मुंबई – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी ट्वीट करत, केंद्र सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली. केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात सदोष कसा होतो? असा सवाल सुप्रिया सुळे केंद्राला केला आहे.
ओबीसींचे आरक्षण कायम रहावे यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे इम्पिरिकल डेटा मागितला आहे. याबाबत महाराष्ट्राने सर्वोच्च न्यायालयातही दाद मागितली होती. परंतु केंद्र सरकारने हा डेटा सदोष असल्याने तो राज्यांना देता येणार नाही अशी भूमिका न्यायालयात घेतली.महारजिस्ट्रार आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार एकूण 1 अब्ज, 18 कोटी, 64 लाख, 3 हजार 770 नोंदींपैकी केवळ 1 कोटी 34 लाख 77,030 एवढ्या नोंदी सदोष आढळून आल्या होत्या आणि याबाबत सुधारणा करण्याबाबत राज्यांना सूचित करण्यात आले होते.’याचाच अर्थ केंद्र सरकार संसदेत एक आणि कोर्टात दुसरीच भूमिका घेत आहे. संसदेत अचूक असणारा डेटा कोर्टात मात्र सदोष कसा होतो, याचे उत्तर केंद्र सरकारला द्यावे लागणार आहे, अशी मागणी सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे.
