी आहे. म्हणजे व्हीप काढण्याचा अधिकार अजूनही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंकडे आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात अपात्रतेचा खटला प्रलंबित आहे. हाच शिंदे यांच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा आहे. कारण शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांचा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्यामते सभागृहाबाहेर पक्षविरोधी कारवाई केली तरीही लोकप्रतिनिधी अपात्र ठरू शकतात.
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांना सभागृहात बहुमत सिद्ध करावे लागणार आहे. त्यासाठी आमदारांना मतदान करावे लागेल. त्यावेळेस पक्षप्रमुखांकाकडून व्हीप काढला जाईल. या संदर्भात जर शिवसेनेचा व्हीप स्वतः पक्षप्रमुख असलेल्या ठाकरेंनीच काढला तर एकनाथ शिंदे आणि आज जे कोणी बंडखोर आमदार असो व शिवसेनेचे सदस्य असो त्यांना त्या व्हिपचे पालन करावे लागणार नाही काय ?
कायदेतज्ञ काय सांगतात?
पक्षांतर बंदी कायदा तर त्याच्याखाली कोणी जर का पक्ष सोडला आणि या 16 लोकांनी पक्ष सोडला असं शिवसेनेचे म्हणणं आहे तर ते अपात्र होतात.त्याच्यावरचा निर्णय लागायचा आहे. परंतु बरोबर हाच कळीचा मुद्दा आहे की आता जे गट बाहेर पडला तो अपात्र झालेला नाही. शिवाय ते दोन तृतीयांश आहेत असं जरी धरलं तरी तो पक्ष म्हणून जाहीर करण्याचा अधिकार स्पीकरचा आहे का इलेक्शन कमिशनचा आहे याबद्दलही सध्या गोंधळ सुरु आहे. यासाठी हे प्रकरण कॉन्स्टिट्यूशन बेंचकडे म्हणजे पाच जज्सजच्या बेंचकडे देण्यात यावे. जेणेकरून त्यांच्या अहवालानंतर सगळं समोर येईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
उद्धव ठाकरेंवर निर्णय
सध्या व्हीप बजावण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी ठरविले तर हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात पुढे सुरु राहू शकतो. आणि पुढे बंडखोर आमदारांचा विषय सतत सुरु राहील. आणि त्यात हे आमदार अपात्रही ठरू शकतात. शिंदे गट दुसऱ्या पक्षात विलीन झालेला नसल्याने ते सध्या शिवसेनेतच आहेत. त्यामुळे कायद्यानुसार पक्षप्रमुखालाच गट नेता किंवा प्रदोत नियुक्त करण्याचा अधिकार असतो. नियुक्त केलेल्या घटनेतला व्हीप काढण्याचा अधिकार असतो. त्यामुळे यावर शिवसेना काय करते हे महत्त्वाचं ठरणार आहे.त्यामुळे ठाकरे काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे.
