पुणे, पिंपरी-चिंचवड, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, जिल्हा परिषद आणि अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली असलेल्या जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याने त्या विरोधात पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि जिल्ह्यातील अनेक संघटनांनी एकत्र येत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकेवर या यंत्रणांना मुंबई उच्च न्यायालायने नोटिस बजाविली असून २९ नोव्हेंबरपर्यंत त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
वाघोली हाउसिंग सोसायटी असोसिएशन, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि अपार्टमेंट फेडरेशन, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संघ मर्यादित, बाणेर-पाषाण लिंक रोड वेलफेअर ट्रस्ट, बालेवाडी रेसिडेन्सी को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग वेलफेअर फेडरेशन लिमिटेड, डिअर सोसायटी वेलफेअर असोसिएशन, बावधन सिटीझन्स फोरम, हिंजवडी एम्प्लाॅइज ॲण्ड रेसिडन्ट्स ट्रस्ट, औंध विकास मंडळ, असोसिएशन ऑफ नगर रोड सिटीझन फोरम या संस्थांनी ॲड. सत्या मुळे यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय भूजल मंडळ, जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियामक प्राधिकरण, पुणे महापालिका, पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि जिल्हा परिषद यांच्याविरोधात ही याचिका आहे, अशी माहिती ॲड. सत्या मुळे यांनी दिली.
गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून मुबलक प्रमाणात पाऊस होऊनही जिल्हा आणि शहरी भागातील रहिवाशांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. त्यासंदर्भात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि रहिवासी संघटनांनी स्थानिक प्राधिकरणाबरोबर बैठका घेतल्या, निवेदनेही दिली आहेत. मात्र पाणीपुरवठ्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. विंधन विहिरींद्वारे पाणी उपसा करण्यासाठी संरक्षण आणि नियमन करण्याचे कोणतेही धोरण नाही. कृत्रित पाणीटंचाई करून पाणी विकत घेण्यास भाग पाडले जात आहे. त्यामुळे जलवाहिनी द्वारे किंवा अन्य कोणत्याही पर्यायी पद्धतीने माणसी १३५ लिटर पाणीपुरठा तत्काळ करावा, असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
