नवी दिल्ली –
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातील आजची सुनावणी पूर्ण होऊ शकली नाही. त्यामुळे 19 जुलैला पुन्हा सुनावणी होणार आहे. आज सुनावणीदरम्यान राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात तूर्तास कोणतीही नवी अधिसूचना न काढण्याचे आदेश कोर्टाने राज्य सरकारला दिले. त्यामुळे कोर्टाचा आदेश येईपर्यंत राज्यात कोणत्याही नवीन निवडणुका जाहीर होणार नाही. तसेच, राज्य सरकारने स्थानिक निवडणुकांसंदर्भात काही अधिसूचना जारी केल्या असतील, तर त्यात हस्तक्षेप करणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण
महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी ट्रिपल टेस्टची अट पूर्ण केल्याचे सरकारकडून आज कोर्टात सांगण्यात आले. त्यानंतर तूर्तास निवडणुकीची कोणतीही नवी अधिसूचना काढण्यास कोर्टाने मनाई केली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत कोर्ट सकारात्मक असल्याचे बोलले जात आहे. याविषयी राज्याचे माजी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवर यांनी सांगितले की, यापूर्वी 92 नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. मात्र, त्यांची अधिसूचना जारी करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यामुळे या निवडणुकादेखील लांबण्याची शक्यता आहे. तसेच, आजच्या सुनावणीवरुन कोर्टाचा निकाल हा ओबीसी समाजासाठी दिलासा देणार ठरेल असे वाटते, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
अहवालावर आरक्षणाचे भवितव्य
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी सुरु आहे. ओबीसी समाजाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्या आणि राजकिय मागासलेपण यावर आधारित जयंतकुमार बांठीया यांचा अहवाल राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. अहवालावरुन न्यायालयाचे समाधान झाल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास न्यायालय हिरवा कंदिल देईल. मात्र, काही त्रुटी राहिल्यास येत्या महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्या लागणार आहेत. याबाबत माजी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल कोर्टाने फेटाळल्यानंतर सरकराने त्यात आवश्यक सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे कोर्ट तो मान्य करेल, अशी अपेक्षा आहे.
यापूर्वीच्या अहवालात त्रुटी
इम्पिरिकल डेटा तयार केल्याशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय देत यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण स्थगित केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने घाईघाईत मागासवर्गीय आयोग स्थापन करत वेगवेगळ्या विभागांकडील माहिती जमा करत राज्यातील ओबीसींबाबत माहिती देणारा एक डाटा, सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, या अहवालात प्रचंड त्रुटी असल्याने न्यायालयाने तो फेटाळून लावला होता.
मध्य प्रदेशची बाजी
महाराष्ट्राप्रमाणेच नंतर मध्य प्रदेशच्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने डेटा परिपूर्ण नसल्याचे कारण देत ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला होता. पण, मध्य प्रदेश सरकारने तत्काळ आणि तत्पर पावले उचलत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली. राज्याच्या समर्पित मागासवर्ग आयोगाने दिलेल्या अहवालातील ओबीसींच्या डेटामध्ये काही सुधारणा करून तो न्यायालयाला पुन्हा सादर केला. त्यामुळे समाधान झाल्याने मध्य प्रदेशला ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली.
दुसरीकडे, महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीपासून ओबीसींचा डेटा संकलित करणारी यंत्रणा तसेच, इम्पिरिकल डेटाबाबत गांभीर्य दाखवले नाही. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबत शास्त्रोक्त पद्धतीने अहवाल तयार करण्यासाठी बांठिया आयोगाची नियुक्ती राज्य सरकारने केली होती. या आयोगाने आपला अहवाल ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्याकडे शुक्रवारी सादर केला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर हा अहवाल शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता.
नेमके आरक्षण किती?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने एकूण आरक्षणासाठी 50 टक्क्यांची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. 50 टक्क्यांची मर्यादा पाळताना ओबीसींना 27 टक्क्यांपेक्षा कमी आरक्षण द्यावे लागणार आहे. यापूर्वी मंडल आयोगाने राज्यात 54 टक्के ओबीसी लोकसंख्या असल्याचे निश्चित करून त्याच्या निम्मे म्हणजे 27 टक्क्यांपर्यंतचे आरक्षण दिले होते. आतादेखील 27 टक्के आरक्षण द्यायचे की 50 टक्क्यांची मर्यादा लक्षात घेऊन कमी द्यायचे, यावर वाद होण्याची शक्यता आहे.
