पुणे मनपा आणि पी एम आर डी ए शासन आदेशाची अंमलबजावणी कधी करणार?
पुणे- पिंपरी चिंचवड महापालिकेने गुंठेवारी सुरु करून नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम सुरु केले असून पुणे महापालिका आणि पीएम आर डीए ला आता हवे तरी काय ? गुंठेवारी ची अंमलबजावणी करण्यासाठी कसले वावडे आहे ? कसला मुहूर्त शोधताय ? असा थेट सवाल भाजपचे शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी पुणे महापालिकेचे विक्रम कुमार आणि पीएमआरडीए चे सुहास दिवसे यांना केला आहे
या दोन्ही अधिकार्यांना पाठविलेल्या पत्रात खर्डेकर यांनी म्हटले आहे कि,’महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास ( नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम 2001 ) व यात सुधारणा करण्यासाठी 15 मार्च 2021 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिनियमातील काही मुद्द्यां बाबतीत राज्यातील विविध महापालिका प्रशासनाने काही स्पष्टीकरण / खुलासा राज्य सरकार कडून मिळावा असे पत्र लिहिले होते. पुणे मनपा ने देखील याबाबत राज्य सरकार कडून आदेश निर्गमित व्हावे यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. या सर्व विषयात भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील व मी सातत्याने आपल्याकडे व शासनाकडे पाठपुरावा करत होतो. दिनांक 18 ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याने सुधारित अधिनियम निर्गमित केले असून या आदेशानुसार गुंठेवारी पद्धतीने झालेला विकास नियमित करण्यासाठी सुधारित प्रशमन शुल्क व सुधारित विकास शुल्क निश्चित केला आहे. मात्र यास दोन महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला असला तरी अद्याप पुणे मनपा आणि पी एम आर डी ए ने प्रकरणे दाखल करून घेण्यास सुरुवात केलेली नाही.
तरी या आदेशाच्या अधीन राहून त्वरित गुंठेवारी ची प्रकरणे दाखल करून घ्यावीत व शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार गुंठेवारी नियमितिकरण आभावी त्रस्त नागरिकांना दिलासा द्यावा.ह्या सर्व विषयात पुणे मनपा व पी एम आर डी ए ‘स ही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळणार असून विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल. तरी आपण त्वरित प्रकरणे दाखल करून घेऊन छाननी करून नियमितिकरण करावे अशी मागणी खर्डेकर यांनी केली आहे.
खर्डेकर यांनी सोबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा आदेश जोडला आहे. तो पुढे पहा ….
पिंपरी चिंचवड पालिकेचा आदेश 👇
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका हद्दीतील दि . ३१/१२/२०२० पुर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणेसाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ यात सुधारणा करून अधिनियम दि .१२ मार्च २००१ पारित केला असून निश्चितीसाठी शासन आदेश क्र . ठेवा – २०२१-४५ / २०८१ / नवि -३० दि . १८/१०/२०२१ पारित केलेला आहे . या निवेदनाद्वारे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत मि आवाहन करणेत येते की , सदर शासन निर्णयानुसार दि .३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणेसाठी महापालिकेकडे अर्ज करणेत यावेत.
नियमितीकरणासाठीची माहिती मनपाच्या वेबसाईटवर http://www.pcmcindia.gov.in उपलब्ध आहे . तसेच सविस्तर अर्जाचे नमुने आवश्यक कागदपत्रे या बाबतची सविस्तर माहिती गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरण General Information ( सर्वसाधारण माहिती ) मध्ये ( unauthorised structure regularizations ) या लिंकवर उपलब्ध आहेत मंदर अर्ज महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात स्विकारण्यात येणार आहेत . तसेच नागरीक स्वत : ही ऑनलाईन अर्ज कर शकतात . “सदरचे अर्ज विहित कागदपत्रासह दि . २०/१२/२०२१ पासून दि .२१ / ०२ / २०२२ पर्यंत स्विकारण्यात येणार आहेत . तरी नागरीकांनी बांधकामे गुंठेवारी कायदयान्वये नियमित करण्यासाठी वरील मुदतीत लायसन्स इंजिनिअर / ला . आर्किटेक्ट मार्फत अर्ज सादर करावेत . दि .२१ / ०२ / २०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही अशी बांधकामे निष्कासनास पात्र राहतील .
