महाराष्ट्राला सुमारे 778 कोटी रुपयांचे अनुदान

नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या व्यय विभागाने 19 राज्यांमधील  शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 8453.92 कोटी रुपयाचे आरोग्य अनुदान वितरीत केले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार हे अनुदान या राज्यांकडे पाठवण्यात आले आहे. महाराष्ट्राला  778 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त अनुदान मिळाले  आहे.

पंधराव्या वित्त आयोगाने 2021-22 ते 2025-26 या काळासाठी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात स्थानिक शासनांना एकूण 4,27,911 कोटी रुपये देण्याची शिफारस केली होती. यामध्ये 70,051 कोटी रुपयाच्या आरोग्य अनुदानाचा समावेश आहे. यापैकी 43,928 कोटी रुपये ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आणि 26,123 कोटी रुपये शहरीस्थानिक  स्वराज्य संस्थांसाठी आहेत.

प्राथमिक आरोग्य सेवा स्तरावर आरोग्य सेवा प्रणालीतील महत्त्वाच्या त्रुटी दूर करणे आणि आरोग्य प्रणाली बळकट करणे हा या अनुदानाचा उद्देश आहे. शहरी आणि ग्रामीण या दोन्ही भागातील प्राथमिक आरोग्य पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या इतर उपाययोजना देखील आयोगाने विचारात घेतल्या आहेत आणि त्या प्रत्येक योजनेसाठी निधी राखून ठेवला आहे.

या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे आहेतः

ग्रामीण भागात प्राथमिक आरोग्य सुविधांमध्ये  निदानविषयक पायाभूत सुविधांना पाठबळ देण्यासाठी– रु.16,377 कोटी

ग्रामीण भागात तालुका पातळीवर आरोग्य संस्था – रु.5,279 कोटी

इमारतविरहीत उपकेंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे,सीएचसींसाठी इमारतींचे बांधकाम – रु. 7,167 कोटी

ग्रामीण प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांचे आरोग्य आणि निरामय  केंद्रांमध्ये रुपांतर करणे – रु.15,105 कोटी

शहरी भागात प्राथमिक आरोग्य सुविधांमध्ये निदानविषयक पायाभूत सुविधांना पाठबळ– रु.2,095 कोटी

 शहरी आरोग्य आणि निरामय केंद्रे (HWCs) – रु.24,028 कोटी

 2021-22 या वर्षात रु.13,192 कोटी आरोग्य अनुदान देण्याची शिफारस. यापैकी 8,273 कोटी रुपये ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आणि 4,919 कोटी रुपये शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी आहेत.

प्राथमिक आरोग्य सेवा योग्य प्रकारे उपलब्ध करून देण्यामध्ये आणि सार्वत्रिक आरोग्य सेवेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यामध्ये शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक संस्था महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. संसाधने, आरोग्य पायाभूत सुविधा आणि क्षमता उभारणीच्या माध्यमातून स्थानिक संस्थांना बळकटी देण्यामुळे साथींचा आणि महामारीचा फैलाव या दोहोंना प्रतिबंध करण्यासाठी या संस्था सक्षम बनू शकतील.

प्राथमिक आरोग्य सेवा संस्थांवर देखरेख ठेवणाऱ्या संस्था म्हणून पंचायती राज संस्थांना आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहभागी केल्यामुळे एकंदर प्राथमिक आरोग्य सेवा प्रणाली अतिशय मजबूत होईल आणि स्थानिक शासनांच्या सहभागामुळे आरोग्य प्रणाली लोकांसाठी उत्तरदायी बनेल.

उर्वरित 9 राज्यांसाठी संबंधित राज्यांकडून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या माध्यमातून प्रस्ताव आल्यानंतर आरोग्य अनुदान दिले जाईल .

या अनुदानाचा राज्यनिहाय तपशील खालीलप्रमाणेःTable