मुंबई-राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुरू असलेली सुनावणी आता सोमवारी सुप्रीम कोर्टात पार पडणार आहे. आज पार पडलेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवायचे की नाही? सोमवारी याप्रकरणी निर्णय देण्यात येईल. CJI ने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना सांगितले की, 8 ऑगस्टला ही दोन्ही पक्षांना निवडणूक आयोगात शपथपत्र देण्याची तारीख आहे. कोणत्याही पक्षाने वेळ मागितल्यास आयोग त्यावर विचार करेल.
याआधी गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत शिवसेनेच्या 16 आमदारांच्या बडतर्फीची पहिली सुनावणी पार पडली. शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी सर्वप्रथम आपली बाजू मांडली. सभापतींचे अधिकार आणि कार्यपद्धती यांची संपूर्ण माहिती देताना साळवे म्हणाले की, जोपर्यंत आमदार आपल्या पदावर आहे तोपर्यंत त्याला सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. त्याने पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तरी ते मत वैध ठरेल.
यावर सरन्यायाधीश रमणा यांनी प्रश्न केला की, आमदार निवडून आल्यावर पक्षाचे नियंत्रण नसते का? उद्धव शिंदे यांच्या गटाचे वकील सिब्बल यांनी CJIला आवाहन केले की- प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवू नका. आम्ही (मी आणि सिंघवी) आमचा युक्तिवाद 2 तासांत पूर्ण करू शकतो. अपात्र ठरलेले आमदार निवडणूक आयोगात खरा पक्ष असल्याचा दावा कसा करू शकतात? यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की- हे करण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही.
निर्णय घेण्यास बांधील
निवडणूक आयोगाचे वकील अरविंद दातार यांना त्यांची बाजू विचारण्यात आली तेव्हा त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जर आमचा मूळ पक्ष असल्याचा दावा असेल तर आम्ही कायदेशीररित्या त्यावर निर्णय घेण्यास बांधील आहोत. विधानसभेतून अपात्रता हा वेगळा मुद्दा आहे. आम्ही आमच्यासमोर ठेवलेल्या तथ्यांवर आधारित निर्णय घेतो.
कोर्टात काय झाले
सरन्यायधीश : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत निवडणूक आयोगाने सध्या कोणताही निर्णय घेऊ नये.
साळवे : आम्ही सर्व अपात्र ठरलो आणि पुन्हा निवडणूक आली तर आम्ही मुळ पक्षाचे सदस्य आहोत की, नाही. आम्ही सदस्य राहणार नाही.
सिब्बल : शिवसेना कुणाची हे कोर्टाने ठरवावे, मोठ्या खंडपीठाकडे हे प्रकरण पाठवू नये.
अरविंद दातार : आम्ही एक वेगळी संविधानिक संस्था आहोत. १० व्या परिशिष्टाचा आमच्या कामकाजाशी संबंध नाही.
सिंघवी : हे प्रकरण सामान्य नाही. शिंदे गटाचे आमदार अपात्र ठरल्यास ते दावा करु शकत नाही.
अरविंद दातार : (निवडणूक आयोगाचे वकील) : प्रश्न राजकीय आहे, मग निवडणूक आयोगाला कसे राखू शकता? दावा केल्यानंतर चिन्ह कुणाकडे जाईल हे आम्हाला ठरवावे लागते यासाठी आम्ही बांधील आहोत. याचा निर्णय आम्हाला घ्यावा लागतो. एवढेच निवडणूक आयोगाचे काम आहे.
सिब्बल : चाळीस आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला अर्थ काय? शिंदे गटाने पक्ष सोडला नाही तर ते निवडणूक आयोगाकडे का गेले?
सिब्बल : हे प्रकरण घटनापीठाकडे देण्याची गरज नाही.
सरन्यायधीश : यावर आम्ही विचार करु आणि प्रकरणावरील निर्णय आम्ही ठरवू.
साळवे : आम्ही पक्ष सोडलेले नाही हे कुणाला तरी ठरवावे लागेल, हे नमके कुणी ठरवावे, कोर्टाने की, अध्यक्षांने.
साळवे : आम्ही वेगळा पक्ष नाही, आम्ही शिवसेना आहोत. येथे दोन महत्वाच्या केसेस आहेत. अध्यक्षां विरोधात नेहमीच आरोप होतात. कोर्टाच्या स्थगितीमुळे अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही.
साळवे : पक्षांतर बंदीचा कायदा वापरता येणार नाही.
सरन्यायाधीश : व्हीपचा अर्थ काय? आपण राजकीय पक्षांना दुर्लक्ष करु शकत नाही, त्यामुळे लोकशाही घातक ठरेल.
साळवे : पक्षाच्या विरोधात मतदान केले तर दहाव्या सूचीनुसार सदस्य अपात्र होतो. अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार नाही. ज अध्यक्ष निर्णय घ्यायला विलंब लावत असतील तर काय होते? घेतलेले निर्णय बेकायदेशिर असतील का? पक्षांतर कायदा अशा पद्धतीने वापरता येणार नाही.
कालच्या सुनावणीत मूळ पक्ष कोणता? आमदारांची अपात्रता यावर युक्तिवाद झाला. त्यानंतर न्यायालयाने गुरूवारी त्यानुसार सकाळी 10.42 वाजेनंतर सुनावणी सुरु झाली आहे.
ठाकरे गटाचा युक्तिवाद
बहुमत असल्याचे सांगून पक्षांतरबंदी कायद्याला हरताळ फासू शकत नाही. शिंदे गटाकडे एकच पर्याय आहे तो म्हणजे विलीनीकरण. आमदार, खासदार म्हणजे मूळ राजकीय पक्ष होत नाही. विधानसभा अध्यक्ष आमच्या तक्रारीवर लगेच निर्णय देत नाहीत, पण विरोधकांच्या तक्रारींवर लगेचच निर्णय घेतात. त्यांची भूमिका संशयास्पद आहे.
शिंदे गटाचा युक्तिवाद
विधिमंडळात व्हीप लागू होताे, बाहेर लागू नाही. आम्ही पक्ष सोडलेलाच नाही, त्यामुळे आम्हाला पक्षांतरबंदी लागू होत नाही. ठाकरे सरकार आम्ही पाडले नाही, मुख्यमंत्र्यांनी स्वत:हून राजीनामा दिला आहे. एखादा व्यक्ती, एखादे पद म्हणजे राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही. आम्हाला मुख्यमंत्री भेटत नसतील तर नेता बदलण्याचा अधिकार आहे.