▶️अ ) खालील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणासाठी पात्र नाहीत …
१ ) Blue line निळया पुररेषेखालील बांधकामे / नदी पात्रातील बांधकामे
( २ ) विकास आराखड्यातील आरक्षणामधील बांधकामे
३ ) विकास आराखड्यातील रस्त्यामधील बांधकामे
( ४ ) रेड झोन मधील बांधकामे
( ५ ) बफर झोनमधील बांधकामे ,
( ६ ) धोकादायक बांधकामे
७ ) सरकारी जागेवर झालेली बांधकामे
८ ) शेती झोन / ग्रीन बेल्ट मधील बांधकामे
( ९ ) ना विकास झोन मधील बांधकामे
१० ) नाला क्षेत्रातील बांधकामे
▶️ब) खालील प्रकारची बांधकामे नियमितीकरणास पात्र ठरतील ..
१ ) रहिवास व वाणिज्य क्षेत्रातील बांधकामे
( २ ) दि .३१ / १२ / २०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झालेले बांधकाम
३ ) चटई क्षेत्र निर्देशाकाच्या मर्यादित राहून केलेले बांधकाम ( निर्देशाकांपेक्षा अधिकचे बांधकाम स्वतःहुन निष्कासित केल्यास असे बांधकाम नियमितीकरणास पात्र राहील . )
▶️क ) बांधकामे नियमितीकरणासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक राहतील . :
१ ) विहित नमुन्यातील अर्ज .
( २ ) मालकी हक्कासाठी ७/१२ उतारा व तत्सम कागदपत्रे
३ ) बांधकाम दि . ३१/१२/२०२० पुर्वी बांधुन बांधकाम पूर्ण झालेबाबत करसंकलन विभागाचा दाखला
४ ) मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडुन स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी दाखला , ( २ मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची इमारत असल्यास )
५ ) पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला
६ ) जलनि : सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला
७ ) अर्जासोबत नकाशा सादर करताना इमारतीचा प्लॉन , क्� “७ ) अर्जासोबत नकाशा सादर करताना इमारतीचा प्लॉन , क्रॉस सेक्शन , इलिव्हेशन , मार प्लॉन / लोकेशन प्लॉन , खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक राहील . नकाशावर मालक व मा . आर्किटेक्टची स्वाक्षरी बंधनकारक राहील
ड ) गुंठेवारी नियमितीकरणाची पद्धती . या वेब पोर्टलवरील General Unauthorised structure महानगरपालिकेच्या http://www.pcmcindia.gov.in Information ( सर्वसाधारण माहिती ) मध्ये regularisation या Link वर नागरीक , ला आर्किटेक्ट मार्फत महानगरपालिकेच CFC Centre वर किंवा स्वतः अनिलाईन अर्ज करु शकतील . महानगरपालिका त्यांनी Primary छाननी करून CFC Centre मदर अर्ज पुढे संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडे पाठविण्यात येऊन त्यानंतर त्याची स्थळ पहाणीसह तांत्रिक छाननी होईल . त्यानंतर मंजूर झाल्यावर आवश्यक ते प्रिमीयम / अधिमुल्य भरणा केल्यावर संबंधित कार्यालयातर्फे नियमितीकरण दाखला व नकाशावर स्वाक्षरी करून दाखला देणेत येईल प्रस्तुत प्रकरणी अर्जासाठी रक्कम रु . १०० / – इतके शुल्क” CFC Centre वर आकरण्यात येईल . इ ) गुंठेवारी अधिनियमानुसार नियमित न होणारी बांधकामे निष्कासनास पात्र राहतील .
असे आयुक्त राजेश पाटील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी यांच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.
