UPA सरकारच्या ऑईल बाँड मुळे कर्जबाजारी
–70,196 कोटी रुपयांचे व्याज भरले
–2026 पर्यंत सरकारला व्याजाच्या स्वरुपात 37,340 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत
नवी दिल्ली–अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी वाढत्या महागाईला भाजपच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकार नाही तर यापूर्वी सत्तेत राहिलेले काँग्रेसच्या नेतृत्वातील सरकार आहे असा अर्थमंत्र्यांनी ठणकावून सांगितले आहे. तामिळनाडू सरकारने एक लीटर पेट्रोलच्या किमतीमध्ये 3 रुपयांची घट केली. त्याबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावर निर्मला सीतारमण बोलत होत्या.इंधनाच्या दरवाढीला माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांचे सरकार कसे जबाबदार आहे हे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. अर्थमंत्री म्हणाल्या, “मनमोहन सरकारने पेट्रोलिअम प्रॉडक्ट्सचे दर कमी करण्यासाठी 1.44 लाख कोटी रुपयांचे ऑइल बाँड जारी केले होते. त्याची परतफेड आम्हाला करावी लागत आहे. 31 मार्च 2021 पर्यंत 1.31 लाख कोटी रुपयांचे देणे अजून बाकी आहे. 2026 पर्यंत सरकारला व्याजाच्या स्वरुपात 37,340 कोटी रुपये भरावे लागणार आहेत. अशात एक्साइज ड्यूटी कमी करून पेट्रोल-डीजलचे दर कमी करणे अशक्यच आह
अर्थमंत्री पुढे म्हणाल्या, की केंद्र सरकारने गेल्या 5 वर्षांत ऑईल बाँडवर 70,196 कोटी रुपयांचे व्याज अदा केले आहे. UPA सरकारने 2005-2009 या दरम्यान ऑईल बाँड जारी करून फंड गोळा केले होते. त्यामुळे, 2008 मध्ये आर्थिक मंदी असतानाही इंधनाचे दर वाढले नव्हते. UPA सरकारने ऑईल बाँड जारी करून ऑईल मार्केटिंग कंपन्या (OMC) कडून कर्ज घेतले होते. अशात विद्यमान सरकारला ते अदा करणे कठिण जात आहे.उल्लेखनीय बाब म्हणजे, तामिळनाडू सरकारने फ्यूल टॅक्समध्ये 3 रुपयांची कपात केली. यामुळे राज्य सरकारला 1,160 कोटी रुपयांचे वार्षिक नुकसान होईल. त्याच मुद्द्यावर विचारलेल्या प्रश्नाचे उत्तर अर्थमंत्र्यांनी दिले.
देशात पेट्रोलची प्रति लिटर मूळ किंमत 41 रुपये आणि डीझेलची किंमत 42 रुपये आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून कर लादल्यानंतर त्याची किंमत 110 च्या जवळपास जात आहे. केंद्राकडून पेट्रोलवर 33 आणि डीझेलवर 32 रुपयांची एक्साइज ड्यूटी वसूल केली जाते. त्यानंतर राज्य सरकार सुद्धा आप-आपल्या पद्धतीने व्हॅट आणि सेस वसूल करतात. अशात पेट्रोल आणि डीझेलच्या किमती मूळ किमतीच्या तीन पट जातात.
ऑईल बाँड म्हणजे नेमके काय?
यूपीए सरकारच्या काळात 2005 पासून 2009 पर्यंत 4 लाख कोटी रुपयांचे ऑईल बाँड जारी करण्यात आले होते. ऑईल बाँड जारी करणे म्हणजे, एखाद्या वस्तूची खरेदी करण्यासाठी रोख रक्कम न देता त्या बदल्यात एका बाँडवर लिहून देणे की येत्या काळात त्याची किंमत व्याजासह परत केली जाईल. याचा सरकारला असा फायदा होतो की त्यांना कॅश द्यावे लागत नाही.
हे बाँड्स निश्चित काळासाठी जारी करण्यात आले होते. त्यावेळी इंधनावर सबसिडी मिळत होती. अर्थात आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किंमती काहीही असल्या तरी त्यांचे मार्केट रेट ठरवण्याचा अधिकार सरकारला होता. 2008 च्या जागतिक मंदीत तेल कंपन्यांची परिस्थिती बिघडली होती. तेव्हा त्यांनी सरकारला ऑईल बाँडच्या जागी कॅश मागण्यास सुरुवात केली. यानंतर 2010 मध्ये ऑईल बाँड पेमेंट बंद करण्यात आले. 2005 ते 2009 या काळात जारी करण्यात आलेल्या ऑईल बाँडची मुदत 2022 ते 2026 दरम्यान संपुष्टात येत आहे.
