नागपूर : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागातील रस्त्यांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करणारे निम्मे अधिकारी बोगस आहेत, असे प्रतिपादन केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केले. नागपुरात राष्ट्रीय रस्ता सुरक्षा अभियानाअंतर्गत रविवारी कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रमाला अभिनेते मकरंद अनासपुरे, खासदार डॉ. विकास महात्मे यांच्यासह नागपुरातील लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. गडकरी म्हणाले, देशात करोनामुळे चिंता वाढली. या आजाराने वर्षभरात १.४० लाख मृत्यू झाले; परंतु प्रत्येक वर्षी देशात ५ लाख अपघातात सुमारे दीड लाख मृत्यू होतात. अपघातात मृतांमध्ये सुमारे ७० टक्के व्यक्ती १८ ते ४५ वयोगटातील असतात. नगरसेवक, आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींसह सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन अपघात नियंत्रणाचे आव्हान स्वीकारल्यास नियंत्रण शक्य आहे.
आमच्या खात्याने एका रस्ता सुरक्षा प्राधिकरणाची निर्मिती केली. त्यावर लवकरच एका अधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईल. या कौन्सिलकडून लवकरच विविध जनजागृतीपर उपक्रम राबवले जातील. सरकारमध्ये संवेदनशीलता नसल्याने रस्ते सुरक्षेबाबतचे काम कौन्सिलकडून होईल. देशातील निम्म्या अपघाताला चुकीच्या रस्त्यांचे इंजिनीअरिंग जबाबदार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणात डीपीआर तयार करणारे निम्मे अधिकारी बोगस व फ्रॉड असल्याचे दिसते. ते विविध कारणे पुढे करत अंडर आणि ओव्हर पासमध्येही अडथळे आणतात. राष्ट्रीय महामार्गावर सुमारे १२ हजार कोटी रुपये खर्च करून सर्व अपघातप्रणव स्थळ संपवल्याचा दावा त्यांनी केला. त्यांनी जनआक्रोशसह इतरही संस्थेकडून रस्ता सुरक्षिततेबाबत होणाऱ्या कामाची प्रशंसा केली. फास्टॅगला मुदतवाढ नाही देशातील काही टोल नाके असलेल्या रस्त्यांवर आता ८० ते ९० टक्केपर्यंत फास्टॅगचा वापर होऊ लागला आहे. फास्टॅगची मुदत वाढवली जाणार नसल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
देशात ३० टक्के परवाने बनावट
आतापर्यंत अनेकांना घरबसल्या वाहनचालक परवाने मिळत होते. त्यामुळे आम्ही परवाने आधारशी जोडले. यातून देशातील ३० टक्के परवाने बनावट असल्याचे समोर आले आहे. हे बनावट परवाने रद्द करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती गडकरी यांनी दिली. दंडाची रक्कम दहापट वाढवण्याची गरज – अनासपुरे
दहा ते बारा वर्षांपूर्वी मी सिडनीला गेलो होतो. तेथील रस्ते बांधणाऱ्या विजय जोशी यांच्याशी चर्चा झाली. त्या वेळी तेथील टोलही कार्डच्या माध्यमातून स्वयंचलित पद्धतीने घेतले जात होते. हे तंत्रज्ञान भारतीय कंपनी उपलब्ध करत होती. त्यामुळे देशातील कौशल्य बाहेर वापरले जात असून देशात का नाही? हा प्रश्न मनात उपस्थित होत होता; परंतु देशातील रस्ते हे इंजिनीअर नाही तर राजकारणी बांधतात; परंतु गेल्या दहा वर्षांपासून देशात चांगले रस्ते निर्माण होऊ लागले असल्याचे समाधान आहे. त्यात गडकरींचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. दरम्यान, समाजात काही लोक बेजबाबदारीने वागून रस्त्यांवरील इतरांचे जीव धोक्यात घालतात. त्यांना आवर घालण्यासाठी दंडाची रक्कम दहापटीहून अधिक आकारूनच त्यावर नियंत्रण शक्य असल्याचे मकरंद अनासपुरे म्हणाले.
फास्टॅगला मुदतवाढ नाही
देशातील काही टोल नाके असलेल्या रस्त्यांवर आता ८० ते ९० टक्केपर्यंत फास्टॅगचा वापर होऊ लागला आहे. फास्टॅगची मुदत वाढवली जाणार नसल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
