आरोग्य क्षेत्रातील करआकारणी अन्यायकारक : आयएमए–आरोग्यसेवांवरील ‘जीएसटी’ रद्द करण्याची मागणी भारतीय वैद्यकीय संघटनेने (आयएमए) केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे केली आहे. देशातील सर्व आरोग्यसेवा आस्थापना आणि डॉक्टर्स यांच्या वतीने आरोग्य सेवाक्षेत्रातील नव्या करआकारणीवर ‘आयएमए’ने आक्षेप घेतला आहे. ‘‘सरकारचे हे पाऊल लोकांच्या आरोग्यखर्चात वाढ करणार असल्याने आम्ही चिंताग्रस्त आहोत. कर आकारणीचा हा निर्णय दुर्दैवी आणि लोकांसाठी अन्यायकारक आहे’’, असे ‘आयएमए’ने म्हटले आहे.
नवी दिल्ली : करोना मंदीतून जग सावरत असताना भडकलेले इंधनदर आणि महागाईचा चढता आलेख यात आज, सोमवारपासून केंद्र सरकारने वाढवलेल्या वस्तू आणि सेवाकराची भर पडणार आहे. वेष्टनातील अत्यावश्यक अन्नपदार्थ ते खासगी रुग्णालयांतील उपचार अशा अनेक महत्त्वाच्या बाबी महाग वस्तूंच्या यादीत समाविष्ट होत आहेत.
पीठ, पनीर, दही यांसारखे वेष्टनांकित आणि लेबल (खूण पट्टी) लावलेले खाद्यपदार्थ आतापर्यंत ‘जीएसटी’मुक्त होते, परंतु आजपासून त्यांवर पाच टक्के जीएसटी भरावा लागेल. त्याचबरोबर रुग्णालयातील पाच हजारांहून अधिक भाडे असलेल्या खोलीसाठीही पाच टक्के जीएसटी भार रुग्णांवर पडणार आहे. म्हणजे खासगी रुग्णालयांतील उपचारही महाग होणार आहेत.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने जूनमध्ये वस्तू-सेवाकरातील विसंगती दूर करण्यासाठी अनेक वस्तू आणि सेवांवर कर आकारणीचा आणि वाढीचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार एक हजार रुपयांपर्यंत भाडे असलेल्या रुग्णालयातील खोलीचे भाडे, नकाशे, चार्ट्स यांच्यावर १२ टक्के, तर टेट्रापॅकमधील पदार्थ आणि बँकांमार्फत खातेदारांना देण्यात येणारे धनादेश (पुस्तिका किंवा सुटे चेक) यांच्या शुल्कावर १८ टक्के जीएसटी द्यावा लागणार आहे.
छपाई, लेखन किंवा शाई, वस्तरे, चाकू आणि पेन्सिल शार्पनर, एलईडी दिवे, रेखांकन आणि चिन्हांकन साधने यांच्यावरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. सौरऊर्जेवरील वॉटर हीटरवर पूर्वी पाच टक्के जीएसटी भरावा लागत होता, तो आता १२ टक्के करण्यात आला आहे. ट्रक किंवा मालवाहने भाडय़ाने घेणे मात्र स्वस्त झाले असून त्यावरील जीएसटी १८वरून १२ टक्के एवढा कमी करण्यात आला आहे.
रिझव्र्ह बँक, भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरण (आयआरडीए) आणि सेबी यांसारख्या नियामक संस्थांच्या सेवांवर १८ टक्के कर आकारण्यात येणार आहे. जैव-वैद्यकीय कचराप्रक्रिया सुविधांवर १२ टक्के जीएसटी लागू होईल, तर प्रतिदिन पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त भाडे असलेल्या रुग्णालयातील साध्या खोलीसाठी आकारलेल्या भाडय़ाच्या मर्यादेपर्यंत इनपुट टॅक्स क्रेडिटशिवाय ५ टक्के जीएसटी आकारला जाईल.
रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प आणि स्मशानभूमी यांसारख्या सेवांच्या कंत्राटावरील कर १२ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. केवळ कला, संस्कृती किंवा क्रीडा यांच्याशी संबंधित प्रशिक्षण किंवा कोचिंगसाठी जीएसटी सवलतीचा दावा संबंधित व्यक्तींना करता येईल. इलेक्ट्रिक वाहनांना (बॅटरीसह किंवा बॅटरीविरहित) आजपासून ५ टक्के जीएसटी सवलत मिळेल. ईशान्य भारतातील इकॉनॉमी क्लासचा हवाई प्रवास मात्र करमुक्त करण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी आजपासून करण्यात येईल.
कशावर किती करवाढ?
पीठ, पनीर, दही आदी वेष्टनांकित आणि लेबल लावलेल्या अन्नपदार्थावर ५ टक्के जीएसटी.
छपाईसह लेखनसामुग्री, चाकू, पेन्सिल शार्पनर, चमचे, एलईडी दिवे, रेखांकन आणि चिन्हांकन साधने यांच्यावरील कर १२ वरून १८ टक्क्यांवर.
टेट्रापॅकमधील वस्तू आणि चेक बुक शुल्कावर १८ टक्के कर.
प्रतिदिन एक हजार रुपयांहून कमी भाडय़ाच्या हॉटेल रूमवरील करसवलत रद्द, आता १२ टक्के कर.
रुग्णालयातील पाच हजार रुपयांहून अधिक भाडय़ाच्या खोलीवर ५ टक्के जीएसटी, अतिदक्षता विभागासाठी मात्र सवलत.
सौरऊर्जेवरील वॉटर हीटरवरील कर पाच टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर कशावर किती करकपात?
रोपवे प्रवासावरील कर १२ वरून ५ टक्क्यांवर.
ट्रक भाडय़ाने घेण्याचा खर्च कमी, कर १८ वरून १२ टक्के.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर फक्त ५ टक्के जीएसटी.
ऑस्टॉमी शस्त्रक्रिया उपकरणे स्वस्त.
ईशान्येकडील इकॉनॉमी क्लासचा हवाई प्रवास करमुक्त.
कशावर किती करकपात?
रोपवे प्रवासावरील कर १२ वरून ५ टक्क्यांवर.
ट्रक भाडय़ाने घेण्याचा खर्च कमी, कर १८ वरून १२ टक्के.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर ५ टक्के जीएसटी सवलत.
ऑस्टॉमी शस्त्रक्रिया उपकरणे स्वस्त.
ईशान्येकडील इकॉनॉमी क्लासचा हवाई प्रवास करमुक्त.
