नागपूर दि. २६ : मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी विकासकांना कालमर्यादा देण्यात येईल. मात्र दिलेल्या कालमर्यादेत काम पूर्ण न झाल्यास इमारतींचा स्वयंपुनर्विकास करण्याची परवानगी देण्यात येईल अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.
मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, योगेश सागर, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, सदा सरवणकर, श्रीमती यामिनी जाधव यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.
श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले की, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाने उपकरप्राप्त इमारतींच्या सन २०२२ च्या पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये २१ इमारती अतिधोकादायक घोषित केल्या असून यापैकी ८ इमारतींची दुरूस्ती प्रगती पथावर आहे. उर्वरित १३ इमारतींची दुरूस्ती करता येणे शक्य नसल्याने या इमारती रिक्त करणे, रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलविणे, रिक्त इमारतींचे पाडकाम करणे आदी कार्य सुरू केले आहे. काही प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असल्याने विलंब होत असल्याचे श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
मुंबई शहर भागात पुनर्विकास करताना संक्रमण रहिवास उपलब्ध होत नाही, ज्यांना संक्रमण शिबिरात जागा दिली जाते, ते प्रकल्प पूर्ण झाला तरी जागा रिकामी करत नाहीत, यासारख्या अडचणी पुनर्विकास करताना येतात, असे श्री. फडणवीस यांनी एका उपप्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
संरक्षण दल, नौदल तसेच सीआरझेड यांची परवानगी घेताना त्यात सुसूत्रता यावी यासाठी केंद्रासोबत चर्चा करावी, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी प्रश्नावर होत असलेल्या चर्चेदरम्यान शासनाला दिले.
संरक्षण दलाची दोनशे मीटरची मर्यादा शिथील करावी ,झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना सीआरझेड मधून वगळावे अशी विनंती केंद्राला करणार असून मुंबईतील अतिधोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने व्हावा, यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रश्नासंदर्भात नागपूर अधिवेशन संपल्यावर महिन्याभरात बैठक- देवेंद्र फडणवीस
मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांच्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने मुंबईतील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांची नागपूर विधिमंडळ अधिवेशन संपल्यानंतर एका महिन्याच्या आत बैठक घेतली जाईल तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत. अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
विधानसभा सदस्य कॅप्टन आर. सेल्वन यांनी, मुंबईतील सायन-कोळीवाडा भागातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडल्याबाबत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
ते म्हणाले की, झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या मोठ्या प्रकल्पात विकासक काम करत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्वरित अशा विकासकांवर कारवाई करण्यात येईल. अशा प्रकल्पात नवीन विकासक नेमण्याची परवानगी देण्यात येईल. एखाद्या ठिकाणी पुनर्वसन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा तिथे झोपडपट्टी निर्माण होऊ नये यासाठी धोरण तयार करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती श्री. फडणवीस यांनी दिली.
बृहन्मुंबईमधील एफ/उत्तर प्रभागामध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या एकूण १०५ योजना आहेत. रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तसेच ज्या योजनांमधील झोपडीधारकांचे भाडे विकासकाने वेळेवर अदा केलेले नाहीत, अशा विकासकाविरुद्ध कारवाई करण्यात आली असून सदर योजनेतील झोपडीधारकांना नवीन विकासक नेमण्याची मुभा देण्यात आलेली आहे. तर तीन योजनांमधील विकासकांना विक्री घटकातील इमारतीचे बांधकाम थांबविण्याचे आदेश दिलेले आहेत. तर पाच विकासकांनी भाडे अंशत: अदा केले असून उर्वरित भाडे कालबद्ध पद्धतीने अदा करण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.
झोपडीधारक लाभार्थ्यास प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करण्यास दहा वर्षे कालावधी पर्यंत मनाई असून दहा वर्षानंतर देखील प्राधिकरणाच्या पूर्व परवानगीनेच अशा प्रकारचा विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याचे बंधन आहे. झोपडीधारक लाभार्थ्याने पुनर्वसन प्रक्रियेमध्ये अवाजवी फायदा घेऊ नये, लाभार्थ्यांवर विक्री/हस्तांतरण व्यवहार करण्याची जबरदस्ती होऊ नये, म्हणून सदर अधिनियमात तरतूद असणे आवश्यक असले तरी प्रचलित तरतूद झोपडपट्टीधारक लाभार्थी कुटुंबावर मोठ्या कालावधीसाठी बंधन घालणारी आहे, असे लक्षात आले. पुनर्वसन सदनिकाधारक लाभार्थ्यांना उद्भवणाऱ्या समस्यांमुळे सुस्पष्ट धोरण ठरविण्याबाबत लोकप्रतिनिर्धीकडून नियमितपणे पाठपुरावा होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुनर्वसन सदनिका विक्रीची १० वर्षाची कालमर्यादा कमी करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सायन कोळीवाड्यामधील वन क्षेत्र आणि मिठागराच्या जमिनींना केंद्र शासनाचे कायदे लागू होतात. तसेच केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील मुंबईतील इतर काही क्षेत्रावर झोपडपट्टया वसलेल्या आहेत, अशा झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
लक्षवेधी सूचनेवरील या चर्चेत सदस्य अस्लम शेख यांनी सहभाग घेतला.
000
